‘कॉस्ट ऑडिट - सर्व समावेशक वृद्धीचे माध्यम’ हा आशीष थत्ते यांचा लेख (अर्थसत्ता, २४ ऑक्टोबर) अभ्यासपूर्ण व माहितीपूर्ण वाटला. सामान्य माणसाला सध्या बाजारातील कांद्याचे व भाजीपाल्याचे चढे भाव पाहून ‘कॉस्ट’ या शब्दाचा अर्थ उमगतो. भारतात एखाद्या वस्तूचे मूल्यनिर्धारण शास्त्रीय पद्धतीने होण्यासाठी कॉस्ट ऑडिट होणे गरजेचे वाटते. जर एखादी वस्तू ही कोणत्याही नियमांच्या कक्षेत बसत नसेल तर त्याचे मूल्यनिर्धारण कसे होते हे ग्राहकाला समजायला हवेच. जर कांदा ४० रुपये किमतीने किरकोळ बाजारात विकला जात असेल तर केवळ तुटवडा हे एकच कारण त्याला जोडणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. शेतकऱ्यासाठी कांदा उत्पादनाचा मूळ खर्च किती व त्याआधारे त्याची विक्री किंमत किती असावयास हवी याचे कोणतेही शास्त्रीय निकष लेखापरीक्षणामध्ये येत नाहीत. कृषी उत्पन्नाला कर नाही या सबबीखाली सर्व काही झाकले जाते. जर मूळ उत्पादन किंमत शास्त्रीय दृष्टीने काढली गेली तर विक्री किंमत आणि त्यावरील फायदा याचा लाभ उत्पादकापासून ते वितरकापर्यंत सर्वाना समप्रमाणात होईल. म्हणूनच ‘कॉस्ट ऑडिट’च्या छत्राखाली अधिकाधिक वस्तू येणे आवश्यक आहे त्यातून सर्व समावेशक वृद्धी होण्याची खात्री मिळू शकेल.प्रवीण आंबेसकर, ठाणेआरक्षण ही शिडीच, पण कुणाची?आरक्षणाची मागणी ही फक्त एक शिडी झाली आहे. निवडणुका आल्या की ती लावायची आणि संपल्या की ती काढायची ! मग ती विशिष्ट समाजाच्या नेत्यांची असो, विविध पक्षांची असो की त्यांच्या कार्यकर्त्यांची असो ! ही शिडी कशालाही लावता येते.. सत्तेच्या खुर्चीला , धर्मनिरपेक्षतेच्या िभतीला नाहीतर राजकीय पक्षांच्या तंबूंना! कुणाला मुस्लिमांचा तर कुणाला मराठय़ांचा, तर आणखी कुणाला कुणाचातरी कळवळा निवडणुकींच्या पाश्र्वभूमीवर अगदी दाटून येतो. असाच कळवळा आता मुस्लिमांच्या, मराठय़ांच्या, ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधात आता विविध पक्षांना, नेत्यांना आता दाटून आला आहे. तुमचे तारणहार आम्हीच आहोत हे दाखवण्यासाठी एकच अहममिका चालू झाली आहे.यात प्रामाणिकपणा किती आणि ढोंगीपणा किती हे संबंधित लोकांना माहीत असते. त्यामुळे निव्वळ करमणुकीचे एक साधन म्हणूनच याकडे बघितले जाते. घटनात्मक काय, घटनाबाह्य काय, समर्थनार्थ काय , आक्षेपार्ह काय याची शहानिशा न करता बे-धडक आरक्षणाची मागणी अचानक पुढे येते आणि काही काळ जोर धरते आणि मग - निवडणुकांची भरती एकदा येऊन गेल्यावर- ती मागणीही ओसरत जाते ! एक कुतूहलाचा भाग सोडला तर ह्या चर्चाना वास्तवात तसा काहीही अर्थ उरत नाही हे जाणकार जाणतात पण केवळ चच्रेला एक विषय मिळाला म्हणून समाधान मानतात !आरक्षणामुळे आतापर्यंत कोणत्या समाजाचा आणि किती विकास झाला, भाग अलहिदा. परंतु आरक्षणाच्या मागणीचा फायदा नेत्यांना तरी होतोच होतो! अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण (पश्चिम)त्यांच्या चुकांतून राहुल शिकले तर..देशात स्वातंत्र्यानंतर बरेच पंतप्रधान झाले. त्यात फक्त इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्याच हत्या का झाल्या याचा विचार पुन्हा एकदा करायची वेळ काँग्रेसचे पंतप्रधानपादाचे (अघोषित) उमेदवार राहुल गांधी यांनी आणली आहे. त्यांनी त्यांच्या राजस्थानच्या भाषणात माझीदेखील हत्या होईल अशी निर्थक भीती व्यक्त केली आहे. खलिस्तानी कमांडो फोर्सचा जर्नैलसिंग िभद्रनवाले याला मोठा करून, तो डोईजड झाल्यावर ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारमध्ये मारणे इंदिराजींना महागात पडले आणि त्यांच्याच अंगरक्षकांनी त्यांची हत्या केली. श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवून तमिळ टायगर्सना (एलटीटीई) मारणे राजीव गांधींना महागात पडले आणि त्यांची या संघटनेच्या अतिरेक्यांनी हत्या केली. राहुल गांधी या चुकांतून काही शिकले असतील; त्यामुळे त्यांची हत्या होण्याची शक्यता नाही. त्यांचा त्यांच्याच सरकारने पुरवलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेवर विश्वास नाही हेच यातून एक प्रकारे सिद्ध होते आणि ‘यूपीए-२’ च्या काळात काळी कामे जास्त झाल्याने मते मागण्यासाठी काही मुद्दा नाही त्या मुळे स्वत:ची प्रतिमा मोठी करण्याचा राहुल गांधींचा एक प्रयत्न, एवढेच फार तर म्हणता येईल.