आर्थिक शिस्त आणण्याऐवजी ‘पुरवणी मागण्या’ आणि सिंचन प्रकल्पांतील ‘सुप्रमा’चा, कर्जबाजारीपणाच्या समर्थनाचा तोच तो राजकीय खेळ राज्यात सुरू आहे. तशात भरतीवर अघोषित बंदी आणि सातव्या वेतन आयोगाची तयारी, यांचा विचार राज्य अर्थसंकल्पात करावा लागेल.. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा २०१८-१९चा अर्थसंकल्प येत्या शुक्रवारी- ९ मार्च रोजी विधिमंडळात मांडतील. भाजप-शिवसेना युती सरकारचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. पुढचे वर्ष निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे पुढील वर्षांचा म्हणजे २०१९-२०चा पूर्ण अर्थसंकल्प मार्चमध्ये मांडता येईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या किंवा एकाच वेळी लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे जाहीरकेले तर राज्यातील आचारसंहितेच्या सावटाखाली लेखानुदान मांडून सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. अर्थात युती सरकार किंवा आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळातही अर्थसंकल्पाबरोबर आणि नंतरही पुढील दोन अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातूनही विविध घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी भली मोठी आर्थिक तरतूद करण्याचा पायंडाच पडला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पुरवणी मागण्या किती असाव्यात, याला काही मर्यादा राहिलेली नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आधीच्या आणि आताच्या सरकारमध्येही वित्तीय शिस्त नावाची काही गोष्ट राहिलेली नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर या अर्थसंकल्पात काही लोकानुनयाच्या घोषणा करता आल्या नाहीत, तरी पुढे पुरवणी मागण्यांचा त्यासाठी वापर करण्याचा राज्यकर्त्यांना मार्ग मोकळा आहेच. हा सारा अर्थकारणातील राजकीय खेळ आहे. त्याला सध्याचे राज्यकर्तेही अपवाद नाहीत. राज्यावरील कर्जाचा आकडा चार लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. विरोधी पक्ष असताना भाजप राज्यावरील कर्जाच्या मुद्दय़ावर त्या वेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर तुटून पडत होता. राज्य दिवाळखोरीत काढले, असा आरोप त्या सरकारवर केला जात होता. आता याच शब्दांत आणि असाच आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे विरोधी पक्ष भाजप-शिवसेना सरकारवर करीत आहेत. त्यातील आणखी एक समान मुद्दा म्हणजे कर्ज काढण्याचे त्या वेळी आघाडी सरकार समर्थन करीत होते आणि आताचे सरकारही तेच करीत आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या किती प्रमाणात कर्ज घेता येते, ते कसे त्या मर्यादेच्या आताच आहे, वगैरे.. त्यांचा आणि यांचाही पुन्हा सारखाच- कर्जबाजारीपणाच्या समर्थनासाठी शब्दांचा खेळ. कालच्या विरोधकांनी आणि आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी कर्ज काढण्याचे कितीही समर्थन केले तरी, राज्याच्या महसुलातून वर्षांला जवळपास २५ ते ३० हजार कोटी रुपये व्याजापोटी मोजावे लागतात, त्याचे काय? ‘बोजा’ नेमका किती? राज्यावरील कर्ज, मिळणारा महसूल आणि खर्च याचा विचार केला तर, राज्याची आर्थिक स्थिती काही चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. अर्थात आर्थिक स्थिती ही काही आपोआप चांगली होत नाही किंवा होणार नाही, तर त्यासाठी जाणीवपूर्वक काही प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार करणे आणि कठोर वित्तीय शिस्त या दोन उपाययोजनांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. परंतु या सरकारच्या गेल्या तीन अर्थसंकल्पात या दोन्ही गोष्टींचा मागमूस दिसत नाही. आधीच्या सरकारने काही वित्तीय सुधारणा हाती घेऊन महसुली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु या सरकारच्या काळात महसुली तूट कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. जमा आणि खर्च यांचाही मेळ बसत नाही. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात २ लाख २० हजार ८१० कोटी रुपये महसुली जमा असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. सुधारित अंदाजाप्रमाणे त्यात ७९९ कोटी रुपयांची तूट दाखविण्यात आली. २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात २ लाख ४३ हजार ७३७ कोटी रुपये महसुली जमा आणि २ लाख ४८ हजार २४८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. त्यानुसार ४ हजार ५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखविण्यात आली. त्यानंतर ३४ हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी जुलै व डिसेंबरच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये तेवढी तरतूद करण्यात आली. आता कर्जमाफीवर ३४ हजार कोटी रुपये खर्च होणार की, दिवसेंदिवस लाभार्थी शेतकऱ्यांची घटती संख्या लक्षात घेता त्यापेक्षा कमी होईल, याबद्दल अजून ठाम काही सांगता येत नाही. परंतु आतापर्यंत सुमारे १३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. तसे शासन आदेशही काढण्यात आले आहेत. हा आकडा अगदी आहे तेवढाच राहिला किंवा आणखी पाच-सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला तरी, ही रक्कम कशी उभी करणार? की कर्ज काढूनच कर्जमुक्ती? भरती बंद, उत्सव सुरू राज्यात गेल्या वर्षी १ जुलैपासून वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू करण्यात आली. विक्री कर किंवा मूल्यवर्धित कर जो थेट राज्याला मिळत होता, आता नव्या जीएसटीप्रणालीत त्यापैकी काही हिस्सा केंद्राकडे जमा होऊन पुन्हा आपल्या पदरात पडणार. तोपर्यंत मुंबई महापालिकेचा जकात आणि अन्य महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी रद्द केल्यामुळे त्याची भरपाई म्हणून या महापालिकांना दर महिन्याला १४०० कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागत आहेत. एका बाजूला राज्याची आर्थिक तब्येत दिवसेंदिवस खालावत असताना, विकासकामांचे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. सरकारी नोकरभरती अघोषित बंदीच घातली आहे. शिक्षकांची आणि सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त आहेत. आणखी तीस टक्केपदे कमी करण्याची योजना आखली जात आहे. कुपोषण, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, हे सर्वसामान्यांचे प्रश्न अडगळीत टाकले जातात. मेट्रो, समृद्धी मार्ग आणि औद्योगिक गुंतवणुकीचे झगमगाटी उत्सव साजरे करण्यावर भाजप सरकारने भर दिला आहे. सिंचन क्षेत्रातील घोटाळ्यांच्या कागदपत्रांची बैलगाडय़ांमधून भाजपने मिरवणूक काढली होती. आता सत्ताधारी भाजपच्या काळात या क्षेत्राची काय अवस्था आहे, त्याचीही तपासणी करावी लागेल. साधारणत: आठ ते साडेआठ हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मर्यादा असणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जुन्याच पाटबंधारे प्रकल्पांना ६० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) म्हटले जाते. आता हा पैसा कुठून आणणार? त्यासाठी पुन्हा कर्ज हाच मार्ग. त्याची सुरुवात झालीच आहे. ‘नाबार्ड’कडून १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचा व्याजदर कमी असला तरी, त्याचा बोजा राज्यावरच पडणार आहे. आता राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शासकीय सेवेतील १७ लाख कर्मचारी व अधिकाऱ्यांशी संबंधित हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकदा नव्हे तर चार-चार वेळा राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार, असे आश्वासन दिले आहे. पुढील वर्षांत निवडणुका असल्याने त्याचा निर्णयही याच वर्षांत होईल. सातव्या वेतन आयोगाचा वार्षिक बोजा २५ ते ३० हजार कोटी रुपये असेल, असा अंदाज आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले आहे; त्यामुळे दोन वर्षांची थकबाकी भागविण्यासाठी राज्य सरकारला ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ हा नेहमी टीकेचा विषय ठरतो. परंतु सरकार किंवा सरकारच्या योजना, धोरणे राबविण्यासाठी कर्मचारी लागतात त्यानुसार प्रशासन व्यवस्था ही कायदेशीर संरचना आहे. कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतात की नाही हा वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु दर दहा वर्षांनंतरही वेतन आयोगाच्या माध्यमातून त्यांनी वेतनवाढीची अपेक्षा करू नये, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. अर्थात प्रश्न आहे तो पैशाचा. सारी सोंगे करता येतात, परंतु पैशाचे करता येत नाही. राज्यापुढील या आव्हानात्मक आर्थिक स्थितीचा सरकार कसा सामना करणार, हा खरा प्रश्न आहे. madhukar.kamble@expressindia
