News Flash

हरवलेल्या मध्यमवर्गाची शोकांतिका

आपल्या देशाची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे, दरडोई उत्पन्न ९८ हजार रुपये आहे.

मध्यमवर्ग नेमका कुठे राहातो? कुठे असतो?

पी. चिदम्बरम

भारतातील प्रगत राज्यांमधला मध्यमवर्ग हा कलाप्रेमी होता, समाजप्रेमी होता. सहवेदना जागवणारा, कार्यकारणभावाला जागणारा, नैतिकतेला मानणारा, समानता व न्याय्यतेला महत्त्व देणारा होता. या मूल्यांचा आदर केला जात होता… लोकशाही जपली जात होती, ती याच मध्यमवर्गामुळे… आज हा वर्ग कुठे आहे?

आपल्या देशाची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे, दरडोई उत्पन्न ९८ हजार रुपये आहे. ही टोकाची असमानताच म्हणावी लागेल. मध्यमवर्गातील लोकांची संख्या नेमकी मोजणे कठीण आहे. यात पहिला अडथळा म्हणजे मध्यमवर्गाची व्याख्या. मध्यमवर्गाची व्याख्या ठरवण्यासाठी उत्पन्नाची श्रेणी काय गृहीत धरायची हा महत्त्वाचा प्रश्न यात आहे. आपल्या देशातील एक टक्का लोकांकडे ७३ टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. अर्थशास्त्रात सहसा, कोणत्याही विकसनशील देशातील २० टक्के संपत्ती ही ‘तळाच्या वर्गा’कडे- म्हणजे ‘गरिबांकडे’ असते, असे मानले जाते. यातून उरली सात टक्के संपत्ती, ती ज्यांना मध्यमवर्ग म्हणता येईल अशांकडे असल्याचे मानावे लागेल. ही संख्यादेखील मोठी आहे. आपल्या देशात साधारण १० कोटी लोक मध्यमवर्गात मोडतात, असे सांगितले जाते. ही लोकसंख्या किमान १४ देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे.

आपल्या जीवनाचा दर्जा काय याचा अंदाज घेऊन मध्यमवर्गीय जीवनाची व्याख्या ठरवता येईल, दरडोई ९८ हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या लोकांचे जीवन कसे असेल? व्यक्तीमागे आठ हजार रुपये मिळत असतील तर ते अन्न, वस्त्र, शिक्षण, आरोग्य, करमणूक, थोडीशी बचत यापैकी काय करू शकत असतील.

प्रत्येक व्यक्तीला या सगळ्या गोष्टींची गरज आहे. पण त्यांना त्या मिळत नाहीत. प्रत्येकाकडे ते असले पाहिजे. त्यामुळे मध्यमवर्गात गणले जाण्यासाठी त्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न त्या रकमेच्या दुप्पट व तिप्पट असायला हवे.

माझ्या मते ही संख्या जे कुणी प्राप्तिकर भरतात त्यांच्यापेक्षा जास्त नक्कीच नाही. हा आकडा २०१८-१९ मध्ये ३.२९ कोटी होता. ते प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या २.४ टक्के आहे.

ते आता काय करतात?

जर आपण अंदाज करायचा ठरवला तर मध्यमवर्गाची संख्या ३ ते १० कोटी असावी. आपण ही संख्या सहा कोटी आहे, असे गृहीत धरू या. त्यांच्यापैकी काही व्यापारी, शेतकरी, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर्स, सनदी लेखापाल, अभिनेते व इतर व्यावसायिक असतील. या स्तंभाचा विषय म्हणजे, हा सहा कोटी लोकसंख्येचा मध्यमवर्ग काय करीत आहे, हा प्रश्न आहे.

