नागपुरात प्रथमच पावसाळी अधिवेशन, याखेरीज या अधिवेशनात निराळे काहीच घडू शकले नाही.. ‘विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी सरकारने २२ हजार १२२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजच्या घोषणेसाठीच पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेतले आहे. या पॅकेजमधून पायाभूत सुविधा, सिंचनाची व्यवस्था आदी महत्त्वाच्या सोयी उपलब्ध होतील’ -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान हा खुलासा केला; तेव्हा कुठे गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वानाच पडलेल्या आणि गेल्या १३ दिवसांपासून ज्याचा सारेच शोध घेत होते, त्या ‘अधिवेशन नागपुरात का?’ या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले! पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने सातत्याने विदर्भावर अन्यायच केल्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपचे सरकार गेल्या चार वर्षांपासून सत्तेत आहे. मात्र बदलते राजकीय वारे पाहून म्हणा किंवा ‘करून दाखवल्या’ची नोंद हवी म्हणून म्हणा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल तीन आठवडय़ांचे पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेऊन दाखविले. विकासाच्या योजनांची आखणी, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधीची व्यवस्था किंवा निधीची पळवापळवी करण्याची संधी अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी या दोनच अधिवेशनांत असते. हिवाळी अधिवेशन म्हणजे केवळ वैधानिक सोपस्कार. कारण डिसेंबरमध्ये जेव्हा एक-दोन आठवडय़ांचे हिवाळी अधिवेशन होते, त्या वेळी तिजोरी रिकामी झालेली असते. नागपूरच्या मिहान व अन्य भागांत हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार, मेट्रो-समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून येणारी गुंतवणूक आणि आता विविध २२ हजार १२२ कोटींचे पॅकेज यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची अर्धी लढाई जिंकल्याचा आत्मविश्वास भाजप नेत्यांच्या चेहऱ्यावर नागपुरात दिसत होता. पण १३ दिवसांच्या या अधिवेशनात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना त्यातही विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला खरेच न्याय मिळाला? त्यांच्या सर्व प्रश्नांची खरोखरच सोडवणूक झाली? या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी विदर्भासह राज्यातील अनेक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पण राज्य सरकारने पुन्हा एकदा त्याच घोषणा, तीच जुमलेबाजी करून विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी, आपण विरोधी पक्ष म्हणून कशी भूमिका बजावली हे सांगत आपली पाठ थोपटून घेतली. एक मात्र खरे, या अधिवेशनात कोणाला काय मिळाले यापेक्षा कोण जिंकले आणि कोण हरले याचीच चर्चा विधिमंडळात अधिक रंगली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विमा कंपन्या आणि सावकारांकडून त्यांची होणारी फसवणूक, शेती व्यवसायासमोरील समस्या, गुंतवणूकदारांना राज्याकडे आकर्षित करण्यात सरकारला आलेले अपयश, शहरी भागातील लोकांचे प्रश्न यांपेक्षाही सभागृहात चर्चा रंगली ती सत्ताधारी आणि विरोधकांना सोयीच्या ठरणाऱ्या नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक आणि मराठा-मुस्लीम-धनगर आरक्षणसारख्या प्रश्नांचीच. नाही म्हणायला १३ दिवसांच्या कामकाजात विदर्भ-मराठवाडय़ासाठी पॅकेज, सिंचन प्रकल्पांना गती, कर्जमाफी योजनेत कुटुंब ऐवजी व्यक्ती हा घटक मानणे, छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांची निवडणुकीच्या जोखडातून मुक्तता, दुधाची दरवाढ आदी काही महत्त्वाच्या समस्यांची सोडवणूक अधिवेशनात झाली. गुंतवणुकीसाठी नागपूर आणि विदर्भातील पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्यात मुख्यमंत्र्यांना आलेले यश हीदेखील अधिवेशनाचीच जमेची बाजू म्हणता येईल. मात्र केंद्राचे १३ हजार कोटी आणि आपल्याच जुन्या योजनांची नेहमीप्रमाणे गोळाबेरीज करून सरकारने जाहीर केलेले २२ हजार कोटींचे पॅकेजही यापूर्वीच्या पॅकेजप्रमाणेच विकासाची स्वप्ने दाखविणारे दिसते. लोकांच्या पदरी फारसे काही पडले नाही. एकंदरीत कधी सत्ताधाऱ्यांना वाचविण्यासाठी तर कधी विरोधकांचा बोलबाला सिद्ध करण्यासाठी नाणार, आरक्षण वा स्मारकाभोवतीच कामकाज घुटमळत ठेवण्याची राजकीय खेळी खेळण्यातच सत्ताधारी आणि विरोधकांनी धन्यता मानली. विशेषत: आमदारांच्या हक्कांचा आणि कधीही न संपणाऱ्या आरक्षणासारख्या प्रश्नांचाच बोलबाला राहिला. एक गोष्ट मात्र नवीन घडली ती म्हणजे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या दगडाखाली हात सापडल्यामुळे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसलेले विरोधक (काँग्रेस- राष्ट्रवादी) या वेळी प्रथमच मुख्यमंत्र्यांच्या डोळ्यास डोळे भिडवून बोलू लागल्याचे चित्र दिसले. वेळोवेळी