पुण्यामध्ये ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या सभेला परवानगी देण्याचा विषय गाजला. राजकारणाचा एक सामान्य निरीक्षक आणि नागरिक म्हणून यावर झालेले मत मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.मुस्लिम आरक्षण हा विषय मांडायलाही एमआयएमला सार्वत्रिक बंदी करण्यात येत आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला त्याचे विचार मांडण्याचा हक्क आणि घटनादत्त स्वातंत्र्य आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग झाल्यास त्याच्या परिणामांची जबादारीही आहे. ओवेसी बंधू यांच्या विषयी पूर्वग्रहदूषित मतांमुळे तसेच यांपैकी एकाने आगलावू भाषणे केल्यामुळे दोघांनाही त्याच मापाने मोजले जात आहे. या विषयाच्या निमित्ताने विविध राजकीय पक्षांची स्वभाववृत्तीही (कॅरेक्टर) स्पष्ट झाली आहे.शिवसेनेत घरवापसी केलेले विनायक निम्हण यांना पहिल्याच चेंडूवर सिक्सर मारायला मिळाला आणि त्यांनी तो लगेच मारलाही. सेना नेतृत्वाला स्वत सोडून इतरांच्या विचार आणि भाषण स्वातंत्र्य या संकल्पनांशी काहीच घेणे-देणे नसल्यामुळे आणि मुस्लिम द्वेषमूलक राजकारणाच्या पुढे जाण्याची इच्छा नसल्यामुळे सर्व सनिक लगेच सहभागी झाले.राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही अगम्य भूमिका घेत सभेला विरोध केला. मुंब््रय़ातील इशरतजहाँ या तरुणीच्या एन्काउंटरनंतर याच पक्षातील आमदारांनी घेतलेली कळवळ्याची भूमिका केवळ निवडणुकांपुरती होती हे स्पष्ट झाले.भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या खिरीला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. पोलीस आणि प्रशासनाच्या साहाय्याने कसा मोठा तीर मारला असा आविर्भाव होता. त्यांच्या ऐतिहासिक मानसिकतेनुसार मुसलमानी आक्रमक शत्रूचा जणू निपात झाला.काँग्रेस पराभवाच्या कोम्यातून अजूनही बाहेर आलेली नाही. पुण्यातील काँग्रेस पक्षाला या निमित्ताने एमआयएमच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याची संधी होती. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या काँग्रेस विचारांना लोकांसमोर ठेवण्याची ही संधी पुण्याच्या पक्षनेतृत्वाने गमावली. मुस्लिम समाजासमोर ओवेसी हे उभरते, आश्वासक नेतृत्व आहे. काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षांनी वर्षांनुवर्षे घेतलेली तोंडदेखली मुस्लिम समावेशक भूमिका याला कारणीभूत आहे. मुस्लिमांचे अखिल भारतीय पातळीवर सामाजिक घेट्टोकरण (ॅँी३३्र९ं३्रल्ल) होते आहे, याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. ३० कोटी लोकसंख्येच्या समाजाला वगळून महासत्ता होण्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.बँकसंपाचे फक्त इशारे.. निष्पन्न काय?‘पुन्हा बँक संपाची हाक’ ही बातमी, (लोकसत्ता, ४ फेब्रु.) मनाची करमणूक झाली की मन विषण्ण झाले हेच कळत नाही. ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी (तारीख पुन्हा वाचा.) बँक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनातील द्विपक्षीय कराराची मुदत संपून १ नोव्हेंबर, २०१२ पासून ‘नवा करार’ अपेक्षित होता. दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ जाऊनही, अजून निष्पन्न काहीच का नाही ही विचारात टाकणारी बाब आहे. असे असताना, नेत्यांची ‘संपाची हाक’ ही ‘..नाही तर मी कायमची माहेरी निघून जाईन’ अशी प्रेमळ तंबी जणू ‘काऊंटरफॉइल’ने ‘व्हाउचर’ला द्यावी, त्याप्रमाणेच वाटते! टोपल्या टाकण्यापेक्षा निर्णय घेण्याला जास्त वेळ आणि सारासार निर्णय घ्यायला अधिक क्षमता लागते, हे मान्य असून ही इतकी दिरंगाई दोन्ही बाजूंच्या कार्यक्षमतेबद्दल (?) चीड आणणारीच आहे.