|| संतोष प्रधान ‘एक खिडकी मंजुरी’ ही राज्यकर्त्यांची आवडती घोषणा असते. साऱ्या परवानग्या एका छताखाली दिल्या जातील, असे जाहीर केले जाते. पण त्याच वेळी वेगवेगळ्या यंत्रणा स्थापन करून घोळात घोळ घातला जातो. राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका वा नगरपंचायती आहेतच. त्याचबरोबर प्राधिकरणांची संख्या वाढली. राज्यातील विभागांच्या सर्वागीण, समतोल प्रगतीसाठी ‘विकास मंडळे’ (पूर्वी त्याला वैधानिक विकास मंडळे म्हटले जात असे) आहेतच. या विविध यंत्रणांमुळे शासकीय कामात घोळ वाढला. परवानग्यांसाठी येथून तेथे खेटे घालावे लागतात. कोणी कोणते काम करायचे हे निश्चित झालेले असले तरी परस्परांवर जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. म्हणजेच मुंबईत रस्त्यांवर खड्डे पडले वा पाणी साचल्यावर महानगरपालिकेने मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणावर खापर फोडायचे, प्राधिकरणाने ही जबाबदारी महानगरपालिकेची असे सांगत हात वर करायचे. त्यातून हे सारे घोळ वाढत गेले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठीची विकास मंडळे १९९४ पासून अस्तित्वात आहेत. या विकास मंडळांचा फायदा झाला की तोटा, याबाबत मतमतांतरे आहेत. गेल्याच आठवडय़ात या तिन्ही मंडळांवर अध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. राजकीय सोय लावल्याने मंडळांचा कारभार काहीसा गतिमान होऊ शकतो. पण या मंडळांना आर्थिक अधिकारच नाहीत. मंडळे स्थापन झाली तेव्हा तिन्ही मंडळांना प्रत्येकी १०० कोटींचा निधी दरवर्षी मिळायचा. त्यातून आपापल्या विभागांतील छोटी-मोठी कामे करण्याकरिता त्याचा उपयोग होत असे. पण पुढे पुढे या निधीचा दुरुपयोग सुरू झाल्याच्या तक्रारी आल्या. मंडळांच्या अध्यक्षांकडून निधी देताना हात मारला जाई, अशी चर्चा सुरू झाली होती. परिणामी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंडळांचा १०० कोटींचा वार्षिक निधी थांबविला. यामुळे राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे हे एवढेच सध्या काम विकास मंडळांना आहे. यामुळेच १०० कोटींचा निधी मंडळांकरिता पूर्ववत करावा, अशी मागणी नव्या अध्यक्षांकडून रेटली जात आहे. घटनेतील ३७१(२) तरतुदीनुसार महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये विकास मंडळे स्थापन करण्याची योजना होती. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र ही मंडळे अस्तित्वात आली. गुजरातमध्ये सौराष्ट, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात ही मंडळे अस्तित्वात यावीत, अशी तरतूद करण्यात आली होती. पण गुजरातमधील राज्यकर्त्यांनी विकास मंडळे स्थापन करण्याचे टाळले. कर्नाटकमध्ये घटनेच्या ३७१ (ज) नुसार कर्नाटक-हैदराबाद विभागाला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. गुलबर्गा, रायचूर, बिदर, बेल्लारी आदी जिल्ह्य़ांचा समावेश असलेल्या या विभागास निधी वाटपात प्राधान्य दिले जाते. विकास मंडळे स्थापन केल्यास विधिमंडळाचे अधिकार राज्यपालांकडे जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीचे वाटप केले जाते. आधीचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे आणि आता भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार राज्यपालांच्या निर्देशाकडे दुर्लक्षच करते. राज्यपालांकडून दिल्या जाणाऱ्या निर्देशांतील पुनरुक्तीनेच सरकारची टाळाटाळ स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता जलसंपदा विभागातील पदे भरावीत, असे राज्यपालांकडून दरवर्षी राज्य सरकारला सांगण्यात येते. गेली आठ-दहा वर्षे पदे भरलीच जात नाहीत. घटनेतील ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्तीनुसार पंचायतींना जादा अधिकार देण्याची तरतूद १९९२ मध्ये करण्यात आली होती. पण तरतुदीनुसार सारे अधिकार पंचायतींना अद्यापही देण्यात आलेले नाहीत. कारण पंचायती अधिक बळकट होऊ नयेत, असा खासदार-आमदार किंवा मंत्र्यांचा प्रयत्न असतो. विकास मंडळांच्या कारभाराबाबत असेच म्हणता येईल. ही विकास मंडळे स्थापन झाल्यावर २००३ मध्ये नियोजन आयोगाने मंडळांच्या कार्यक्षमतेबाबत अभ्यास केला होता. हा अपवाद वगळता मंडळे व्यवहार्य आहेत का, याचा आढावाही घेतला जात नाही. विकास मंडळांमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता निधी उपलब्ध झाला. ही एक जमेची बाब. अर्थात या निधीचा विनियोग कसा झाला हा संशोधशनाचा विषय. विदर्भातील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाला तरी भौगोलिक अनुशेष दूर झालेला नाही. म्हणजे सिंचनाची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. विकास मंडळांच्या माध्यमातून राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीची तरतूद केली जाते. याशिवाय राज्याच्या अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी तरतूद केली जाते. एवढे सारे होऊनही विकासाच्या नावे बोंबच असते. विकास मंडळांचा प्रयोग फसल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा असते. पण प्रादेशिक अस्मिता लक्षात घेता, विकास मंडळे गुंडाळणेही राज्यकर्त्यांना शक्य होणार नाही. आता तर समन्यायी निधी वाटपाचे सूत्र बदलण्याचा घाट घालण्यात आल्याने त्याची राजकीय क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटू शकते. विकास मंडळे स्थापन होऊन २४ वर्षे झाली. या काळात किती अनुशेष दूर झाला आणि अजूनही विदर्भ, मराठवाडा मागासलेले कसे याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. राज्याच्या समन्यायी विकासाकरिता डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल तयार केला. पण विद्यमान भाजप सरकारला हा अहवाल व्यवहार्य वाटत नसल्याने तो शीतपेटीत टाकण्यात आला. सिडको, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ, पुणे विकास प्राधिकरण, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरण, पंढरपूर विकास प्राधिकरण, महामेट्रो विशेष नियोजन प्राधिकरण, म्हाडा अशा विविध नियोजन किंवा प्रकल्प राबविणारी प्राधिकरणे वा मंडळे सध्या कार्यरत आहेत. नाशिक नियोजन प्राधिकरणाच्या स्थापनेची मागणी करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आणि उपरोक्त विविध प्राधिकरणे एवढा सारा पसारा असला तरी किती विकास झाला हा संधोशनाचा विषय ठरला आहे. उलट एकापेक्षा अधिक यंत्रणांमुळे घोळ जास्त होतो. मुंबई, ठाणे किंवा रायगडच्या काही भागांमध्ये स्थानिक महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी वा मंजुरी घ्यावी लागते. याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे जावे लागते. पुण्यातही असाच प्रकार सुरू झाला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राज्यातील सर्वात श्रीमंत प्राधिकरण मानले जाते. कापूस एकाधिकार योजनेपासून विविध शासकीय योजनांसाठी खर्च या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबिवण्यात आला. सध्या मुंबईत मेट्रोचे जाळे सर्वत्र विणण्यात येत आहे. त्यातून सर्वात श्रीमंत असे मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आले आहे. राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती पार कोलमडली आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने तूट वाढली आहे. या साऱ्याचा परिणाम विकास कामांवर होतो. विकास कामांना पैसा कमी पडू देणार नाही, असे राज्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येते. पण पोहऱ्यात नाही तर आडात येणार कुठून, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विकास कामांसाठी कर्ज काढण्याची घोषणा केली जाते. परंतु सध्याचा राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटींच्या आसपास पोहोचला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून राज्याच्या उत्पन्न वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. हे दृष्टचक्र लक्षात घेता महाराष्ट्रासारखे ‘प्रगत’ म्हणविले गेलेले राज्य आता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी विकास कामांवरील निधीत कपात करावी लागते. त्यातच विकास किंवा भांडवली कामांवरील तरतूद घटू लागली आहे. निव्वळ राजकीय अपरिहार्यतेमुळे फडणवीस सरकार अखेरच्या टप्प्यात मंडळांवर राजकीय नियुक्त्या करू लागले आहे. अशा नियुक्त्यांमुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना मानसन्मान मिळतो; पण त्यातून मंडळांचे वित्तीय नियोजन कोलमडते. कारण मंडळांवर नियुक्त्या झाल्यावर संबंधित नेते किंवा कार्यकर्ते आपल्या हिताला प्राधान्य देतात. विकास कामे मार्गी लावण्याकरिता मंडळे किंवा प्राधिकरणांचा पसारा वाढविण्यात आला. पण त्याचा उपयोग किती झाला याचाही आढावा होणे आवश्यक आहे. पुरेसे पैसेच नसल्यास मंडळांना कितीही ताकद दिली तरीही अपुरेच ठरणार आहे. विकास किती झाला हे महत्त्वाचे आहे. नाही तर, नेमका विकास कामांनाच पुरेसा निधी मिळत नाही हे राज्याचे रडगाणे सुरूच राहील. santosh.pradhan@expressindia.com
