स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण धोरण लागू झाले आणि महिलांना तब्बल ५० टक्के हक्काची जागा मिळाली. पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचा वावर दिसू लागला. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीचा आढावा घेता, या आरक्षणाचा महिलांना कितपत उपयोग होतो, याविषयी भलेमोठे प्रश्नचिन्हच आहे. उद्योगनगरीतील बहुतांश महिला लोकप्रतिनिधींना आपल्या ‘कारभाऱ्यांचे’ उद्योग आणि नको इतकी लुडबूड हा रोजचा ताप चुकवता येत नाही आणि हे दु:ख कोणाला सांगताही येत नाही, अशी घुसमट होत आहे.
इतकेच नव्हे, तर महिला लोकप्रतिनिधींचा कल केवळ मिरवण्याकडे असतो, त्यामुळे त्या महिलांना भेडसावणाऱ्या किती प्रश्नांची सोडवणूक करतात, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो आहे.
पिंपरी पालिकेतील सदस्यसंख्या १०५ वरून १२८ झाली. आरक्षणामुळे त्यापैकी ६५ म्हणजे निम्म्यापेक्षा एक जास्त महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. अनेक महिला राजकारणात नवख्या असून प्रभाग राखीव झाल्याने स्वयंपाकघरातून थेट महापालिका भवनात त्यांचा प्रवेश झाला आहे. प्रथमच निवडून येऊनही सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नगरसेविकांना सत्तेची खुर्ची मिळाली असून काही मोठय़ा पदांवरही कार्यरत आहेत. सत्ताधारी असो की विरोधी, महिला नेत्यांनी महिलांच्या प्रश्नांसाठी पुढाकार घेतला, असे अभावानेच दिसून येते. महिलांसाठी शौचालये उभारण्याचा विषय उदाहरणादाखल आहे. दूरदूपर्यंत अशी शौचालये नाहीत. किमान गर्दीच्या ठिकाणी, हमरस्त्यावर महिलांसाठी शौचालये असली पाहिजेत, अशी मागणी अनेकदा झाली. मात्र, त्यादृष्टीने कार्यवाही झाली नाही. महिला नेत्यांकडूनही त्याचा फार पाठपुरावा झाल्याचे दिसत नाही.
महिलांच्या विकासासाठी अनेक योजना आहेत,मात्र त्याची वासलात लागल्याचे चित्र आहे. महिलांना होणारी छेडछाड असो, सोनसाखळ्या चोऱ्यांचा सुळसुळाट असो की सुरक्षेसारखे अनेक महत्त्वाचे विषय, ज्याकडे महिला पुढाऱ्यांचेच दुर्लक्ष आहे. ठराविक आणि त्याच-त्याच महिला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करताना दिसतात. सत्तेत असणाऱ्यांची, लोकप्रतिनिधींची त्यात वानवा आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कारभाऱ्यांचे उद्योग, हा सर्वपक्षीय महिलांना भेडसावणारा प्रश्न आहे. नगरसेविका म्हणून कोणाचेही नाव असले तरी सगळा कारभार पतीदेव पाहतात, हे उघड गुपित आहे. अधिकाऱ्यांना फर्मान सोडणे, प्रमुख पाहुणे म्हणून स्वत:च मिरवणे, बायकोच्या सह्य़ा स्वत:च ठोकणे, देवाण-घेवाण करणे, अशी कामे बिनबोभाट होत असतात. बरं, हा बाबा नीट असला तर ठीक, नाहीतर नस्ती-आफत ठरलेली आहे. पिंपरी पालिकेच्या गेल्या दोन वर्षांच्या प्रवासात अनेक कारभाऱ्यांनी केलेल्या वाढीव उद्योगांमुळे महिलांना तोंड लपवण्याची वेळ आल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. काही सन्माननीय अपवाद आहेत, ज्यांचा स्वतंत्र बाणा दिसून येतो. मात्र, त्यांचाही महिला प्रश्नांविषयी उमाळा अभावानेच दिसतो.