पी. चिदम्बरम जे जे घडते, त्यामागे काही कारणे निश्चित असतात असे बुद्धिनिष्ठपणे मान्य करणे म्हणजे कार्यकारणभावाला महत्त्व देणे. पण देशातील सत्ताधारी ‘तुटवडा नाहीच’, ‘दोष राज्यांचाच’ असे म्हणत राहातात तेव्हा ‘कार्यकारणभावाचे युग’ धोक्यात येते आणि जाहिरातयुग, प्रचारयुग सोकावते. त्याने घडणाऱ्या गोष्टी थांबत नाहीत.. भारतातील करोनाची दुसरी लाट अद्याप सुरू आहे. आपल्या देशातील बहुतांश लोक आता या मताला येऊन पोहोचले आहेत की, आपण केवळ आपल्यावरच विसंबून राहू शकतो. फार तर कुटुंबीय किंवा मित्रही आपल्याला प्राण वाचवण्यात मदत करू शकतात. कोविड-१९ विरोधातील लढय़ात सरकारचा कुठे मागमूसही नाही. काही राज्य सरकारे अजूनही चांगले काम करीत आहेत, त्यात केरळ व ओडिशा यांचा समावेश आहे. त्यांची विश्वासार्हता जास्त आहे. तमिळनाडू व पुडुचेरीत सत्ताबदल झाल्याने तेथील परिस्थितीविषयी आपण फारसे काही सांगू शकत नाही, किंबहुना लगेच त्या सरकारांच्या कामगिरीबाबत ठोस मत व्यक्त करणे शक्य होणार नाही. या सगळ्यात एक गोष्ट खरी की, कुठलाच पक्ष जबाबदारीतून आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. काहींनी कठीण अडथळे ओलांडले, काही गडबडले, काहींनी सत्य गोष्टी दाबून टाकल्या, थापांवर विश्वास ठेवला किंवा ठेवायलाही लावला. पण याचा फटका बसला तो लोकांनाच. कोविड साथीत भारताची अशी भयानक अवस्था का व कशामुळे झाली, या सगळ्याला जबाबदार कोण, याचा विचार करायचे ठरवले तर आजचे युग हे कारणांचा शोध घेण्याचे, किंबहुना कार्यकारणभावाचे नाही असेच म्हणावे लागेल. आजचे युग हे जास्त राजकीय आहे. वादातीत गोष्टीही मोडतोड करून सांगणारे आहे. त्यामुळे, हे सगळे असे का घडले, याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर आपण प्रत्येक व्यक्तीच्या मतांवर सोडू या. माझ्या मते या सगळ्या गोष्टींचा कार्यकारणभाव पुढीलप्रमाणे आहे, त्यासाठी एक तक्ता खाली देत आहे. १) मागणीचा अंदाज - यातील लक्ष्य गटाची अंदाजे संख्या उपलब्ध आहे. ती सरकारला माहिती आहे. तरीही मागणीच्या बाजूला काय असायला हवे हे माहिती असताना ते करण्यात आले नाही. मागणी गुणिले दोन या प्रमाणात आपल्याला लशीची गरज होती. सुरुवातीला काही लोकांची लस घेण्याची तयारी नव्हती असे गृहीत धरले तरी किती मात्रा लागतील याचा अंदाज घेता येण्यासारखा होता. पण हे करण्यात आले नाही. २) दोघाही भारतीय उत्पादकांची क्षमता - सीरम इन्स्टिटय़ूट व भारत बायोटेक या दोन संस्था सरकारला माहिती आहेत. त्यांची प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता व उत्पादन- वर्धन क्षमता कारखान्याचे निरीक्षण किंवा कालनिहाय परीक्षण करून काढता येते, पण तेही करण्यात आले नाही. लशींशिवाय लसीकरण ३) सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक यांच्याकडे लशींची ठोस मागणी ११-१-२०२१ रोजी नोंदवण्यात आली. सुरुवातीला दोन कंपन्यांनी त्यांच्या जोखमीवर उत्पादन केले होते. त्यामुळे या कंपन्यांना लस उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्तेजन दिले गेले नाही. तो काळ वाया घालवण्यात आला. ४) किमान सीरम इन्स्टिटय़ूटने किंवा दोन्हीही कंपन्यांनी उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी होती. उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी लागणारे आर्थिक साह्य़ आजपर्यंत अदा करण्यात आलेले नाही. पुरवठा अग्रिम १९ एप्रिल २०२१ रोजी मंजूर करण्यात आला. पण पुरवठय़ाच्या बदल्यात आधी पैसे देण्याचा तो प्रकार होता. त्याला क्षमता वर्धनासाठी कर्ज किंवा भांडवली अनुदान म्हणता येणार नाही. ५) भारताने मार्च २०२१ पर्यंत लस निर्यातीला परवानगी दिली. २९ मार्च २०२१ रोजी निर्यात रोखण्यात आली. दरम्यान, लशींच्या ५.