ससून सवरेपचार रुग्णालयातील ‘कॅथलॅब’ असो, औंध रुग्णालयातील ‘मेट्रो रक्तपेढी’ असो किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या कुटुंब कल्याण कर्मचाऱ्यांच्या समस्या असोत. ‘लवकरच सुटणार’ अशा आश्वासनावर गेले अनेक महिने लटकलेले पुण्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील प्रश्न नव्या वर्षांत तरी खरोखर सुटावेत अशी अपेक्षा संबंधितांकडून व्यक्त केली जात आहे.ससूनमधील ‘कॅथलॅब’ जून २०१३ पासून बंद असल्यामुळे रुग्णालयातील हृदयाशी संबंधित ‘अँजिओग्राफी’ चाचणी आणि ‘अँजिओप्लास्टी’ ही शस्त्रक्रिया देखील बंद आहे. गेले कित्येक महिने ‘कॅथलॅब लवकरच सुरू होणार’ एवढेच आश्वासन ससून प्रशासनाकडून मिळत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॅथलॅबसाठीच्या प्रस्तावाला २०१२ मध्येच प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र पैसा रुग्णालयाच्या हाती न आल्यामुळे कॅथलॅबचे काम अडून राहिले. २०१३-१४ च्या बजेटमध्ये कॅथलॅबसाठीचा निधी मंजूर झाला. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. डी. जी. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘कॅथलॅबचे जवळपास सर्व काम आता पूर्ण झाले असून केवळ काही लहान गोष्टी उरल्या आहेत. लवकरात लवकर कॅथलॅब सुरू होणार आहे, मात्र त्याची निश्चित तारीख सांगता येणार नाही.’’औंधच्या जिल्हा रुग्णालयातील ‘मेट्रो रक्तपेढी’ ही अशीच गेली २ वर्षे अडकून पडली आहे. प्रतिवर्षी रक्त आणि रक्तघटकांच्या एक लाख पिशव्यांचा पुरवठा करण्याची क्षमता असलेल्या या रक्तपेढीत रक्तघटक वेगळे करणारी अद्यावत उपकरणे उपलब्ध आहेत. तरीही पेढीचे काम मात्र सुरूच होऊ शकलेले नाही. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रुग्णालयाला या रक्तपेढीबाबत काही त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. जून २०१४ पासून या त्रुटी काही पूर्ण झालेल्या नाहीत. मेट्रो रक्तपेढीच्या वरच्या मजल्यावर रुग्णालयातील ‘ट्रॉमा केअर युनिट’चे बांधकाम सुरू होते. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या बांधकामादरम्यान रक्तपेढीच्या छतातून पाणी गळू लागल्यामुळे नवीच समस्या निर्माण झाली होती. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एस. एस. साठे म्हणाले, ‘‘ट्रॉमा केअर युनिटच्या फरशा बसवून झाल्या असून आता रक्तपेढीच्या छताची डागडुजी सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर रक्तपेढीला एफडीएकडून मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. रक्तपेढीचे छत बसवण्यासाठी अजून १० ते १५ दिवस लागतील.’’ स्वयंसेवी संस्थांनी चालवलेल्या कुटुंब कल्याण संस्थेतील कर्मचारीही २००४ पासून तुटपुंज्या पगारावर आणि आश्वासनांवर लटकले आहेत. २००८ मध्ये पुण्यात स्वयंसेवी संस्थांनी चालवलेली १३ कुटुंब कल्याण केंद्रे पुण्यात होती. अत्यल्प पगारामुळे मनुष्यबळाअभावी एक एक केंद्र बंद होऊन त्यातील केवळ ५ केंद्रे आता उरली आहेत. सहावा वेतन आयोग लागू न होणे आणि अपुरा महागाई भत्ता मिळणे हे या कर्मचाऱ्यांचे गाऱ्हाणे आहे. अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित म्हणाले,‘‘सप्टेंबरमध्ये आम्ही तत्कालीन आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांना भेटलो होतो. त्यांनी आपल्याला या विषयाचा अभ्यास करावा लागेल असे सांगितले. पण नंतर त्यांचे पदच बदलल्यामुळे पुढे काही होऊ शकले नाही. हिवाळी अधिवेशनात आरोग्य मंत्र्यांनाही भेटलो होतो. सध्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पूर्वी आमचा प्रश्न मांडला होता. त्यामुळे आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा असून ९ जानेवारीला त्यांची भेट घेणार आहोत.’’