१९३० ते १९४० या दरम्यान व नंतर १९८० पर्यंत हजारो लोक असे होते जे आपण मध्यमवर्गीय आहोत त्याचा अभिमान बाळगत असत. ते सार्वजनिक जीवनच नव्हे तर राजकारणात सक्रिय होते. ते संसद, विधिमंडळ निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुकांत मध्यमवर्गीय उमेदवार होते. महापालिका, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, क्रीडा संस्था व इतर नामांकित संस्थांत त्यांच्यापैकी काही होते. मध्यमवर्गातील काही लोक वक्ते, लेखक, कवी, कलाकार होते. त्यांनी त्या काळात संदर्भ विषयांवर व इतर तत्कालीन विषयांवर चर्चा घडवली. संपादकांना पत्रे लिहिली. काही वेळा संपादकीय पानासमोरच्या पानात लेख लिहिले. ‘मध्यमा’(मिडल) स्वरूपातील अग्रलेखाच्या पानावरील लेख लिहिले.

साधनेच नाहीत

मध्यमवर्गीय लोकांनी एक सक्षम व परिपूर्ण असा बौद्धिक आधार स्वातंत्र्यलढ्याला दिला. त्यांतील शेकडो लोक हे राजकीय नेत्यांचे मित्र व सल्लागार होते. त्यांनी सत्तेच्या जवळ गेलेल्यांबरोबर काम केले. त्यांनीच त्या वेळच्या राजकीय, सांस्कृतिक वातावरणाला दिशा दिली. बंगालमध्ये त्यांना ‘भद्रलोक’ म्हटले जात असे. तमिळनाडूत हिंदू व ‘दिनमणी’ संबोधले जात होते. संगीत जलसे, चित्रपट, थेप्पम व थेर (रथ ओढणे) यांसारख्या कार्यक्रमांना ते हमखास हजेरी लावत असत. महाराष्ट्रात मराठी साहित्य व नाटक, नाट्यसंगीत यांचे आश्रयदाते तसेच चाहते मध्यमवर्गीयच होते. केरळ व कर्नाटकात चर्च व मठांमध्ये ते कार्यरत असत. सर्वच गोष्टींमध्ये मध्यमवर्ग हा मध्यमेच्या किंवा महत्त्वाच्या भूमिकेत व रूपात होता.

राजकारणाच्या बाबतीत सांगायचे तर मध्यमवर्गाच्या सहभागाने राजकारण समृद्ध व  सुसंस्कृत झाले. उमेदवार म्हणूनच नव्हे, तर मतमतांतरे घडवणारे लोक तेच होते. या मध्यमवर्गातूनच अच्युत मेनन, सी. सुब्रमणियम, वीरेंद्र पाटील, संजीवय्या यांच्यासारखे नेते दक्षिणेत तयार झाले (महाराष्ट्रात नाथ पैंपासून मधु दंडवते, मृणाल गोरेंपर्यंत अनेक नावे सांगता येतील); तसेच नेते उत्तरेतही पुढे आले. मध्यमवर्ग त्याच्या मतांच्या माध्यमातून लोकलढ्यांमध्ये हस्तक्षेप करीत होता. सरकारविरोधात जात होता. मग ते शेतक ऱ्यांचे प्रश्न असोत, की कामगार व विद्याथ्र्यांचे. निदर्शनांमध्ये, आंदोलनांमध्ये मध्यमवर्गाचा सहभाग असायचाच. त्या काळात मध्यमवर्ग हा सहवेदना जागवणारा, कार्यकारणभावाला जागणारा, नैतिकतेला मानणारा, समानता व न्याय्यतेला महत्त्व देणारा होता. या मूल्यांचा आदर केला जात होता.

पण आज खेदाची बाब अशी की, मध्यमवर्ग हा नाहीसा झाला आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या वर्गीकरण सोयीपुरता तो उरला आहे.

जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातून मध्यमवर्ग माघारी गेला. पूर्णवेळ राजकारण्यांनी खेळांचे क्लब, सोसायट्या, क्रीडा संस्था, सहकारी संस्था, कामगार संघटना, मंदिर विश्वस्त संस्था किंवा समाजातील बहुतेक सर्व संस्था संघटना ताब्यात घेतल्या. त्यातूनच बहुधा सार्वजनिक जीवन बदलून गेले. त्यामुळे राजकारण बदलले. त्यात पैशाला महत्त्व येऊन त्याचा उग्र दर्प येऊ लागला. चर्चेची पातळी अश्लील व शिवराळपणापर्यंत घसरत गेली.

लघु प्रजासत्ताके?

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शंभर दिवसांहून अधिक कालावधी होऊन गेला आहे. तरी मध्यमवर्गाची या आंदोलनाकडे बघण्याची नजर वेगळी आहे, ही निराशेची बाब आहे. सिंघू व टिकरी सीमेवर शेतकरी हे आंदोलन करीत आहेत. निर्भया प्रकरणात जेव्हा ती भयानक सत्य घटना उलगडत गेली, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात व अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात पोलिसांनी अत्याचार केले, तेव्हा मध्यमवर्ग दूर राहिला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर शाहीन बाग व इतरत्र आंदोलने झाली. करोनाकाळात लाखो स्थलांतरित मजुरांना टाचा घासत पायपीट करीत घराची वाट धरावी लागली, त्याकडेही मध्यमवर्गाने फार लक्ष दिले नाही. २५ मार्च २०२० रोजी स्थलांतरित लोक टाळेबंदीमुळे घराकडे चालले होते तेव्हा त्यांचे झालेले हाल सर्वांना आठवत असतील. हरियाणा व कर्नाटकातील कामगार लढ्यांचीही दखल घेतली गेली नाही. पोलीस गोळीबार व चकमकीत काही लोक मारले गेले. त्यांचा दोष होता- नव्हता हा भाग अलाहिदा, पण त्यामुळे कुणाचा विवेक जागा झाला नाही. सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी यांना कुठलेही पुरावे नसताना अटकेत टाकण्यात आले. विरोधी राजकीय नेत्यांची छळवणूक करण्यात आली, तरी मध्यमवर्गाची आत्ममग्नता संपली नाही.

हा आर्थिक मध्यमवर्ग आज ‘गेटेड कॉलनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वसाहतींत किंवा गृहनिर्माण संस्थांत राहतात; त्या म्हणजे जणू लघु-प्रजासत्ताकेच आहेत. त्यातून मध्यमवर्गाने जणू बाहेरच्या जगाकडे पाठच फिरवलेली आहे. तेथील कुठल्याच घटनांशी या वर्गाला काही घेणेदेणे नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे.

खासदार व आमदारांची खरेदी- विक्री अधूनमधून चालू असतेच. या निवडणुकांच्या काळात या धंद्याला ऊत येतोय. पश्चिम बंगाल व पुडुच्चेरीत अशी खरेदी-विक्री झाल्याची उदाहरणे आहेत. पक्षांतरबंदीचा कायदा न बदलता निवडणुकांची अधिसूचना काढण्यात आली. काही छोटी-मोठी निदर्शने व निषेध झाले असतील ते अपवादात्मकच. पण एरवी अशा घटना घडतात तेव्हा मध्यमवर्ग आज काय करीत असतो?

मध्यमवर्गाने तीन माकडांच्या गोष्टीतील नैतिक संदेश अंगवळणी पाडून घेण्याचे ठरवलेले दिसते. यातील एक माकड डोळे झाकून घेते. एक  कानात बोळे घालून आजूबाजूचे ऐकत नाही. एकाचे तोंड चिकटपट्टी लावून बंद आहे. मला भीती याची वाटते की, हरवलेला मध्यमवर्ग लोकशाहीच्या मरणकळा जवळ येण्यास अप्रत्यक्षपणे सहायभूत होणार आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2021 12:08 am

Web Title: article on tragedy of the lost middle class abn 97
Next Stories
1 घसरण.. स्वातंत्र्यातही!
2 न्यायालयांची स्वातंत्र्य-घंटा
3 आकडे खोटे बोलत नाहीत..
Just Now!
X