‘वेतनवाढीने किती बोजा पडणार’ सारखे हिशेब आणि संबंधित वाटाघाटी, ही मंडळी संगणकीय काळातसुद्धा हाताने आकडेमोड करून करते आहे का? का एकूण संभाव्य घाटय़ापेक्षा ‘वाटय़ाचा’ विचार बळावतो आहे की काय, अशा कुशंकेला आमंत्रण देण्याचे काम दोन्ही बाजूंकडील लोक करत आहेत, असेच दिसते. कुणा एकटय़ा मल्याकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील १७ बँकाचे रु. ७००० कोटी फसणे आणि आठ लाख बँक कर्मचाऱ्यांना न्याय्य मागणीसाठी रु. ४००० कोटी द्यायला ‘आयबीए’ची अजूनही तयारी नसणे पटत नाही. शेवटी, ‘मल्यांकडून वसूल झाले की मग नक्कीच..! ’ असे तरी संघटनांचे नेते आणि व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना सांगू नये! ‘जरूर कुछ गडबड है दया!!!’ असे ग्राहक आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वाटण्याआधी एकदाचे ‘बेमुदत संपा’चे काय ते ठरवून टाकले, तर सगळेच सुटतील!- मनोहर निफाडकर, निगडी (पुणे)गरिबांना एक न्याय, श्रीमंतांना दुसरा!सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील कॅम्पा कोला इमारतीतील अनधिकृत मजले अधिकृत करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत असा निर्णय नुकताच दिला आहे. या निर्णयामुळे या देशात श्रीमंतांना एक न्याय व गरिबांना दुसरा हे उघड झाले आहे. हरित वसई संरक्षण समितीतर्फे मी ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिचा अखेरचा निर्णय ऑक्टोबर २०१३ मध्ये आला. त्या वेळी राज्यात एकूण ५५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले. ती सर्व बांधकामे पाडून टाकण्याचा निर्णय झाला. त्याआधीच, म्हणजे २००७ ते २०१३ या दरम्यान मुंब्रा, वसई -विरार, ठाणे व कल्याण भागात गोरगरिबांची बांधकामे अनेक ठिकाणी पाडली गेली. न्यालायाच्या निर्णयाविरुद्ध तेथील आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मोच्रे काढले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो पाहता आव्हाड यांचे म्हणणे खरे ठरते. या याचिकेमुळे ज्या गरिबांचे आíथक नुकसान झाले, मानसिक यातना भोगाव्या लागल्या त्यांची मी माफी मागतो व यापुढे अशा प्रश्नात कोर्टात जाऊ नये याची सर्वानीच नोंद घ्यावी. मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)बँका, वीजकंपन्या यांमध्येही व्यावसायिक तत्त्वे कधी?एअर इंडिया नुकसानीत, द्या करदात्यांच्या पशांचा डोस! , बँका कर्जबाजारी (२ लाख ४२ हजार कोटी थाकित कर्जे) द्या मोठे सरकारी डोस! वीज कंपनी तोटय़ात, वाढवा विजेचे दर! बाबू काम करत नाहीत, तरीही द्या त्यांना वेतन आयोग! म्हणजे सामान्यजन भरडला तरी चालेल, कुरवाळा या लोकांना.. हे कधी तरी थांबायलाच हवे. ‘बँक-कर्जे बुडायला आम्ही कारणीभूत नाही’ तरीही टाका आम्हाला ३२ टक्के पगारवाढ, म्हणून काय पगारवाढ द्यायची? ‘वीजचोरीबाबत आमचा काय दोष? द्या आम्हाला पेन्शन.’ आकडे टाकणारे पकडायची हिम्मत नाही, म्हणून हे वीजचोर कधी तुरुंगात जात नाहीत, वीज कंपनी तोटय़ात. वीज देवो न देवो यांचे पगार चालूच. ही माणसे आयटी क्षेत्रातील पगारांशी तुलना करतात. मग मारा या नोकरीवर लाथ आणि शोधा जास्त पगाराच्या नोकऱ्या. आत मुकाटय़ाने यायचे आणि मग हातपाय पसरत जायचे ! पूर्वी जेव्हा इतरांना गृहकर्जे मिळत नव्हती तेव्हा बँकवाल्यांनी अल्प दरात कर्जे घेतली, हे ती मंडळी विसरतात. त्या मामुली व्याजावर घेतलेल्या फ्लॅटच्या किमती आता कोटीत आहेत, हे ते विसरतात. आता म्हणे बाबूंनी चुकारपणा केला तर त्यांना दंड करणार. ते जातील कोर्टात आणि स्थगिती आणतील, ‘आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही’ म्हणून! वीज, बँक, कंपन्यांना व्यापारी तत्त्वे कधी लावणार? खरा फायदा दाखवा आणि पगारवाढ मागा, नाही तर आहे त्यात समाधान माना.