राज्यातील विद्यापीठांना आता दरवर्षी ३० जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करावेच लागणार असून यापुढे सप्टेंबरमधील अधिसभेत त्याचा अनुपालन अहवालही सादर करावा लागणार आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील विद्यापीठांचे लेक्षापरीक्षण करणे आताही बंधनकारक आहे. ते दरवर्षी व्हावे असा नियमही आहे. मात्र तरीही विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण वेळेवर होत नसल्याचेच सातत्याने समोर आले आहे. मात्र या गोंधळाला नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या माध्यमातून चाप बसण्याची शक्यता आहे. लेखापरीक्षण आणि आर्थिक बाबींवर अधिसभेतही एकदाच चर्चा होते. आता लेखापरीक्षणाचा अहवाल पहिल्या अधिसभेसमोरच ठेवावा लागणार आहे. प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यातील तरतुदींनुसार विद्यापीठांना दरवर्षी ३० जुलैपूर्वी लेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे. लेखपालाने निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी एक महिन्यात सुधारायच्या आहेत. लेखापरीक्षण अहवाल आणि त्याचा अनुपालन अहवाल ३० सप्टेंबपर्यंत अधिसभेसमोर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यापीठाचा जमाखर्चही आता व्यापारी पद्धतीने (र्मकटाईल पद्धत) मांडण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे जमा आणि खर्चाची बाजू अधिक स्पष्ट होईल आणि आर्थिक कारभार पारदर्शी होईल असा दावा शासनाने केला आहे.