शिवसेनेला डिवचून सरकावर विरोधात उतरविण्याची राधाकृष्ण विखे-पाटीलांची खेळीही परिपक्व विरोधी पक्षनेत्याची प्रचीती देणारी ठरली. राष्ट्रवादीचे अजित पवार, सुनील तटकरे यांनीही प्रथमच, धनंजय मुंडेंच्या पावलावर पाऊल ठेवत संधी मिळेल तेव्हा सरकार आणि शिवसेनेवर हल्ला करण्याची संधी दवडली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत अनेक मुद्दय़ांवर दिसलेली एकवाक्यता जशी सरकारसाठी अडचणीची ठरली, तशीच विरोधकांमध्ये असूनही ‘हा माझा मार्ग एकला’ म्हणणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही शिवस्मारकाची उंची, नवी मुंबईतील भूखंड घोटाळा, बुलेट ट्रेन, नाणारसारख्या प्रश्नांवरून थेट मुख्यमंत्र्यांना अंगावर घेत पर्यायी विरोधी पक्षातील नेत्याची भूमिका प्रभावीपणे मांडणारी ठरली. आजवर मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढणाऱ्या विरोधकांनी या वेळी प्रथमच कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंड घोटाळ्यावरून थेट मुख्यमंत्र्यांना बॅकफूटवर राहण्यास भाग पाडले. आजवर आपल्या राजकीय कौशल्यावर एका हाती अधिवेशनाची धुरा वाहत विरोधकांना नामोहरम करणारे फडणवीस भूखंड घोटाळा, नागपुरातील पूरजन्य परिस्थिती, शिवस्मारकाची उंची, मराठा आरक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रथमच बचावात्मक पवित्र्यात दिसले. नाणार, दूध दर किंवा शिवस्मारकाच्या उंचीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी केलेला समझोता विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढविणारा ठरू शकतो. शिवसेनेची फरपट भाजपचे नेते, मंत्री गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेनेला गोंजारत आहेत. लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावास शिवसेनेची गैरहजेरी आत्ताची. पण त्याआधी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर युतीमधील निवळलेले सबंध आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत केलेल्या साखरपेरणीमुळे शिवसेनेचा भाजपद्वेष काहीसा कमी झालेला नागपुरात दिसला होता. केवळ रस्त्यावरच नाही तर सभागृहातही भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यास शिवसेना उत्सुक असल्याचे प्रत्यंतर अनेकदा आले. नाणार, कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या अशा प्रश्नांवरून सत्तेत असूनही फडणवीस सरकारला घेरण्याची गर्जना सेनेने अधिवेशनाच्या सुरुवातीस केली होती. खरेतर भाजपकडून सतत होणाऱ्या अपमानांचा वचपा काढण्याची, कार्याध्यक्ष म्हणतात त्याप्रमाणे भाजपलाही त्यांची जागा दाखविण्याची नामी संधी विधिमंडळात शिवसेनेला अनेकदा मिळाली. बुलेट ट्रेन भूसंपादन, दूध उत्पादक शेतकरी आंदोलन आदी ताज्या विषयांचे आयते कोलीत मिळूनही त्याचा फायदा शिवसेनेला उचलता आला नाही. त्यामुळे नाणारसारख्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरही सभागृहात (आणि बाहेरही) शिवसेनेला विरोधकांसोबत फरपटत जावे लागले. ‘समृद्धी महामार्गास शिवसेनेची मान्यता मिळाली असून नाणारबाबतच्या चर्चेतून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाईल’ असे सांगत नाणारलाही शिवसेनेचा पाठिंबा मिळविण्याच्या गुगलीने शिवसेनेच्या विरोधाची दांडी गुल केली. भाजपने दिलेल्या विधान परिषद उपसभापती आणि विधानसभा उपाध्यपदाच्या गाजरामुळे असेल किंवा पक्षीय नियोजनाच्या गोंधळामुळे; कोणत्या मुद्दय़ावर सरकारला कोंडीत पकडायचे आणि कोणत्या प्रश्नावर सोबत करायची याचा पुरता गोंधळ सेनेत उडाल्याचे वारंवार दिसून आले. अर्थात शिवस्मारकाच्या प्रश्नांवर शिवसेनेने दाखविलेली आक्रमकता नरजेआड करता येणारी नव्हती. पावित्र्य राखायचे कोणी? राज्य विधिमंडळाने आजवर केलेल्या अनेक कायद्यांची थेट दिल्लीश्वरांनाही दखल घ्यावी लागली. अशा या विधिमंडळाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविणाऱ्या काही घटना या अधिवेशनात घडल्या. कामकाज रोखणे हे विरोधकांच्या रणनीतीचाच एक भाग असतो. या वेळी मात्र विरोधकांसोबतच सत्ताधाऱ्यांनीही आपल्या श्रेष्ठत्वासाठी सभागृहाला वेठीस धरल्याला प्रकार अनेकदा घडला. या राज्यात आम्हीच सर्वश्रेष्ठ असून आमचा सन्मान राखलाच पाहिजे इथपासून ते ‘अधिकाऱ्यांना आमच्या ताब्यात द्या.. ’ म्हणत सभागृहास वेठीस धरण्यापर्यंतची किंवा राजदंड पळविण्यापर्यंतची लोकप्रतिनिधींची मजल ही विधिमंडळाची व लोकशाहीचीही चिंता वाढविणारी म्हणावी लागेल. आजवर राजदंड पळविणाऱ्यांना शिक्षा होत होती. या वेळी मात्र आधी सत्ताधारी सेनेच्या, नंतर विरोधी बाकांवरल्या आमदारांनी राजदंड पळवूनही कोणाला साधी समजही दिली गेली नाही. एकूणच या अधिवेशनात राजकीय मुत्सद्देगिरीचा विजय झाला. सर्वसामान्य जनतेची मात्र पुन्हा एकदा त्याच त्या घोषणा आणि त्याच आश्वासनांच्या जुमलेबाजीवर बोळवण झाली. नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा लोकशाही हरवली! sanjay.bapat@expressindia.com
