वचनभंगाने राज्ये मोडकळीस

जीएसटीतील तुटीच्या भरपाईसाठी राज्यांनीच स्वत: कर्जे काढावीत, असे सांगण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार केंद्र सरकारला नाही. राज्ये मात्र केंद्राला, ‘कर्ज काढा पण आम्हाला भरपाई द्या’ असे सांगू शकतात, कारण त्यांना तो अधिकार आहे. तरीही राज्यांना बुडवण्याचा खेळ केंद्र का खेळते आहे?

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) योजना अतिघाईने राबवण्यात आली, त्यातून काही चांगले हाती लागण्यापेक्षा वेगळाच कर-संघर्ष निर्माण झाला. या कराची वसुली, त्यानंतर त्यातील रकमेचा राज्यांना विलंबाने मिळत असलेला वाटा ही डोकेदुखी झाली आहे. करोनाने अर्थव्यवस्था मेटाकुटीस आलेली असताना तरी केंद्र सरकारने मुत्सद्दीपणा दाखवून काम करायला हवे होते. पण त्याचे दर्शन घडले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे हेतू काही वेगळेच असल्याची शंका येण्यास जागा निर्माण झाली आहे.

केंद्राने राज्यांना मदत करावी

‘केंद्र सरकारने राज्यांना मदत करणे अपेक्षित आहे, राज्यांनी केंद्राला नव्हे’ असे म्हणण्याचे कारण केंद्र व राज्ये यांचे अधिकार वेगवेगळे आहेत.

(१) केंद्र सरकार पैसे उसने घेऊ शकते; राज्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय उसनवारी करू शकत नाहीत.

(२) केंद्र सरकार सार्वभौम असते, ते कर्जावर कमी व्याज लावायला सांगू शकते; राज्य सरकारला कर्ज जास्त दराने घ्यावे लागते. राज्य सरकारांना कर्जाचे दर वेगवेगळे असू शकतात.

(३) केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला झालेला नफा लाभांशाच्या रूपाने स्वत:कडे घेऊ शकते. अलीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्र सरकारने लाभांश पदरात पाडून घेतला. ही रक्कम अशा प्रकारे केंद्र सरकारने घ्यावी की नाही याबाबत वाद झाले होते. पण आता तो शिरस्ता झाला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नफ्यावर राज्ये अधिकार सांगू शकत नाहीत.

(४) केंद्र सरकारला जर तूट आली तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेला नोटा छापण्यास सांगू शकते; राज्य सरकारला असे करण्याचा कुठलाही सार्वभौम अधिकार नाही.

करोनाच्याही आधीपासून निर्माण झालेल्या या आर्थिक पेचप्रसंगात राज्य सरकारांना आता मदतीची गरज आहे. २०२०-२१ मध्ये प्रत्येक राज्य सरकारला कर्जाची मर्यादा राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ३ टक्के वाढवली जाण्याची अपेक्षा होती. कुठे तरी हालचालीला वाव मिळावा अशी त्यांची इच्छा होती. पण एवढे करून राज्यांना कर्जाची मर्यादा वाढवून मिळाली, ती किती तर ०.५ टक्के, जी या वर्षांतच संपून जाईल. त्यापुढे जी उसनवारी राज्ये करतील त्या वेळी कुठल्याही राज्य सरकारला, पूर्तता करता येणार नाही अशा अटींना तोंड द्यावे लागेल. निदान या आर्थिक वर्षांत तरी राज्यांची परिस्थिती अडचणीची राहणार आहे.

विश्वासाचा करार

‘वस्तू व सेवा कर’ हा केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील विश्वासाचा करार आहे असे म्हणायला हरकत नाही. बऱ्याच वर्षांच्या चर्चेनंतर वस्तू व सेवा कर व्यवस्था त्या करारानुसार मार्गी लागली. हा करार विश्वासावर आधारित होता. यात कराराची तंतोतंत अंमलबजावणी अपेक्षित होती, किंबहुना तेच त्यात अध्याहृत होते. राज्यांचा समावेश करून वस्तू व सेवा कर मंडळ तयार करण्यात आले, त्यात केंद्र सरकारला नकाराधिकार आहे. वस्तूंवर ‘मूल्यवर्धित कर’ लावण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला. त्यातून राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्या काही प्रमाणात भरल्या. याशिवाय प्रवेश कर व इतर काही कर लावून फुटकळ उत्पन्न मिळवण्याचे मार्ग राज्य सरकारला खुले झाले; पण त्या बदल्यात केंद्र सरकारने त्यांना काय वचने दिली, तर ती अशी :

(१) वस्तू व सेवा कराचा महसूल बक्कळ वाढत जाईल, म्हणजे जसे मूल्यवर्धित कराचे रूपांतर विक्री करात केल्यामुळे झाले, तसेच ‘जीएसटी’मुळे होईल.