किसन गाडे, पुणेआता न्याय कुठे मागायचा?अनधिकृत कॅम्पा कोला इमारत कोणत्याही परिस्थितीत पाडा, असे आदेश देणाऱ्या न्यायपीठांनी (प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय!) आपलाच निर्णय फिरवून कॅम्पा कोलाच्या रूपाने देशात अनधिकृत बांधकामांना अप्रत्यक्ष मूक संमत्ती दिली आहे. वास्तविक कॅम्पा कोला इमारतींचे मजले हे संपूर्ण अनधिकृत होते, हे महापालिकेने न्यायालयाला पटवून दिले होते. त्याहीनंतर, आलेला हा निर्णय अनाकलनीय असा आहे. दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत कशी करता येऊ शकतात? देशामध्ये सर्वच ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांना राजकीय पुढाऱ्याच्या कृपाशीर्वादाने ऊत आला आहे. पोलीससुद्धा या प्रकरणी ‘अर्थपूर्ण’ हतबल झालेले असतात. मग अशा वेळी जनतेने या अनधिकृत बांधकामांबाबत न्याय कुठे मागायचा? बिल्डर, राजकीय पुढारी मोठय़ा संख्येने अनधिकृत इमारती बांधून गलेलठ्ठ नफा कमावत आहेत. अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करण्याच्या या न्यायाने भविष्यात अनधिकृत सिमेंटची जंगले मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण झाल्यावर आश्चर्य वाटायला नको.नरेंद्र कदम, सांताक्रूझ (मुंबई)अखेरच्या वाक्यात मात्र, अतिसुलभीकरण‘वेळमारू निर्णयांनी नगर नियोजनाची फरपट’ हा सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. नियोजनासंबंधीच्या संकल्पना त्यातून स्पष्ट होतात. परंतु ‘नियोजनाची फरपट थांबवण्याकरता राजकारण्यांना नियोजनकार व्हावे लागेल किंवा नियोजनकारांना राजकारणात जावे लागेल’ हे (अखेरचे वाक्य) अतिसुलभीकरण वाटते. उत्कृष्ट नियोजनकार असल्याशिवाय कोणी राजकारणात यशस्वी होऊ शकत नाही. प्रश्न फक्त नियोजन कसले आणि त्याची उद्दिष्टे काय इतक्याच माफक तपशिलाचा आहे. त्यामध्ये आपल्या व्यक्तिगत आणि पक्षाच्या हितसंबंधांचे तात्कालिक आणि दूरगामी नियोजन असतेच असते. त्यापलीकडे देशाच्या हितसंबंधांचे नियोजन करतानासुद्धा अर्थवृद्धीचा दर, मानव विकासाचा दर, आणि सुखी-समाधानी समाजाची निर्मिती हीसुद्धा एकमेकांवर अवलंबून असलेली, पण वेगवेगळी उद्दिष्टे आहेत हेही लक्षात घ्यावे लागेल. शहराचे नियोजन हा र्सवकष नियोजनाच्या या मोठय़ा गुंतागुंतीच्या सारीपाटावरचा फारच लहान भाग असतो असे वाटते. नियोजनाच्या प्राधान्यक्रमामध्ये व्यक्ती, पक्ष आणि देश कुठे आणि कसे बसतात हाच फक्त कळीचा मुद्दा असतो. हे झाले राजकारण्यांनी नियोजनकार होण्याबद्दल.नियोजनकारांनी राजकारणात जाऊन फार काही फरक पडेल असेही वाटत नाही. जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ स्वत: राजकारणात जाऊन देशाचे पंतप्रधान झालेच की! कारणे काहीही असोत, पण त्याने आíथक प्रगतीचे काय झाले हे आपण अनुभवले आहेच! तेव्हा नियोजनाची फरपट कशी थांबेल याचे उत्तर खूप कठीण आहे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणेधोरणे भांडवलशाहीचीचअर्थसंकल्पातून आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण भागाचा विकास यांना मिळणारा वाटा कमी करण्याचे प्रयत्न यंदा होतील, असे दिसते. एकीकडे देशाचा ‘मानव विकास निर्देशांक’ (ह्य़ूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स- एचडीआय) हा ५.७२ म्हणजे इतर देशांच्या तुलनेत खूपच खालावलेला आहे आणि दुसरीकडे सरकार आपले सामाजिक दायित्व कमी करण्याच्या विचारात आहे. आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चाला कात्री लावण्याच्या विचारात असलेल्या सरकारचे धोरण तात्पुरते तरी पूर्णत: भांडवलशाहीकडे झुकलेले दिसते आहे. याचे मार्मिक दाखलेच ‘नियोजनाचा अभाव की ‘अभावा’चे नियोजन?’ या मिलिंद चव्हाण यांच्या लेखामधून (४ फेब्रु.) मिळाले. .- रवींद्र घोंगाडे, कळवा (ठाणे)दिल्ली ‘आप’ची कशावरून?अरविंद केजरीवाल दिल्लीच्या सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर दिल्लीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले! वर्षभरापूर्वी झालेल्या दिल्लीच्या निवडणुकीदरम्यान हेच निवडणूकपूर्व निकाल सांगत होते की ‘आप’ला फक्त आठ ते बारा जागा मिळतील, पण प्रत्यक्षात निकाल आश्चर्यकारक लागले आणि ‘आप’ला तब्बल २८ जागा मिळाल्या! त्याचीच पुनरावृत्ती याही निवडणुकीत झाल्यास, म्हणजे अंदाजांच्या उलटे घडल्यास आश्चर्य वाटायला नको! अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण पूर्वउद्घाटनातील बडेजावापेक्षा खेळाडूंची सोय पाहाआंतरराष्ट्रीय स्पर्धाचे आयोजन अनुभवलेल्या आणि आपल्या कारकीर्दीत सुवर्णाक्षरी कामगिरी करणाऱ्या ज्येष्ठ धावपटू पी. टी. उषा यांनी नुकत्याच सुरू झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पध्रेच्या आयोजनावर टीका करताना म्हटले की आयोजक उद्घाटन व समारोपाच्या कार्यक्रमावर जास्त खर्च करतात, ज्याचा फायदा खेळाडूंऐवजी कलाकारांनाच होतो. ही टीका अनाठायी नाही. तसेही देशातील मुख्य क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांत राजकारणी व त्यांचे नातेवाईक यांचाच भरणा असतो. खेळाशी कमी निष्ठा असणारी ही मंडळी स्पर्धा आयोजनात खेळापेक्षा इतर बडेजावाला प्राधान्य देताना दिसून आले आहे. त्यातूनच आíथक घोटाळे झाल्याचेही (उदा. राष्ट्रकुल) उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पी. टी. उषा यांनी व्यक्त केलेली स्पष्ट मते नक्कीच विचारात घेण्यासारखी आहेत. स्पर्धा आयोजकांनी उद्घाटन व समारोप यावर होणारा वारेमाप खर्च कमी करून तो पसा खेळाडूंच्या सोयीसुविधांकडे वळवावा.- दीपक का. गुंडये, वरळी‘उपनिषदांतील काही विधाने’ प्रगल्भ नाहीत? कशी? ‘मानव विजय’ या सदरामधील ‘उपनिषदे’ या लेखातील (२ फेब्रु.) ‘उपनिषदांतील काही विचार व विधाने तत्त्वज्ञानासारखी प्रगल्भ न वाटता निसर्गविषयक प्राथमिक विचार किंवा लहान मुलांना सांगण्यासारख्या गप्पागोष्टी वाटतात.’ - हे शरद बेडेकर यांचे मत. पण याच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी अशा काही विचारांची उदाहरणे दिली असती, तर मुद्दा कळायला मदत झाली असती. दुसरे म्हणजे, ‘उपनिषदे’, या विषयावर लिहिताना, त्यांनी ‘दशोपनिषदे’ - ( ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक व छांदोग्य) असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. याचा अर्थ, महत्त्वाची दहा उपनिषदे, ज्यांच्यावर, आदिशंकराचार्यानी स्वत: ‘भाष्य’ केले आहे, ती. हे लक्षात घेतल्यास, लेखकाचे मत नक्कीच धक्कादायक वाटते. ज्या गोष्टी, लेखकाला - ‘लहान मुलांना सांगण्यासारख्या गप्पागोष्टी’ वाटतात, त्या प्रत्यक्ष आदिशंकरांना ‘भाष्य’ करण्याएवढय़ा महत्त्वाच्या वाटाव्यात, हे आश्चर्य आहे. ज्ञानेश्वरांसारख्या संतांनीही उपनिषदांचा उल्लेख ‘श्रुतिमाउली’ असा प्रेमादराने केलेला आहे, त्यामुळे त्यांनाही त्यात असलेल्या- ‘लहान मुलांना सांगण्यासारख्या गप्पागोष्टी’ - कळल्या नाहीत म्हणायच्या!‘उपनिषदकारांनी जरी मोक्ष किंवा ब्रह्मप्राप्ती हे मुख्य उद्दिष्ट माणसापुढे ठेवले, तरी स्वत: उपनिषदकार त्यांच्या जीवनातील सुखप्राप्तीबद्दल अगदी उदासीन होते असे काही दिसत नाही.’ - हे लेखकाचे आणखी एक खटकणारे विधान. हे त्यांनी नेमके कुठल्या आधारावर केले, ते कळत नाही. उपनिषदकार ऋषी, हे वनात, पर्णकुटीत राहणारे वानप्रस्थी होते, हे सर्व विदित आहे. तरीही ते त्यांच्या जीवनातील सुखप्राप्तीबद्दल अगदी उदासीन होते असे लेखकाला का वाटत नाही, हे लक्षात येत नाही. ते जर सुखासीन असते, तर घरदार सोडून, वनात कशाला गेले असते? - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व, मुंबई २५ हजार वर्षांपूर्वी माणूस होता, पण रानटी!दर सोमवारच्या ‘मानव विजय’ सदरात शरद बेडेकर यांच्या सर्व लेखांतील माहिती मानववंशशास्त्रातील (अँथ्रॉपॉलॉजी) आधुनिक संशोधनानुसार आहे. ती विश्वासार्ह तसेच रंजक आहे. त्या संदर्भात ‘आर्याजवळ लिपी नव्हती, हे म्हणणे गैर’ अशा शीर्षकाच्या पत्रात केली गेलेली (लोकमानस ३१-जाने.), ‘पंचवीस हजार वर्षांपूर्वी भारतात आर्य होते. त्यांना लिपीचे ज्ञान होते. त्यांनी वेद लिहिले,’ अशा आशयाची विधाने अज्ञानमूलक आहेत, तर ‘डॉ. प. वि. वर्तक यांचे पुस्तक वाचून बेडेकरांनी लेख लिहावेत,’ ही त्याच पत्रातील अपेक्षा हास्यास्पद आहे. पंचवीस हजार वर्षांपूर्वी माणूस रानटी अवस्थेत होता. अंगावर वस्त्र नव्हते. ओबडधोबड हत्यारे वापरून केलेली शिकार , वनस्पतींचे कंद आणि फळे खाऊन जगत होता. तो बोलत होता पण लिहीत नव्हता. लिपीचे ज्ञान नव्हते. माणूस पहिली अक्षरे लिहू लागला त्याला आता तीन साडेतीन हजार वष्रे झाली. हे सर्व पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे.- प्रा. य. ना. वालावलकर‘तरुणांच्या देशा’तील हात नोकरी मागणारे की देणारे?‘बेरोजगारीची कोतवाली दवंडी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ फेब्रु.) आणि ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र ..?’ हा अन्वयार्थ (३ फेब्रु.) वाचला. आपली शिक्षण व्यवस्था रोजगारक्षम तरुण घडवण्यास सक्षम आहे का? हा प्रश्न रास्तच आहे. तरीही एका वेगळ्या बाजूवर प्रकाश टाकावा असे वाटते. लाखो तरुण रोजगार केंद्रात नोंदणी करून नोकरीची वाट बघत असतील तर ही नक्कीच गंभीर आणि मन विषण्ण करणारी बाब आहे.कोतवालासारख्या पदाच्या शंभर-सव्वाशे जागांसाठी जर चार-साडेचार हजार अर्ज येत असतील, तर तरुणांनी नोकरीव्यतिरिक्त इतर पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करावा. एका बाजूला आपण भारत येत्या काही वर्षांत तरुणांचा देश असेल, असा डांगोरा पिटत असताना, तरुणांनी नोकरी आणि तेही सरकारी नोकरीतल्या काही जागांसाठी उरस्फोड करणे योग्य वाटत नाही. लघुउद्योग, व्यवसाय यांसाठी लागणारी कौशल्ये विकसित करून ग्रामीण भागातील तरुणांनी आता उद्योग-व्यवसायात आपली बुद्धिमत्ता, प्रतिभा वापरावी. आपले हात नोकरी मागणारे हात होण्यापेक्षा नोकरी देणारे हात कसे होतील याकडे लक्ष द्यावे. तरुणांनी उद्योग-व्यवसायात उतरण्यासाठी शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ घ्यावा. खासगीकरणाचा वारू चौखूर उधळलेला असताना तरुणांनी आता नोकरीच्या सुरक्षित कोशात अडकून राहण्यापेक्षा उद्योग-व्यवसायाची नवी क्षितिजे काबीज करावीत .- युवराज साखरे, पुणे (अरविंद जोशी, सोलापूर यांनीही अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे)
