देशभरातील आदिवासी समाज, त्यांची संस्कृती आणि विकास या बाबत संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रीसर्च (आयसीएसएसआर) यांच्यातर्फे हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून, त्यासाठी २६ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येईल.
भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगातर्फे ‘आदिवासी संशोधन – अस्मिता, अस्तित्व आणि विकास ‘ या विषयावर दिल्ली येथे नुकतीच राष्ट्रीय परिषद झाली. या परिषदेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. जगदेश कुमार आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चौहान, सचिव अल्का तिवारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदचे अध्यक्ष डॉ. जे. के. बजाज यांच्यासह देशभरातील १०४ विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. या परिषदेत आदिवासी समाजजीवनावरील संशोधन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला.
हेही वाचा >>>पुणे : वर्तुळाकार रस्ता जानेवारीपासून मार्गावर; भूसंपादनाचे काम अंतिम टप्प्यात
आदिवासी समाज शेकडो वर्षापासून निसर्गाशी जोडलेला आहे. त्यातून त्यांची संस्कृती, कला, औषधी वनस्पतींची जाण, जल-जंगल-जमिनीसाठी त्यांचा संघर्ष हा जगासमोर आणून त्यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर हा संशोधन प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. संशोधनाबाबत आयसीएसएसआरकडून काही मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. अधिक माहिती https://icssr.org/special-call-tribal-2022-notice दुव्यावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आदिवासी समाज हा कायम निसर्गासोबतच राहिल्याने त्यांचे औषधी वनस्पती विषयाचे ज्ञान सखोल आणि प्रभावी आहे. यावर संशोध करून ही औषधी सर्व जगासमोर येणे गरजेचे आहे. तसेच आदिवासी समाजातील बहुतांशी जाती, प्रजातींची भाषा ही केवळ बोली स्वरूपात आहे ती लिखित स्वरूपात त्याची भाषा तयार करत त्यावर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्याला तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास हे अधिक सक्षमपणे होईल, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी सांगितले.
