देशभरात वार्षिक तीन कोटींहून अधिक बेरोजगारीला थोपविण्यासाठी आपल्याकडचा जालीम उपाय आहे केवळ सहा लाख रोजगार तयार करण्याचा. पण बेरोजगारांचा हा मळा फोफावतो आहे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे! अभ्यासक्रम बदलले, नवी चकचकीत, रंगीत, आकर्षक मांडणीची पुस्तके आली तरीही प्रश्न आणि उत्तरे वर्षांनुवर्षे तीच आहेत. भारतासमोरील समस्या कोणत्या, या प्रश्नाचे ‘गरिबी आणि बेरोजगारी’ हे उत्तर लिहून पणजोबांच्या पिढीपासून आजपर्यंत अनेकांनी पैकीच्या पैकी गुण मिळवले आहेत. नव्वदोत्तर जागतिकीकरणाच्या फेऱ्यात गरिबीबाबत हलका दिलासा दिसला असला, तरी गेल्या २० वर्षांत महाविद्यालयांच्या फोफावलेल्या जाळ्यातून ‘शिक्षण मुबलक, तरी नोकऱ्यांचा बाजार घसरलेला’ अशीही स्थिती उद्भवली आहे. नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘मेक इन महाराष्ट्र’या योजनांमुळे रोजगाराची आशा आणि उत्साही वातावरण तयार झाले खरे. मात्र या योजनांनी अद्यापही पुरते बाळसे धरलेले नाही. एकीकडे रोजगारात वाढ होत असल्याचे आणि आवश्यक, सक्षम मनुष्यबळाची फौज तयार होत असल्याचे दावे शासनदरबारी करण्यात येत आहेत. मात्र या उधळणाऱ्या कागदी घोडय़ांचा लगाम सावरून जमिनीकडे पाहिल्यावर दिसणारे चित्र हे शासकीय दाव्यांना छेद देणारे आहे. एम. ए. करून सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणारा कुणी, बी.एस्सी. करून रस्त्यावर भाजी विकणारी कुणीही अगदी सहज भेटू शकतात. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील हमालाच्या पाच जागांसाठी हजारो उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यात एम.फिल, पदव्युत्तर पदवी झालेले उमेदवारही होते. पोलीस शिपाई भरतीसाठी अर्ज केलेल्यांपैकी अनेक उमेदवार हे डॉक्टर, अभियंते, वकील असल्याचे नुकतेच समोर आले. स्पर्धा परीक्षांमार्फत भरती करण्यात येणाऱ्या शे-पाचशे जागांसाठी दरवर्षी लाखो उमेदवार परीक्षा देतात. पाच वर्षे शिक्षक भरती झाली नाही तरीही दरवर्षी हजारो उमेदवार राज्याच्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी मोठय़ा आशेने अर्ज भरतात. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अहवाल हे दिसणाऱ्या या परिस्थितीला दुजोरा देणारे आहेत. नोकऱ्यांची दुरवस्था सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या अहवालानुसार मार्चअखेपर्यंत भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.२३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. वर्षभरापूर्वी म्हणजे एप्रिल २०१७ मध्ये हे प्रमाण ३.८९ टक्के होते. यातही शहरी भागांतील बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेत अधिक दिसते. याच अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ३.४ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. सध्याच्या घडीला देशातील साधारण ३.१ कोटी तरुणांना रोजगार नाही आणि देशातील रोजगारनिर्मितीची संख्या ही दरवर्षी साधारण ६ लाख आहे. तुलनेने कमी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असणाऱ्या तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कामगार वर्गापेक्षा शिकून, सवरून नोकरीच्या शोधात असणारे तरुण अधिक आहेत. त्यामुळे आता या शैक्षणिक वर्षांच्या अखेरीस पदव्या घेऊन बाहेर पडणाऱ्या फौजेची नवी भर या आकडेवारीत पडण्याची शक्यता आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या (आयएलओ) ताज्या अहवालातूनही भारतातील बेरोजगारी वाढत असल्याचे दिसते आहे. असलेल्या नोकऱ्यांची शाश्वती आणि दर्जाबाबतही या अहवालातून शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. आता या सगळ्या चुकलेल्या गणितामागे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक/राजकीय स्थितीचा देशाच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम यांपासून वाढती लोकसंख्या, स्थलांतर अशी अनेक कारणे खचितच आहेत. त्याचबरोबर मनुष्यबळनिर्मितीचे चुकलेले व्यवस्थापन हादेखील प्रमुख मुद्दा आहे आणि तो जाऊन मिळतो अर्थातच सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेशी. मागणी आणि पुरवठा या अर्थशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना. त्याचा विसर नियोजनकर्त्यांना झालेला दिसतो. कारण शिक्षणातून नुसतीच पदव्यांची भेंडोळी घेतलेले मनुष्यबळ वाढत चाललेले आहे. पण बाजारपेठेच्या गैरजेनुसार त्याचे व्यवस्थापनच होत नाही. ग्राहकाकडून मागणी आहे म्हणून सर्वच उत्पादकांनी ती वस्तू तयार केली तर ती गैरजेपेक्षा जास्त होते आणि पुन्हा विनाखप पडून राहते. ज्याची विक्री होते त्याचेही भाव पडतात. आपल्याकडील अभ्यासक्रम योजनेत नेमके असेच झाल्याचे दिसते. शिक्षण दुकानांचा सुळसुळाट नवी महाविद्यालये, अभ्यासक्रम सुरू करताना विद्यार्थ्यांच्या मागणीपेक्षा बाजारपेठेच्या मागणीचा अधिक विचार होणे समर्पक ठरले असते. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून अधिक मागणी म्हणजे अधिक शुल्क अशा होऱ्याने एखाद्या अभ्यासक्रमाचे पीक अगदी गल्लोगल्ली काढले जाते. गेल्या दशकांत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठा गवगवा झाला. या क्षेत्रातील तगडय़ा पगाराच्या नोकऱ्यांच्या जनमानसावरील परिणामाने पुढे माहिती-तंत्रज्ञान शाखांतील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागल्या. अतिरिक्त शुल्क देऊन प्रवेश घेण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी होती. खास विद्यार्थी आग्रहास्तव नवी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, अभ्यासक्रम सुरू झाले. त्यावर व्यवस्थेने नियंत्रण न ठेवता, मागेल त्याला परवानगी देण्याचेच धोरण ठेवले. बाजारपेठेची समीकरणे बदलली आणि मुळातच अतिरिक्त मनुष्यबळ तयार झाल्यामुळे या अभ्यासक्रमांचा प्रतिसाद घटला. गेल्या चार वर्षांत आलेल्या नव्या योजनांनी आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणांनी बाजारपेठेत थोडा उत्साह निर्माण झाला. परिणामी निर्मिती क्षेत्राशी जवळचा संबंध असणाऱ्या यांत्रिकी, बांधकाम, विद्युत या अभियांत्रिकी शाखांना बरे दिवस आले. त्यामुळे संस्थाचालकांनी पुन्हा या शाखांकडे मोर्चा वळवला. पुन्हा मागणी आणि पुरवठय़ाचे गणित फसले आणि आता महाविद्यालयांनी हळूहळू या शाखांचे वर्ग घटवण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांनाच समर्पक रोजगाराची संधी मिळू शकली नाही. एके काळी सर्वोत्तम वेतन मिळवणाऱ्या संगणक अभियंत्यांना आता अनुभव मिळवण्यासाठी काही वर्षे फुकट काम करण्याचीही वेळ आली आहे. महाविद्यालयांतील कॅम्पस मुलाखतींमधून मिळालेली नोकरी सहा महिन्यांच्या आत सोडण्याची वेळ आलेलेही अनेक जण आहे. म्हणजे कागदोपत्री कॅम्पस मुलाखतींमधून नोकऱ्या मिळालेल्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे ९० टक्केसुद्धा दिसेल. मात्र ती नोकरी टिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आहे आणि त्याची दखल शिक्षणव्यवस्थेकडून घेण्यात येत नसल्याचे दिसते. शैक्षणिक पात्रतेनुरूप नोकरी आणि मोबदला न मिळणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांची जी कथा ती पूर्वीच शिक्षणशास्त्र, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांच्याबाबत झाली. जैवतंत्रज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, कॉम्प्युटर अ‍ॅप्लिकेशन्स असे अनेक अभ्यासक्रम शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना विकले. स्पर्धा परीक्षांच्या शिकवण्यांनी लाखो मुलांना शासकीय नोकरीची स्वप्ने विकली. हा साराच मनुष्यबळनिर्मिती आणि आनुषंगिक शिक्षणातील ताळमेळ नसल्याचा परिपाक. बाजारपेठेची गैरज, भविष्यातील स्थिती यांचा अदमास न घेता केवळ विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद एवढय़ाच मुद्दय़ाला केंद्रीभूत ठेवून सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमांनी या बेरोजगारीत मोठीच भर घातली आहे किंबहुना अजून घालत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवणे गावीच नसल्यामुळे आणि द्रष्टेपणाच्या अभावामुळे व्यवस्था मनुष्यबळाला दिशा देण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसते. सध्या बोलबाला असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील संशोधनासाठी अगदी प्राथमिक पाऊल आपण यंदा उचलले. अर्थसंकल्पात यासाठी काहीशी तरतूदही झाली. तिथे चीनने यासाठी अगदी शाळा, महाविद्यालयांच्या स्तरावर दहा वर्षांपूर्वीच या विषयातील काम सुरू केले होते. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दर्जा. पीएच.डी. करून म्हणजेच पदवी मिळवून, संशोधनात(?) काहीशी भर घालून शेतमजुरी किंवा हमाली करण्याची वेळ येत असेल तर आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण नक्की काय केले याचा विद्यार्थ्यांनी आणि आपण काय दिले याचा व्यवस्थेने विचार करणे क्रमप्राप्तच आहे. तसा विचार न केल्यास निर्माण होणाऱ्या सामाजिक आणि मानसिक समस्यांवर उतारा शोधण्यावरच देशाची उरलीसुरली शक्ती खर्च होईल. महाराष्ट्र मागेच.. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार.. देशभरातील अभियांत्रिकी पदवी घेतलेल्या साधारण ४२ टक्के विद्यार्थ्यांना, औषधनिर्माणशास्त्रातील पदवी घेतलेल्या अवघ्या २० टक्के विद्यार्थ्यांना आणि व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या ३९ टक्के विद्यार्थ्यांनाच रोजगार मिळू शकला. महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम (३५ टक्के), औषधनिर्माणशास्त्र पदवी (१५ टक्के), व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम (४३ टक्के) विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत. rasika.mulay@expressindia.com
