घटनेच्या अनुच्छेद ३७०मधील तरतुदी रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी खासगी संस्था उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही जम्मू काश्मीरात शैक्षणिक सुविधांसाठी पुढाकार घेतला आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने या संदर्भातील ठराव केला असून, आता राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकी दरम्यान व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये विद्यापीठाने शिक्षण विषयक काम करण्यासाठी, शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने शिक्षणविषयक कार्यक्रम राबवण्यासाठीचा ठराव मान्य केला. काश्मीरमध्ये शैक्षणिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी पुढाकार घेणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पहिले राज्य विद्यापीठ ठरले आहे. ‘खासगी शिक्षण संस्थांची काश्मीरमध्ये जाण्यासाठीची तयारी आहे. काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांना देशाशी जोडण्यासाठी विद्यापीठानेही काम करावे अशी कल्पना आहे. व्यवस्थापन परिषदेने ठराव मान्य केल्याने आता राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेण्यात येईल,’ असे पांडे यांनी सांगितले. जम्मू काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांना वेगळे पडल्याची भावना वाटू नये या विचारातून हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. तेथील साधनसंपत्तीचा विचार करून तेथील विद्यार्थ्यांना, विशेषत मुलींना रोजगारक्षम करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम राबवता येतील. - डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
