सिंचनाच्या बाबतीत राज्य कोरडेच राहिले आणि दुष्काळ ऑक्टोबरातच जाहीर करावा लागला.. यामुळे काय फरक पडणार आहे? नियोजनाचा दुष्काळ केवळ सरकारीच आहे असे नव्हे. त्याचे स्वयंसेवी स्वरूपही पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. विदर्भावरही खरा ‘अन्याय’ आहे, तो नियोजन नसल्याचाच! मोठ्ठे पोट, डोक्याचा भेंडा वाढत जाणारा, हातापायाच्या काडय़ा म्हणजे मुडदूस. मराठवाडय़ातील दुष्काळाचे वर्णन या आजाराशी मिळते-जुळते आहे. एका बाजूला लोक शेतीतील आर्थिकि समस्याला वैतागून आत्महत्या करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला ऐन दुष्काळात विदेशी मद्यविक्रीची चलती आहे. दुधाच्या उत्पादनाचे आकडेही फार घटलेले नाहीत. दुसरीकडे गावोगावी शेतांत काही पिकलेच नाही. उत्पादनातील घटीमुळे आक्रसलेल्या अर्थकारणाचे परिणाम स्थानिक बाजारपेठेत जाणवू लागले आहेत. भूजल पातळीतील शुष्कता सहा फुटांनी आणखी वाढली आहे. तरीही ऊसपीक लावणाऱ्यांनी जिगर सोडलेली नाही. कापूस हातचा गेला. जो काही हाती लागेल त्याला भाव मिळण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत ‘टंचाईसदृश’ शब्दातून दुष्काळ आता मुक्त झाला आहे. सरकारी कागदपत्रातील हा बदल सर्वसामान्य दुष्काळग्रस्तांना कसा उपयोगाचा ठरेल? - शेतसारा तेवढा माफ होईल. तो असतोच कमी. सारा माफ झाला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर वसूल होतातच. एक रुपयाचा शेतसारा आणि आठ रुपयांचा कर अशी ती पद्धत आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याने मदतीचा हात केंद्राकडे पसरण्याचा राज्य सरकारचा कायदेशीर मार्ग तेवढा मोकळा झाला. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्याला ही प्रक्रियासुद्धा आता पाठ झाली आहे. कारण दुष्काळाचे सातत्यच तेवढे आहे. मागास व दुष्काळी माणसाकडे संवेदनशीलतने बघणाऱ्यांची संख्या या वर्षी अचानक वाढली. मदतीचा ओघ वाढला. मात्र, सर्वसामान्य माणूस भिकेचा कटोरा हाती घेऊन उभा आहे, असे निर्माण झालेले चित्रही त्यास पंगू बनवू शकते, याचा विचार करून येत्या काळात मदतीच्या व्याख्या दात्यांनी बदलविण्याची गरज आहे. त्यांच्या मदतीची अवहेलना करण्याचा उद्देश नाही. मात्र, गरज ओळखता यायला हवी.. अन्यथा मुडदूस झालेल्या रुग्णाला सूर्यप्रकाश आवश्यक, पण त्याऐवजी त्याला दुसऱ्याच जीवनसत्त्वाची मात्रा आपण पुरवतो आहोत का, हे तपासण्याची गरज आहे. अन्नधान्य ही कमतरता तशी नव्हतीच, पण फुकट कोणी तरी किराणा भरून देतो म्हणाले तर नाही कोण म्हणेल. मध्यंतरी शिवसेनेकडून झालेल्या मदतीचे हे असे झाले. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला उत्पादन कमी झाल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. या भागातील उरल्यासुरल्या कापसाला अधिक भाव देऊ, असे धोरण घेता येऊ शकते. दुष्काळी भागातील हमीभाव इतर भागांपेक्षा अधिक राहतील, असेही सरकार म्हणून ठरवता येईल. ठिबक सिंचनाची सवलत दुष्काळी भागात इतरांपेक्षा अधिक देता येईल, अशा योजना घेता येतात. जेथे पाऊस कमी तेथे सरकारी योजनांचे निकष स्वतंत्र ठेवण्याची गरज आहे. तसे काही होताना दिसत नाही. केवळ दुष्काळप्रश्नी राजकारण म्हणून थेट आíथक मदत किती वेळा करायची हे ठरविण्याची गरज आहे. अर्थात, ती मदत नको आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. मात्र, सातत्याने मदत करावी अशी परिस्थिती येऊ नये, असे सिंचनाशी संबंधित उपक्रम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. असे कोणी करणार नाही. काँग्रेसकडे ही दृष्टी नव्हतीच; अन्यथा १९७२ चा दुष्काळ हाताळणारे वसंतराव नाईक यांच्या काळातील रोजगार हमी, सुधाकररावांच्या काळातील