(२) जर वर्षांला महसूल वाढ १४ टक्क्यांच्या खाली गेली तर पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार उत्पन्नातील तफावत राज्यांना भरून देईल.

याचा अर्थ ‘महसूल कमी झाल्यास केंद्राने राज्यांना भरपाई द्यावी’ असे वस्तू व सेवा कर कायद्यात स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. ‘वस्तू व सेवा कर भरपाई निधी’ त्यासाठी स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यानुसार करण्यात आली. हा निधी नुकसानभरपाई देण्यासाठीच उभा करण्याची व्यवस्था केली होती, पण अर्थमंत्री सीतारामन व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी आता सोयीने त्याचा गैर अर्थ लावला आहे.

कुठल्याही वर्षी किंवा पाच वर्षांअंती निधीचे आधिक्य किंवा तूट असू शकते. जर आधिक्य असेल तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारकडे वर्ग करावी असे म्हटले आहे. जर तूट आली तर काय करायचे या मुद्दय़ावर वस्तू व सेवा कर मंडळात सातव्या, आठव्या व दहाव्या बैठकीत चर्चा झाली होती. त्यानंतर दहाव्या बैठकीत या मुद्दय़ांवरील चर्चा १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पूर्ण झाली. त्यात परिच्छेद ६.३ हा त्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील भाग मुद्दाम खाली देत आहे.

तो  भाग असा- ६.३. तेलंगणच्या माननीय मंत्र्यांनी असे सांगितले, जर राज्यांना तूट आली व नुकसानभरपाई कायद्यानुसार नुकसानभरपाई निधी कमी असेल तर इतर मार्गानी पैसा उभा करावा. त्यावर सचिवांनी सांगितले, की नुकसानभरपाई कायदा  कलम ८ (१) अन्वये पाच वर्षे उपकर (सेस) गोळा करण्यात यावा. तसे वस्तू व सेवा कर मंडळाच्या शिफारशीत म्हटले आहे. त्यांनी पुढे असे सांगितले की, केंद्र सरकारने इतर माध्यमातूनही भरपाईची रक्कम उभी करावी. त्याशिवाय उपकर पाच वर्षे चालू ठेवावा. या बैठकीतील इतर निर्णय म्हणजे नुक सानभरपाईपोटी बाजारातून कर्ज घेणे व इतर निर्णय हे बैठक क्रमांक ८ मधील (ही बैठक ३ व ४ जानेवारी २०१७ रोजी झाली होती) इतिवृत्तानुसार असतील, त्याचा कायद्यात समावेश करण्याची गरज नाही. वस्तू व सेवा कर मंडळाने ही सूचना मान्य केली.

नि:संदिग्ध निर्णय

हा निर्णय काय होता याबाबत काही शंका नाहीत. जर राज्यांना महसुली तूट आली तर केंद्राने बाजारपेठेतून उसनवारी करून किंवा इतर आर्थिक साधने उभी करून त्याची भरपाई द्यायची एवढेच यात अपेक्षित होते. त्या सभेची इतिवृत्तेच असल्याने यात संदिग्धता नाही. महसुली तूट आली तर उसनवारी करण्याचा केंद्राने राज्यांना सुचवलेला मार्ग ही शुद्ध फसवेगिरी ठरते. चालू वर्षी तरी प्रत्येक राज्याच्या महसुली अर्थसंकल्पाला गळती लागली आहे. ती भरून काढण्यासाठी उसनवारी हाच एक उपाय उरला आहे. पण तसे केल्याने राज्याचे भांडवली खात्यावरचे कर्ज वाढणार आहे. त्यावर राज्य सरकारलाच व्याज द्यावे लागेल व मुद्दलही फेडावे लागेल. जर राज्यांनी उसनवारी केली नाही तर महसुलातील तफावत कायम राहणार आहे. त्यामुळे तिजोरीला जे भगदाड पडले आहे ते बुजणारे नाही. उसनवारीने ते बुजल्यासारखे वरकरणी वाटले तरी बुजलेले नसेल. त्यातून राज्य सरकारला चालू वर्षी भांडवली खर्च व समाजकल्याण योजनांवरचा खर्च कमी करावा लागेल. कुठल्याही अर्थाने तसे करणे योग्य ठरणार नाही, कारण त्यामुळे विकासालाच नव्हे तर अतिशय गरजेच्या योजनांनाही कात्री लागेल.

केंद्र सरकारने दिलेल्या उसनवारीच्या पर्यायासह दोन पर्याय नाकारण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. ‘केंद्रानेच महसुली तूट भरण्यासाठी आर्थिक साधने उभारावीत’ असे सांगण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. पण केंद्र सरकार आपली जबाबदारी पार पाडणार की, जबाबदारी तुझी की माझी, हा खेळ यापुढेही चालूच ठेवणार हा प्रश्न आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN