25 January 2021

News Flash

या वेडेपणात कसली पद्धत?

‘वेडेपणातही एक पद्धत आहे’, म्हणजे ‘देअर इज मेथड इन द मॅडनेस’ असे इंग्रजीत म्हणतात.

संसदेच्या २६ नोव्हेंबर २०१५ पासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाने सरकार आणि विरोधक यांच्यात नव्याने सामंजस्य निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे.

‘नॅशनल हेराल्ड’ खटल्याचे गुन्हेगारीकरण, दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावरील छापा आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या सीमावर्ती राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी राज्यपालांचा केलेला वापर.. या तिन्ही कृती वेडेपणाच ठरणाऱ्या आहेत.. प्रश्न आहे तो त्यांमधली पद्धत शोधण्याचा!

‘वेडेपणातही एक पद्धत आहे’, म्हणजे ‘देअर इज मेथड इन द मॅडनेस’ असे इंग्रजीत म्हणतात. कृती वेडेपणाची असली तरी व्यापक संदर्भ लक्षात घेता ती योग्य ठरू शकेलही, असा या वाक्प्रचाराचा भावार्थ.. पण भारतीय आणि जागतिक राजकारणाची जी काही वर्तमान वस्तुस्थिती आहे, तिच्याशी फारकत घेणाऱ्या कृतींचे व्यापक संदर्भ आपण कसे काय शोधणार आहोत? आधी वस्तुस्थिती पाहू..
बिहार निवडणुकीच्या निकालांनी प्रत्येक पक्षालाच धडे शिकविले. मोदीनामाचा गजर प्रत्येक राज्यातच यश मिळवून देईल, अशी हमी राहिलेली नाही, असा धडा या निकालांनी भारतीय जनता पक्षाला दिला. कोणत्याही राजकीय स्थितीत आपल्याला आघाडीवर (अग्रभागी) राहून लढता येईल वा एकाकीपणाने लढता येईल, अशी वस्तुस्थिती नाही, हा धडा काँग्रेसला मिळाला. कोणीही कायमचा राजकीय शत्रू वा मित्र नसतो, मैत्री टिकविण्यासाठी आपल्याला सायास करावे लागतील, हा धडा संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांना शिकावा लागला. एकाच राज्यात प्रभाव असणाऱ्या पक्षांनाही या निकालांनी बरेच काही शिकविले. तुम्ही एकाच राज्यापुरते मर्यादित असाल तर तुम्हाला तेथे पाय रोवून उभे राहावे लागेल आणि आपला बालेकिल्ला शाबूत राखावा लागेल, याची जाणीव या पक्षांना प्रकर्षांने झाली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम, अण्णा द्रमुक आणि बिजू जनता दल या पक्षांना हे शहाणपण फार वर्षांपूर्वीच आले होते. अकाली दल आणि शिवसेना या पक्षांनी काही वर्षांपूर्वी हा धडा गिरविला. समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने अगदी अलीकडे हे वास्तव मान्य केले. आप पक्षालाही त्यांच्याच मार्गाने जावे लागेल हे निश्चित.
नेमस्तपणे आणि संयमाने राजकीय घडामोडी घडाव्यात, राज्यव्यवस्थेच्या सर्व घटकांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती.
जागतिक पातळीवरील भीती
संदर्भ स्पष्ट करण्यासाठी जागतिक स्थितीचा धावता आढावा घेणे आवश्यक ठरेल. पॅरिस आणि अमेरिकेतील सॅन बर्नार्डिनो येथील १३ नोव्हेंबर २०१५ आणि २ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर प्रत्येक देशामध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली. यामुळे त्यांचे लक्ष देशांतर्गत स्थितीवर केंद्रित झाले. दुर्दैवाने दहशतवादाची सांगड सध्या स्थलांतराशी घातली जात आहे. एखादी कृष्णवर्णीय वा दाढीधारी व्यक्ती दिसल्यास तसेच मुस्लीम नाव आढळल्यास त्याकडे संशयाने पाहिले जाते. स्वत:च्या देशाच्या सीमा ओलांडून शत्रूंवर हल्ले करताना रशिया, फ्रान्सनंतर ब्रिटन आणि आता जर्मनी या देशांनी अनमान बाळगलेले नाही.
लष्करीदृष्टय़ा बलाढय़ असणाऱ्या प्रगत देशांनी दहशतवाद निपटण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले दिसते. यातून काही वेळ उरलाच तर हे देश पर्यावरणीय बदलांचा विचार करतात. जागतिक व्यापार हा त्यांचा त्यानंतरचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. पर्यावरण आणि व्यापार या दोन प्रश्नांवर सर्वसमावेशक करार घडवून आणण्यात यश मिळाल्यास हे देश पुन्हा दहशतवादविरोधी लढय़ावरच शक्ती खर्च करणार हे निश्चित. आयसिससारख्या दहशतवादी गटांची व्याप्ती आणि संहारकता लक्षात घेता या देशांना दहशतवादाबद्दल वाटणारी चिंता अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. (त्यांच्या भूमिकेत काही त्रुटीही आहेत) या देशांना दहशतवादापासून मोठा धोका आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर भारताची भूमिकाही लक्षणीय असावयास हवी. भारताने अशी भूमिका घेतली नाही, तर जगभरातील देश आपल्याकडे दुर्लक्ष करतील. दुर्दैवाने नेमके हेच होताना दिसते आहे. आपण अडखळतो आहोत.
संसदेच्या २६ नोव्हेंबर २०१५ पासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाने सरकार आणि विरोधक यांच्यात नव्याने सामंजस्य निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक (जीएसटी) हा तात्काळ परिणाम देणारा विषय आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्याआधारे वादग्रस्त ठरलेल्या या विधेयकातील तीन मुद्दय़ांवर समझोता घडवून आणता येऊ शकतो. एक टक्का अतिरिक्त कर आकारणीचा प्रश्न सुटल्यातच जमा आहे. तंटे सोडविण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यास कोणत्याही राज्याचा विरोध नाही. कौशल्यपूर्वक विधेयकाचा मसुदा तयार करून करआकारणीची मर्यादा निश्चित करता येऊ शकते.
नॅशनल हेराल्डचा खटला
अनपेक्षित गोष्टींना सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने नेहमीच ठेवली पाहिजे. नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सरकारला बऱ्याच गोष्टी अपेक्षित होत्या, असे दिसते. उच्च न्यायालय काय निकाल देईल याचे आडाखे सरकारने बांधलेले होते, असे वाटते. या खासगी खटल्यातील निकालाच्या कित्येक दिवस आधी सरकारने आपली बाजू मांडावयास सुरुवात केली असल्याचे चित्र निर्माण झाले. खासगी तक्रारदाराच्या पत्राचे सरकारने स्वागत केले, सक्तवसुली संचालनालयाच्या संचालकाला जवळपास बडतर्फ करण्यात आले तसेच माजी संचालकांनी ज्या चौकशीवर पडदा टाकला होता ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. यामुळे या प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालावेळी सरकार आणि भाजपचे प्रवक्ते काँग्रेसवर तोफा डागण्यास तयारीनिशी सज्ज होते. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्यानंतर सत्याचा सर्वानाच विसर पडला. नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सत्य याप्रमाणे आहे-
१) असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे (एजीएल) उत्पन्न आणि मालमत्ता ही त्या कंपनीच्या (एजीएलच्या) ताब्यातच राहिलेली आहे.
२) काँग्रेस पक्षाने एजीएलला कर्ज दिले. काँग्रेस नियंत्रित बिगरनफा कंपनी ‘यंग इंडियन’ या कंपनीमार्फत हे कर्ज देण्यात आले.
३) यंग इंडियन या कंपनीने कर्जाचे रूपांतर समभागांत केले आणि ही कंपनी एजीएलची मोठी समभागधारक ठरली.
४) एजीएलकडून एक रुपयाही घेण्यात आलेला नाही. यंग इंडियनला एक रुपयाही मिळालेला नाही आणि यंग इंडियनने एक रुपयाही कोणाला दिलेला नाही.
कोणतेही कारण नसताना सरकारने या प्रकरणात बाजू घेतली आणि तावातावाने आपली भूमिका मांडली.
आणखी मूर्खपणा
नॅशनल हेराल्डप्रकरणी नव्याने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यालयावर छापा घातला. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाशी संबंधित काही वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणी ही कारवाई असल्याचा दावा सीबीआयने केला. संबंधित सचिवाच्या अखत्यारीतील शिक्षण, आरोग्य आणि माहिती तंत्रज्ञान या खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेण्यासाठी छापा टाकण्यात आला, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. ही कागदपत्रे (जुनी आणि इतर विभागांशी संबंधित) सीबीआयला मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून कशी मिळणार होती? या प्रश्नाला उत्तर देण्यात आलेले नाही. अंतिमत: सीबीआयला हवी असलेली कागदपत्रे केजरीवाल यांच्या कार्यालयातून मिळालीच नाहीत. यामुळे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ या आपल्या प्रतिमेस अनुसरूनच या विभागाने कारवाई केल्याचे स्पष्ट झाले.
केजरीवाल यांच्या कार्यालयावरील छाप्याचे चर्वितचर्वण सुरू असतानाच भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन घेण्याचा निर्णय औचित्यभंग करून घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविनाच हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभेच्या सभापतींविरोधात महाभियोग चालविण्यासाठी हे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. या हालचालींमागे काँग्रेसमधील फुटिरांना हाताशी धरून भाजपचे सरकार स्थापण्याचा हेतू आहे हे लपून राहिलेले नाही.
नॅशनल हेराल्ड खटल्याचे गुन्हेगारीकरण, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावरील छापा आणि सीमेवरील संवेदनशील राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी राज्यपालांचा केलेला वापर.. या सर्व कृती शुद्ध वेडेपणाच्या आहेत, असे मला वाटते. या वेडेपणातील पद्धतीचा छडा कोणी लावू शकेल का, असा प्रश्न मला पडला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2015 1:13 am

Web Title: across the aisle searching for a method in the madness
Next Stories
1 धरसोड, चढउतार अन् अपरिहार्यता
2 मित्र कसा गमवावा..
3 आर्थिक सुधारणा कशास म्हणावे?
Just Now!
X