८ कोटी मात्रांची निर्यात करण्यात आली. ६) फायझरच्या लशीला आपत्कालीन मान्यता देता आली असती; पण फायझरनेच अर्ज माघारी घेतला. तिसरी लस ‘स्पुटनिक व्ही’ रशियाची होती, तिला १२ एप्रिल २०२१ रोजी आपत्कालीन मान्यता देण्यात आली. या लशीचा पहिला साठा १ मे रोजी आला. दुसरी कुठलीही आयात लस आजतागायत आलेली नाही. ७) करोना प्रतिबंधासाठी ज्या अतिरिक्त पायाभूत सुविधा तयार केल्या होत्या त्या ऑक्टोबर २०२० मध्ये मोडीत काढण्यात आल्या. त्या मार्च २०२१ मध्ये दुसरी लाट आली तेव्हा पुन्हा उभाराव्या लागल्या. रुग्णालयातील खाटा, श्वसनयंत्रे, प्राणवायूचे टँकर, कॉन्सन्ट्रेटर्स ही सगळी यंत्रणा पुन्हा गोळा करावी लागली. ८) पहिल्या लाटेचा आलेख सपाटीकरणास आला असताना चाचण्या कमी करण्यात आल्या. जेव्हा चाचण्या कमी होऊ लागल्या तेव्हा संसर्ग झालेल्या नव्या व्यक्ती दिसून आल्या नाहीत. चाचण्या वाढवण्यात आल्या नाहीत. सूर्य आग ओकत असताना छप्पर शाकारण्यात आले नाही. पण नंतर पावसाळा येताच ते छप्पर पुन्हा गळू लागावे, तशी भारताची अवस्था झाली. ९) करोनाची साथ वाढत असताना दैनंदिन लसीकरणाची संख्या कमी होती. २ एप्रिलला ४२,६५,१५७ मात्रा देण्यात आल्या. एप्रिलमध्ये दैनंदिन सरासरी ३० लाख जणांना लस देण्यात आली. मे महिन्यात दैनंदिन लसीकरण संख्या १८.५ लाखांवर आली. लसीकरण कार्यक्रम हा गुदमरून टाकणारा ठरला तो लशींच्या तुटवडय़ामुळे. ही परिस्थिती अर्थातच नियोजनाच्या अभावी निर्माण झाली हे वेगळे सांगायला नको. वास्तवाबद्दल ‘नकारात्मकता’ १०) प्रत्येक वेळी हे सगळे घडत असताना वास्तव सत्ताधाऱ्यांकडून नाकारण्यात आले. आपत्कालीन साधनांची क्षमता वापरण्याचा कुठलाही आराखडा तयार नव्हता. उदाहरणार्थ- प्राणवायू साधने वाढवण्याची योजना नव्हती, नायट्रोजन, अरगॉनच्या टाक्या प्राणवायू टाक्यात रूपांतरित करण्याची व्यवस्था नव्हती. पीएसए प्रकल्प आयात करण्याची किंवा उभारण्याची कुठलीही सुविधा नव्हती. प्राणवायू कॉन्सन्ट्रेटर्सची आयात व प्राणवायूचा त्या माध्यमातून साठा करण्याची व्यवस्था नव्हती. विशेष म्हणजे श्वसन यंत्रांची व्यवस्था नव्हती. परिचर कर्मचारी व निमवैद्यकीय कर्मचारी वाढवण्याची कुठलीही योजना नव्हती. ११) जेव्हा दुसरी लाट सुरू झाली तेव्हा ती पहिल्या लाटेसारखी असेल असे गृहीत धरले गेले. ती कमी वेगाने वाढेल असा समज झाला. कमी वेगाने येणाऱ्या लाटेचा आलेख लवकर सपाट होऊन ती उतरणीस लागेल असे वाटले होते. यात जास्तीत जास्त वाईट परिस्थिती होऊ शकते याचा कुठलाच विचार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे दुसरी लाट वेगाने वाढत असताना आपली त्यासाठी तयारी नव्हती. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेत करोनाची वाढ वेगाने झाली. तिसऱ्या व चौथ्या लाटेचा सामना करण्यासाठीही आपल्याकडे कुठली योजना किंवा नियोजन आहे असे गृहीत धरण्याचे कारण नाही. १२) आयईसी- इन्फर्मेशन, एज्युकेशन, कम्युनिकेशन म्हणजे माहिती, शिक्षण व संज्ञापन या पातळीवर सार्वजनिक आरोग्यासाठी जे काही करणे आवश्यक होते ते आपण केले नाही. करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी भारताचा दृष्टिकोन हा जाहिरातबाजी, विजयोन्मादाचा होता. दुसऱ्या लाटेत आपण सर्व परिस्थिती नाकारली. म्हणजे सरकारने वस्तुस्थिती नाकारण्याचा परिपाठ चालू ठेवला. प्राणवायूचा तुटवडा नव्हताच, लशींचा तुटवडा नव्हताच, राज्यांना पुरेशा लशी देण्यात आल्या होत्याच असे केंद्र सरकार सांगत राहिले. सर्व दोष राज्यांच्या माथी मारण्यात आला. यातून जे व्हायचे तेच झाले. केवळ गोंधळ, गैरसमज, उत्तरदायित्वाचा अभाव हे सगळे सामोरे आले. सत्य लपवणे व राज्यांवर आरोप करीत दोष माथी मारत राहणे एवढाच उद्योग केंद्राने केला. दुसऱ्या कुठल्याही देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती तर अनेकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असती. पण आपल्याकडे ती अपेक्षा तर दूरच साधी वस्तुस्थितीही मान्य करण्यात आली नाही. चुकाही कबूल केल्या गेल्या नाहीत. याचा फटका मात्र बसला तो मुक्या बिचाऱ्या जनतेला. समावेशाची तारीख लक्ष्य गट संख्या अंदाजे १६-१-२०२१ आरोग्य कर्मचारी ७० लाख आघाडीचे कर्मचारी ०२ कोटी १-३-२०२१ ६० वर्षे वयावरील सर्व, तसेच ४५-५९ वयाच्या सहआजारी व्यक्ती २६ कोटी १-४-२०२१ ४५ ते ५९ वयोगटातील सर्व १-५-२०२१ १८-४४ वयोगटातील व्यक्ती ७३ कोटी लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
