पुणे : चोरी, दरोडा, खून असे गुन्हे घडल्यानंतर पारधी समाजाला पकडले जाते. स्वातंत्र्याची पहाट उजाडून ७५ वर्षे झाल्यानंतरही या समाजाला खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून गुन्हेगार ठरविले जाते. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेविका राजश्री काळे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली आहे.
आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ध्येयधोरणांबाबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पारधी समाजासाठी माजी नगरसेविका काळे यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते. त्या वेळी राष्ट्रपतींनी आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. तसेच आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राबवण्यात येणारी धोरणे आणि उपक्रम यावर चर्चा केली. त्या वेळी काळे यांनी पारधी समाजाच्या स्थितीविषयी भाष्य करून ही मागणी केली.
काळे म्हणाल्या, ‘देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेली. मात्र, पारधी समाज अजूनही मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. कोणत्याही सरकारला पारधी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आलेले दिसत नाही. त्यामुळे हा समाज नेहमीच पोलीस, प्रशासनाच्या अत्याचारात भरडला जातो. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यसभेत, विधान परिषदेवर पारधी समाजातील व्यक्तींना संधी द्यावी. त्यातून या समाजाचे प्रश्न मांडले जातील.’
‘पारधी समाजाला खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणे, कोठेही गुन्हा घडला तर त्रास देणे असे प्रकार पोलिसांकडून होतात. अजूनही या समाजाला राहायला घर, जमीन मिळणे मुश्कील झाले आहे. त्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून राहत्या जागेतच त्यांना जमीन देण्यात यावी, गावात शेती करू द्यावी. पारधी समाजातील मुलांना शैक्षणिक सुविधा पुरवाव्यात, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मूलभूत धोरणे आखण्यात यावीत,’ अशा मागण्या काळे यांनी या वेळी केल्या.
