भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून अलगद राजकारणात उतरून दिल्लीची सत्ता काबीज करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी देशाच्या प्रस्थापित राजकारणाला नवी दिशा दिल्याची नोंद राजकीय इतिहासात होणार असली तरी केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ला राजकीय पक्ष म्हणावे की ‘बिगरराजकीय संघटना’ म्हणावे या संभ्रमातून बहुधा या इतिहासाची सुटका नाही. आजवरच्या, नेत्याभोवती केंद्रित असलेल्या राजकारणाला जनतेभोवती केंद्रित होण्यास केजरीवाल यांच्या या पक्षाने भाग पाडले, हा खरे तर ऐतिहासिक राजकीय बदल आहे. पण या ‘ऐतिहासिकतेच्या तेजा’ने स्वत:च दिपून गेलेला हा पक्ष राजकारण करणार की समाजकारण करणार, या कोडय़ाचे उत्तर शोधण्यातच गुरफटून गेला आहे. या गुरफटण्यातून बाहेर पडावे की आहे त्याच स्थितीत राहावे अशा संभ्रमावस्थेचीही त्यात भर पडली आहे. भ्रष्टाचार, महागाई आणि सामान्य माणसाला -म्हणजे, सत्तांतर घडविण्याची शक्ती असलेल्या मतदाराला- भेडसावणाऱ्या वीज-पाण्याच्या समस्या घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या या पक्षाने सामान्य माणसाचे मन जिंकले, पण सामान्य मतदाराप्रमाणेच, देशापुढेही असंख्य समस्या असतात आणि त्यावर थेट भूमिका घेऊन ठामपणे उभे राहावे लागते, ही राजकीय पक्षाची गरज या पक्षाला बहुधा जाणवलीच नसावी. म्हणूनच, भारताच्या अस्मितेचा मुद्दा ठरलेल्या काश्मीर-प्रश्नावर या पक्षाचे नेते प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या कथित बेजबाबदार विधानानंतर हा पक्ष अडचणीत सापडला. केवळ काश्मीरच नव्हे, तर दहशतवाद, आंतरराष्ट्रीय संबंध, आदी अनेक बाबींवर ठोस भूमिका ही राजकीय पक्षांची ओळख असते. अशा भूमिका नसलेला आम आदमी पक्ष हा एकमेव पक्ष आहे, असे नाही. पण अन्य पक्षांनी आपापल्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा आणि नवनिर्माणाच्या सीमा आखून घेतल्या आहेत. त्यामुळे अशा सर्वच पक्षांची आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय समस्यांवर भूमिका असावी, अशी अपेक्षाही केली जात नाही. पण दिल्लीतील सत्ताग्रहणानंतर केजरीवाल यांना थेट पंतप्रधानपदी बसविण्याची स्वप्ने रंगविणाऱ्या आणि त्यासाठी देशभर लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरणाऱ्या या पक्षाने आपले पंख विस्तारले असल्याने, पक्षाच्या भूमिकांच्या मर्यादादेखील विस्तारल्या आहेत. याची त्यांना आताशा अंधूकशी जाणीव होऊ लागली आहे. काश्मीरमध्ये लष्कर तैनात ठेवण्याबाबत जनमताचा कौल घेण्याचे प्रशांत भूषण यांचे मत हे त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याची सारवासारव करून कदाचित या वादातून बाहेर पडता येईलही, पण अशा संवेदनशील प्रश्नावर आपल्या पक्षाचे मत काय आहे, हे मात्र केजरीवाल यांना ठरवावेच लागणार आहे. केजरीवाल मंत्रिमंडळातील कायदामंत्र्याने दिल्लीतील न्यायाधीशांची बैठक बोलावण्याचे फर्मान सोडताच, अशी बैठक बोलाविण्याचा अधिकार केवळ न्यायपालिकेलाच असतो, असे या खात्याच्या सचिवाने सांगितल्यामुळे या सचिवावर मंत्र्याची खप्पामर्जी झाल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सत्तेबाहेरून सरकारविरोधात आंदोलने करून सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देणे आणि व्यवस्थेने घालून दिलेली घडी न विस्कटता सत्तेत राहून जनतेला न्याय देणे यामधील फरक ओळखण्याची मानसिकता निर्माण होण्यासाठी, ‘कार्यकर्त्यां’च्या भूमिकेतून बाहेर पडून ‘राज्यकर्त्यां’च्या भूमिकेत शिरण्याची गरज असते. आम आदमी पक्ष अजूनही ‘कार्यकर्ता की राज्यकर्ता’ या संभ्रमातच गुरफटल्यामुळे ‘आपलाची वाद आपणासी’ अशी या पक्षाची अवस्था झाली आहे. या स्थितीतून हा पक्ष बाहेर पडला नाही, तर ‘भावी इतिहासा’त या पक्षाची नोंद झाली तरी त्यालादेखील एक गालबोट लागून राहील..
