१५ जुलैपर्यंत पाणी पुरेसे ;जिल्हाधिकाऱ्यांची ग्वाही

पाणीपुरवठय़ाबाबत पुणे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभाग अशा दोन यंत्रणा नियोजन करतात. या मध्ये जिल्हा प्रशासन समन्वयाची भूमिका बजावत आहे. विशेष परिस्थितीत गरज पडल्यास जिल्हाधिकारी म्हणून योग्त ते आदेश देईन, परंतु पुण्यात सध्या तशी परिस्थिती नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चार प्रमुख धरणांमध्ये सध्या केवळ पाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करताना जलसंपदा विभागाची कसरत होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राम यांनी शहराला पाणी कमी पडणार नाही, याबाबत प्रशासन योग्य कार्यवाही करत आहे, अशी ग्वाही दिली.

शहराबरोबरच ग्रामीण भागालाही पुरेशा प्रमाणात पाणी देण्यात येत आहे. शहराला पाणी कमी पडत असल्याचे निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकारी म्हणून माझी जबाबदारी आहे. कारण शहरासह जिल्ह्य़ातील टंचाईचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. पाणी वितरणात शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव करता येणार नाही. पाण्यावर सर्वाचा समान हक्क आहे, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सद्य:परिस्थितीत टेमघर धरण दुरूस्तीसाठी रिकामे करण्यात आले असून, या धरणात पाणीसाठा शिल्लक नाही. वरसगावमध्ये १.६९ टीएमसी, पानशेतमध्ये ३.१३ टीएमसी आणि खडकवासला धरणात ०.६४ टीएमसी असा एकूण ५.४६ टीएमसी एवढा पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्यावर्षी ६ मे रोजी धरणांमध्ये ८.२७ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता. त्यामुळे यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तीन टीएमसी पाणी कमी आहे.

आवर्तनाचा कालावधी वाढविण्याचे आदेश नाहीत

जलसंपदा विभागाकडून सध्या उन्हाळी आवर्तनाद्वारे शेतीसाठी पाणी सोडण्यात येत आहे. नियोजनाप्रमाणे हे आवर्तन मंगळवारी (७ मे) संपणार आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी राम यांच्या आदेशानुसार १० मेपर्यंत पाणी सोडले जाईल, असे जलसंपदा विभागाने ४ मे रोजी जाहीर केले. अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश जलसंपदा विभागाला दिलेले नाहीत, असे राम यांनी सोमवारी सांगितले. कालवा सल्लागार समितीत पाणी सोडण्याबाबत नियोजन केले जाते. त्यानुसार पाणी सोडण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे. यात जिल्हाधिकारी  हस्तक्षेप करत नाहीत, असेही राम यांनी स्पष्ट केले.