जलसंधारण शब्दाची महती पुढे आणता आली असती. मोठय़ा धरणाच्या प्रेमात अडकलेली राष्ट्रवादी आणि त्यांचे नेते यांनाही दुष्काळ हाताळताना टँकर लॉबीच्या पुढे काम करायचे असते, हे उमजले नाही. त्याला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा अपवाद होता. पुन्हा एकदा त्यांनी दुष्काळ हटवायचा असेल तर विकेंद्रित पाणी साठे तयार करण्याची गरज असल्याचे आवर्जून सांगितले. मात्र, त्यांना त्यासाठी पुरेशी तरतूद करता आली नाही. सिमेंट बंधाऱ्यासाठी मराठवाडय़ातील प्रत्येक जिल्ह्यास केवळ आठ कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी दिला. अर्थात, ते बंधारे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी यंत्रणेला दट्टय़ा लावणे काही जमले नाही. पुढे या कामाची व्याप्ती फडणवीस सरकारने बदलली. जलयुक्त शिवारची कामे उभी करताना अनेकांचे सहकार्य घेत त्यांनी कामाला सुरुवात तरी चांगली केली आहे. याचा अर्थ सरकारमधील धोरण दुष्काळ संपला असे मात्र नाही. साकल्याने विचार करून निर्णय होत आहेत, असे मात्र दिसत नाही. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. जगात हे प्रयोग फसलेले असताना केवळ आपल्या सरकारची प्रतिमा चांगली राहावी म्हणून केलेला हा प्रयोग आपल्याकडेही आता फसल्यात जमा आहे. मराठवाडय़ात अजूनही ऊस किती घ्यावा यावर सरकारची काही बंधने येतील का, या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे. गाळपाला अधिक पाणी लागते, असा जावईशोध लावत साखर कारखान्यांवर बंधने आणू, असा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केलेला दावा तर मराठवाडय़ातील जलक्षेत्रातील अभ्यासकांत हसण्याचा विषय ठरला. थोडासा पाऊस आला की, शासन आणि प्रशासन आता पुन्हा निवांतपणाच्या मूळ मनोभूमिकेत जाताना दिसते आहे. पाणी नसल्याने आलेल्या मागासपणावर मात करण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील, याचा सातत्याने विचार करण्याची गरज आहे. अडचणीत सापडलेल्या दुष्काळग्रस्त माणसाला भिकारी करण्याची प्रक्रिया तर सुरू नाही ना, अशी शंका घेता यावी, असे वातावरण सध्या आहे. उपकार म्हणून कोणी तरी मदत करणार आणि त्यावर जगणे पुढे रेटायचे, या प्रक्रियेतून सरकारने मुक्ती द्यावी. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना सरकारने आखाव्यात याची गरज आहे. योजनांची नुसती नावे बदलण्याऐवजी दुष्काळग्रस्त भागाच्या योजनांमध्ये विशेष सवलती देता येतील, याचाही आढावा घेण्याची गरज आहे. तातडीची आíथक मदत म्हणजे दुष्काळ हटाव मोहीम असे स्वरूप न ठेवता त्याविरोधात लढा देता येऊ शकतो असे वातावरण पुन्हा निर्माण करण्याची गरज आहे. परदेशी गुंतवणुकीसाठी आवर्जून दौरे होतात. त्यांना सवलती दिल्या जातात. तसे सिंचन योजनांसाठी कोठून तरतूद उभी करता येते, यावरही विचार व्हावा. शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सिंचन विभागाच्या शहरी भागातील जमिनीची विक्री करून रक्कम उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अ‍ॅन्युइटीचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. पसे नाहीत हे कारण किती दिवस सांगायचे, याचा राज्यकर्त्यांना विचार करावा लागणार आहे. केवळ आरोप करून वा जुन्या सरकारने बट्टय़ाबोळ केला हे सांगून आता भागणार नाही. त्यामुळे दुष्काळही हटणार नाही. मराठवाडय़ातील ८ हजार ५२२ गावांचा स्वतंत्र सिंचन आराखडा आणि त्यासाठी लागणारी तरतूद यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याची गरज आहे. मध्यंतरी मराठवाडय़ातील प्रश्नांसाठी अशी बठक घेतली जाईल, असे सांगण्यातही आले होते. तथापि पाऊस आला आणि शासनातही निवांतपणा आल्याची भावना मराठवाडय़ात आहे. भूक लागून रडणाऱ्या मुलाच्या हातात चॉकलेट देण्याचा प्रकार राज्य सरकार जोपर्यंत थांबविणार नाही, तोपर्यंत दुष्काळाची धग कमी होणार नाही. सुहास सरदेशमुख - suhas.sardeshmukh@expressindia.com ‘विदर्भावर अन्याया’ची पारंपरिक ओरड .. चंद्रशेखर बोबडे मराठवाडय़ाच्या तुलनेत विदर्भातील काही भागांत पाऊस अधिक झाला असला तरी तो हवा त्या काळात न झाल्याने प्रमुख पिके (सोयाबीन, कापूस, धान) हातची गेली. या पिकांची अवस्था सध्या २० टक्के हाती आणि ८० टक्के माती, अशी आहे. अतिपाऊस किंवा उघाडीच्या काळात वाढलेले तापमान पिकांसाठी मारक ठरले. सिंचनाची सुविधा नसल्याने कापूस फक्त काहीच ठिकाणी तग धरू शकला. कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा कापसावरील खर्च वाया गेला. गोंदिया व गडचिरोलीतील धानाबाबत वेगळी स्थिती नाही. नागपूर जिल्ह्यात नरखेड तालुक्यातील थडीपवनी व परिसरातील काही गावांतील पीकस्थिती मराठवाडय़ापेक्षा वाईट आहे; पण याच तालुक्यात काही ठिकाणी पाऊस झाल्याने दुष्काळाच्या निकषात ते बसले नाही. पश्चिम विदर्भातील आत्महत्या न थांबणे हेच या भागातील विदारक स्थितीचे उदाहरण म्हणावे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ (शासकीय शब्द दुष्काळसदृश स्थिती) व त्यात विदर्भातील फक्त ५३५ गावांचा केलेला समावेश (पूर्व विदर्भातील नागपूर १११, गडचिरोली ३६७, पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ २, अकोला ५५) ही बाब सरकार या प्रश्नाकडे केवळ औपचारिकता म्हणून बघत असल्याचे निदर्शक आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याने किंवा न झाल्याने प्रत्यक्षातील परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही. मात्र, प्रत्येक वेळी त्याचे राजकारण मात्र केले जाते. याही वेळी ते होईल, याचे संकेत सरकारने दुष्काळी गावांची संख्या जाहीर केल्यावर आलेल्या प्रतिक्रियेतून मिळाले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रदेश, मुख्यमंत्र्यांचा प्रदेश तरीही अन्याय? अशी पारंपरिक मांडणी आता या मुद्दय़ांवर होऊ लागली. आघाडीची सत्ता असताना सिंचनाच्या मुद्दय़ावरून ज्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले होते, शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही, वीज जोडण्या वेळेत मिळत नाहीत, अशी ओरड केली होती तेच वर्षभरापासून सत्तेत आहेत. गोसेखुर्दमध्ये पाणी असूनही ते शेतकऱ्यांच्या बांधापयर्ंत गेले नाही. वीज जोडण्या तात्काळ देऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांपासून ऊर्जामंत्र्यांपर्यंत (दोघेही विदर्भाचे) प्रत्येक कार्यक्रमात करतात. प्रत्यक्षात वीज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. सावकाराच्या कर्जमाफीसाठी जी तत्परता सरकारी यंत्रणेने दाखविली तशीच शेतकऱ्यांना हंगामाच्या काळात कर्जपुरवठय़ासाठी दाखविली नाही. दुसरीकडे, सरकार जाहीर करेपर्यंत राजकीय नेतृत्वाला व संघटनांना दुष्काळाची आठवणच होत नाही. मग विदर्भावर अन्यायाची ओरड सुरू होते. दुष्काळी गावांची संख्या कमी दाखविल्याबद्दल ओरड करणारे ही संख्या वाढल्याने काय होणार, हे सांगत नाहीत. वीज देयकात सवलत व शैक्षणिक शुल्काच्या माफीने भागणारी ही बाब नाहीच. मुळात वीज देयक भरण्याचीच आर्थिक कुवत शेतकऱ्यांत नाही. संपूर्ण विदर्भ दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, अशी मागणी करूनही काहीच होणार नाही. कारण, शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न त्यांच्या शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडित आहे व तेच दोन दशकांपासून बिघडले आहे. chandrashekhar.bobde@expressindia.com
