वेळकाढूपणाचा वाहतूकदरांचा आरोप
प्रवासी व माल वाहतुकीतील वाहनांचे वाढीव परवाना नूतनीकरण शुल्क कमी करण्याबाबत परिवहनमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय होऊनही अध्यादेश काढला जात नसल्याने वाहतूकदार हैराण झाले असतानाच आता सूचना व हरकती मागवून पुन्हा या शुल्काबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. हा प्रकार वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने माल व प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांचे परवाना शुल्क व दंडाच्या रकमेमध्ये तीन महिन्यांपूर्वी भरमसाट वाढ केली होती. त्या विरोधात वाहतूकदारांनी आंदोलन करताना राज्यभरातील वाहने बंद ठेवली होती. त्यामुळे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी वाहतूकदारांची बैठक घेतली. त्यात परवाना शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले. हा निर्णय होऊनही त्याबाबतचा अध्यादेशच काढण्यात न आल्याने वाढीव दरानेच परवाना शुल्काची वसुली केली जात आहे.
शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागात अडकून पडला होता. आता सूचना व हरकती मागवून पुन्हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व टॅक्सी, रिक्षा, ट्रक, बस संघटनांच्या सभासदांनी ‘परिवहन आयुक्त, प्रशासकीय इमारत, बांद्रा, मुंबई (पूर्व)’ येथे सूचना व हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी केले आहे. सूचना, हरकतींनंतर २५ जूनपर्यंत याबाबत निर्णय होण्याची आशा असली, तरी शासनाकडून वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे.
