News Flash

मुक्ततेची, न्याय्यतेची उणीव…

आज प्रचारात सत्तेतून आलेला पैसा दिसतो, प्रचारकाळ हा लोकशाहीची प्रक्रिया न राहाता ‘इव्हेन्ट’ ठरतो...

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

आधी निवडणुका मुक्त होत्या असे काही नाही, पण लोकेच्छेचा आदर तेव्हा नक्कीच होत होता आणि निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करू शकत होते. आज प्रचारात सत्तेतून आलेला पैसा दिसतो, प्रचारकाळ हा लोकशाहीची प्रक्रिया न राहाता ‘इव्हेन्ट’ ठरतो…

जेव्हा मी पहिल्यांदा १९७७ मध्ये निवडणुकीत प्रचार केला त्या वेळची परिस्थिती आजच्याप्रमाणे वाईट नव्हती. त्याही वेळी काही अनावश्यक गोष्टी त्या निवडणुकीत होत्या; पण घाणेरड्या किंवा वाईट गोष्टी तेव्हा नव्हत्या.

वर्ष १९७७- राज्य तमिळनाडू. इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका घोषित केल्या होत्या. नेते आणीबाणीच्या बंदिवासातून मुक्त झाले होते. विरोधकांचे तगडे आव्हान इंदिरा गांधी यांच्यासमोर होते. तमिळनाडूत एम. जी. रामचंद्रन हे द्रमुकमधून १९७२ मधून फुटून बाहेर पडले व त्यांनी अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक म्हणजे अद्रमुक पक्ष स्थापन केला होता. त्या वेळी त्यांनी लोकसभेची पोटनिवडणूक जिंकली होती. लोकप्रियता, खुशामतखोरी त्या वेळी जोरात होती. त्यामुळे ते निवडून येऊ शकले. इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने त्या वेळी अद्रमुकशी हातमिळवणी केली होती व द्रमुकशी टक्कर दिली होती. द्रमुकचा आणीबाणीला विरोध होता. अनेक लोकांना आश्चर्य वाटेल; पण आणीबाणी विरोधाचा जसा परिणाम उत्तरेकडील राज्यात झाला तितका तो दक्षिणेकडील चार राज्यांत झाला नाही. किंबहुना आणीबाणीविरोधी लाट’ या भागात नव्हती.

चांगल्या व वाईट बाजू

त्या काळात निवडणुका शिस्तीत चालत, न्याय्य व मुक्त असे वातावरण होते. निवडणूक निष्पक्ष व स्वतंत्र होत असे. अद्रमुक या नव्या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना त्या वेळी समान चिन्ह देण्याच्या मुद्द्यास आयोगाने मान्यता दिली, पण पक्षाला मान्यता मिळालेली नव्हती; कारण त्या वेळी अद्रमुकने केवळ एक पोटनिवडणूक जिंकली होती. त्या काळात उमेदवार प्रचारासाठी वाहने, पोस्टर्स, पत्रके, बैठका यांवर पैसा खर्च करीत असत. तो खरा प्रचार होता व मतांसाठी फिरावे लागत होते. पण त्यात एक साधेपणा होता. मतदारांना पैसे वाटल्याच्या बातम्या त्या वेळी कधी दिसल्या नाहीत.

वरचढ जातींचाच प्रभाव

या सगळ्या निवडणुकांची एक वाईट बाजू होती, ती म्हणजे त्यांचे निकाल वर्चस्व असलेल्या जाती ठरवत असतात. जमीनदार किंवा जमिनीचा मालक असलेला वर्ग सगळे काही ठरवत असे. गरीब, दलित, आदिवासी यांना मतदानात फारसा पर्याय नसे. वर्चस्व असलेल्या जाती व जमीनमालक यांच्या मर्जीप्रमाणे ते मतदान करीत असत. अल्पसंख्याक त्या वेळी शांत होते, पण घाबरलेले नव्हते. ते त्यांचे नेते सांगतील त्यांना मते देत होते. म्हणजे एका पातळीवर ती मुक्त, स्वतंत्र, निर्भय निवडणूक होती हे कायदेशीर पातळीवर सत्य आहे. पण हे खऱ्या लोकशाहीत ज्या मुक्त निवडणुका असतात तसेही नव्हते.

आता आपण लांबचा पल्ला ओलांडून २०२१ मध्ये येऊ या. निवडणुका या जास्त लोकशाही स्वरूपाच्या आहेत कारण कुठल्या समाजावर दडपण नाही, कुणावर भीतीचे ओझे नाही. जात अजूनही महत्त्वाची भूमिका वठवते, पण पूर्वीइतकी नाही… जात हा घटक थोडासा निष्प्रभ किंवा संदर्भहीन झाला आहे. मुख्य म्हणजे लोक आता श्रीमंतांना घाबरत नाहीत, स्वतंत्रपणे, निर्भयपणे मतदान करतात.

अस्वस्थ करणारे कल

परंतु आजच्या निवडणुकात नवीन वाईटपणा आला आहे. निवडणूक आयोग ही आता निष्पक्ष संस्था राहिलेली नाही हे आता सर्वमान्य होत चालले आहे. तसा पक्का समज रूढ होत चालला आहे. असे होणे हे लोकशाहीला धक्कादायक आहे. तमिळनाडूत निवडणूक आयोग पैशांचे वाटप रोखू शकला नाही. प्रत्येक मतदाराला पैसे मिळाले व त्यांनी स्वीकारले अशी जवळपास स्थिती आहे. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रचारसभांवर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करण्यात आला. एलईडी पडदे लावण्यात आले होते. शेकडो वाहने लोकांसाठी भाड्याने घेतली होती. लोकांना पैसे व अन्न दिले जात होते. कोट्यवधी रुपये जाहिराती, समाजमाध्यमे, लघुसंदेश, दूरध्वनी कॉल्स, पेड न्यूज (प्रचलित भाषेत ‘पॅकेजेस’) यांवर खर्च केले गेले. राजकीय पक्षांना खर्च करावा लागतोच यावर दुमत नाही; पण तो खर्चाच्या बाजूला दाखवला जात नाही, पक्षाच्याही नाही व उमेदवाराच्याही खर्चाच्या बाजूला ही रक्कम दाखवली जात नाही.

प्रचाराची जुनी पद्धत होती ती म्हणजे बेधडकपणे प्रचाराला निघायचे, घरोघरी जाऊन मते मागायची. आता ते दिवस परत येणार नाहीत. आता निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव राहिलेला नाही. तो केवळ एक ‘इव्हेन्ट’ झाला आहे.

निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा हा आता चर्चेचा विषय झाला आहे. असे असले तरी निवडणूक निर्णय अधिकारी व मतदान केंद्रांवर काम करणारे अधिकारी यांची मी प्रशंसाच करीन. जे तंत्रज्ञ निवडणूक मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपॅट म्हणजे मतपोचपावत्या दाखवणारी यंत्रे चालवतात त्यांच्याही प्रामाणिकपणाचे कौतुक करावे लागेल. मतमोजणीच्या दिवशी त्या सगळ्या तंत्रज्ञांचा कस लागत असतो. पण एकूणच निवडणूक आयोग करीत असलेले काम आणि आयोगाचे त्या सगळ्या प्रक्रियेवर नियंत्रण यांवर माझा गंभीर आक्षेप आहे.

झुकलेल्या मोजपट्ट्या

द्रमुकचे ए. राजा यांना ४८ तास निवडणूक प्रचारासाठी आयोगाने बंदी घातली. तो निर्णय अविचारीपणाचा होता. यात ‘असमानता’ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचे कारण आसामचे भाजप नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनीही अशाच प्रकारचे आक्षेपार्ह विधान केले होते, पण त्यांच्यावरची प्रचारबंदी ४८ तासांवरून २४ तासांवर आणण्यात आली. हा वेगळा न्याय कसा आणि कशासाठी?

ममता बॅनर्जी यांना त्यांनी केलेल्या प्रत्येक भाषणावर आयोगाकडून इशारे मिळतच होते. नोटिसा मिळत होत्या. नंतर २४ तासांसाठी त्यांच्यावर प्रचारबंदी लागू केली. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या एकाही भाषणात आयोगाला काहीच आक्षेपार्ह कसे वाटले नाही, हा प्रश्नच आहे. पंतप्रधानांनी अल्पसंख्याकांना, ‘मतविभाजन करू नका’ असे आवाहन केले. कुणाला वाटेल, की परिस्थितीनुसार पंतप्रधान तसे बोलले असतील पण रस्त्यावरच्या प्रचारात त्यांनी ममतांना ‘दीदी ओ दीदी’ असे पुकारले. एखाद्या पंतप्रधानांना एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना संबोधण्याची ही रीत आहे का? तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई व वाजपेयी यांनी कुणाबाबत अशी भाषा वापरल्याचे ऐकिवात नाही.

निवडणूक आयोगाने केलेली संतापजनक कृती म्हणजे लांबलचक ठेवलेले निवडणूक वेळापत्रक. पश्चिम बंगालची निवडणूक तब्बल ३३ दिवस आणि आठ टप्प्यांमध्ये होत आहे. तमिळनाडू, केरळ, पुडुचेरी यांच्या एकूण ४०४ जागा आहेत. त्यांची निवडणूक एका दिवसात म्हणजे ६ एप्रिलला घेतली जाऊ शकते, मग पश्चिम बंगालच्या २९४ जागांची निवडणूक आठ टप्प्यांमध्ये का रखडवण्यात आली? संशय असा आहे की, पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांना पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारासाठी अधिक काळ मिळावा यासाठी असे करण्यात आले.

निवडणूक आयोगाला टी. एन. शेषन यांच्यासारख्यांची गरज आहे. त्यांना ‘बुलडॉग’ म्हटले जायचे, पण हा बुलडॉग आपल्या मालकांना, धन्यांना घाबरत नव्हता. तरीही मी विद्यमान निवडणूक आयोगाला संशयाचा फायदा देईन. पण आता ते २ मे म्हणजे निकालाच्या दिवशी कसे वर्तन करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. लोकशाहीचे रक्षण तेव्हाच होते जेव्हा लोकेच्छेचा आदर होतो. लोक मुक्तपणे, निर्भयपणे मतदान करतात. लोकांच्या इच्छेचा मुक्त वापर महत्त्वाचा आहे, पण तो निवडणूक आयोगाला किती स्वातंत्र्य आहे त्यावर अवलंबून आहे.

सुज्ञांना मला काय म्हणायचे आहे ते लक्षात आले असेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2021 12:09 am

Web Title: propaganda is an event without being a democratic process article by p chidambaram abn 97
Next Stories
1 राफेलचे भूत…
2 ‘मोदीविचारा’चे भवितव्य…
3 आघाड्या म्हणजे सहकार्य!
Just Now!
X