भोगवटापत्र नसतानाही इमारतींचा वापर पुणे : सावित्रीबाई फु ले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात एप्रिल २००५ पासून बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतींपैकी एकाही इमारतीला पुणे महापालिके कडून भोगवटापत्र मिळालेले नाही. भोगवटापत्र मिळालेले नसतानाही विद्यापीठाकडून या इमारतींचा वापर करण्यात येत असल्याचे माहिती अधिकार अर्जाला विद्यापीठाने दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे. भोगवटापत्र मिळाल्याशिवाय इमारतीचा वापर करता येत नाही, असा महापालिके चा नियम असल्याने विद्यापीठाने नियमभंग के ल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी विद्यापीठाकडे विद्यापीठाच्या आवारात एप्रिल २००५पासून बांधलेल्या इमारतींच्या बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र, भोगवटा पत्र आणि मिळकत क्रमांक याबाबत माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितली होती. या अर्जाला विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार २००५ ते २०२१ या दरम्यानच्या ३२ इमारतीपैंकी एकाही इमारतीला भोगवटापत्र मिळालेले नाही, १६ इमारतींना महापालिके ने मिळकत क्रमांक दिला आहे, पाच इमारतींना बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही, तर एका इमारतीचा अद्याप वापर सुरू के लेला नाही, चार इमारतींचे बांधकाम सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव महापालिके ला सादर करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वेलणकर यांनी कु लगुरू डॉ. नितीन करमळकर आणि कु लसचिव डॉ. प्रफु ल्ल पवार यांना निवेदन दिले आहे. विद्यापीठासारख्या संस्थेकडून कायद्याचे उल्लंघन अपेक्षित आणि समर्थनीय नाही. महापालिके च्या नियमानुसार भोगवटापत्राशिवाय इमारतीचा वापर सुरू के ल्यास २० टक्के दंड होऊ शकतो. विद्यापीठ ही शैक्षणिक संस्था असल्याने दंडाची रक्कम एक चतुर्थाश होऊ शकत असली, तरी दंडाची रक्कम कोटय़वधींच्या घरात जाऊ शकते. महापालिका कोटय़वधी रुपये विकसन शुल्क मागत असल्याने विद्यापीठाकडून भोगवटापत्र घेण्याचे टाळले जात आहे. विद्यापीठाला महापालिके चे विकसन शुल्क मान्य नसल्याने भोगवटापत्राचे घोंगडे अनेक वर्षे भिजत पडले आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यापीठाचे कु लपती असलेले राज्यपाल आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत हा विषय मार्गी लावण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न करणे आवश्यक होते. विकसन शुल्क रद्द करून घेण्यात विद्यापीठ यशस्वी ठरले, तरीसुद्धा भोगवटापत्राविना इमारतींचा वापर सुरू के ल्याबद्दल विद्यापीठाला काही कोटी रुपये दंड म्हणून भरावे लागतील. त्यामुळे किमान आता तरी राज्यपाल आणि राज्य शासनामार्फ त हा विषय सोडवावा, असेही वेलणकर यांनी निवेदनात नमूद के ले आहे. प्राधान्यक्रमाचे काय काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठाने रानडे इन्स्टिटय़ूटमधील संज्ञापन आणि वृत्तपत्रविद्या विभागाचे विलीनीकरण आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अभ्यासक्रमांचे स्थलांतर आणि विभागांच्या विलीनीकरणापेक्षा इमारतींच्या भोगवटापत्रासारखे महत्त्वाचे विषय विद्यापीठाच्या प्राधान्यक्रमावर का नाहीत, असा प्रश्नही उपस्थित के ला जात आहे. विवेक वेलणकर यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने माहिती घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही के ली जाईल. - डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