उमेश मुंडलेपाठय़पुस्तकांसह अवांतर वाचनासाठी प्रत्येक बालकाकडे पुस्तकसंग्रह हवा‘परीक्षेची परीक्षा’ हा अग्रलेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. परीक्षेत सर्वाधिक गुण (?) मिळाले म्हणजे ज्ञान संपादनाची क्षमता सर्वात अधिक आहे असे घडत नाही. अशी ही परीक्षा व त्यातून मिळणारे प्राप्तांक यांच्याभोवती आपले विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संस्थाचालक व शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत सर्व फेर धरून नाचत आहेत. अडाणी पालक या नाचाला शिक्षण समजत आहेत आणि आपल्या मुलांच्या मनावरही तेच िबबवत आहेत. पाठय़पुस्तकाबाहेरचा प्रश्न विचारला तर होणारे आकांडतांडव, परीक्षा झाल्याबरोबर आपल्या घरात असलेली पाठय़पुस्तके रद्दीत फेकण्याची घाई या गोष्टी काय दर्शवतात? भेळवाल्याकडे कागदात धरून भेळ खायची असते आणि ती खाऊन झाल्यावर कागद जसा फेकून द्यायचा असतो तसेच परीक्षा झाल्यावर पाठय़पुस्तके या भेळीच्या कागदाहून निराळी नसतात हे विधान सत्य की असत्य, असा प्रश्न जर सर्व पालकांना विचारला तर विदारक सत्य उघडकीला येईल. वास्तविक पाठय़पुस्तके ही विद्यार्थी ज्या वयाचा आहे त्या वयात त्या त्या विषयात विद्यार्थ्यांची किमान क्षमता काय असणे आवश्यक आहे हे दर्शवत असतात. म्हणजेच ती शैक्षणिक दारिद्रय़रेषा दाखवतात. पाठय़पुस्तकावर आधारित परीक्षेत १०० टक्के गुण मिळणे याचा अर्थ तो विद्यार्थी शैक्षणिक दारिद्रय़रेषेच्या वर किंवा खाली नसून दारिद्रय़ रेषेवर असण्याची निश्चितता १०० टक्केआहे असा होतो. आपली बालके रोज साडेपाच तास शाळा व दोन-तीन तास शिकवणी व त्यासाठी दरमहा हजारो रुपये खर्च एवढा आटापिटा फक्त शैक्षणिक दारिद्रय़रेषा गाठण्यासाठी करतात. यामध्ये बालकाची ज्ञान संपादनाची ऊर्मी व वेळ संपतो व बहुसंख्य पालकांची शिक्षण-खर्च करण्याची क्षमताही संपते. बालकाच्या निकोप शैक्षणिक वाढीसाठी लिहिण्या-वाचण्याची क्षमता जशी बालकात येत जाते तशी त्याची वाचनाची भूक वाढत जाणे आवश्यक आहे. ही वाचनाची व ज्ञानाची भूक हे शिक्षणाचे फलित आहे परीक्षेतील प्राप्तांक नव्हे. त्यासाठी पालक व शिक्षक यांनी त्याला योग्य त्या पुस्तकांचा पुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाठय़पुस्तके व एखाद्या वाचनालयाचे सदस्यत्व यांव्यतिरिक्त अवांतर वाचनासाठी प्रत्येक बालकाजवळ स्वत:चा पुस्तकसंग्रह असणे आवश्यक आहे. वयाच्या आठव्या वर्षी या संग्रहातील पुस्तकांची संख्या किमान २५ तर वयाच्या १२ व्या वर्षी ही संख्या किमान ६० पर्यंत असणे आवश्यक आहे. प्राप्तांककेंद्री शिक्षण, पाठांतरवाद व बाजारीकरण यामुळे हे शक्य होत नाही.उन्मेष इनामदार, डोंबिवली (पूर्व)शिक्षकांवर ‘प्रयोग’ कशासाठी?महाराष्ट्रातील शिक्षकांची स्थिती आणि मन:स्थिती यांचा सांगोपांग ऊहापोह करणारा ‘शिक्षकांचा विचार कशासाठी?’ हा प्रा. गणेश चव्हाण यांचा लेख (२४ ऑक्टो.) वाचला. खरे पाहता शिक्षक हा एक समाजातील महत्त्वाचा घटक; परंतु त्याच घटकावर (शिक्षकांवर) सरकार हे विविध ‘प्रयोग’ करत असल्याचे आपण पाहत आहोत. या प्रयोगांत नुकत्याच जाहीर झालेल्या टीईटीचा समावेश झाला आहे. गेली चार-पाच वर्षे नेहमी चच्रेत असणाऱ्या ‘शिक्षक भरती’ची प्रक्रिया राज्यभर सुसूत्र करण्यासाठी ही परीक्षा सरकारने जाहीर केली. परंतु स्वत:चे काहीच न वापरण्याचे तंत्र शासनाने अगदी परीक्षा शुल्कामध्येसुद्धा पाळलेले दिसते. या टीईटीसाठी राज्य सरकारने ८०० रुपये अर्ज-शुल्क आकारले आहे; ते सामान्य विद्यार्थ्यांना अर्थातच परवडणारे नाही . कुठे शिक्षकांना सर्वोच्च स्थान देणारे प्रगत जपान, जर्मनीसारखे देश आणि कुठे शिक्षकांना अध्यापन सोडून इतर कामांमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असलेले आपले सरकार! देशाची प्रगती साधायची असेल तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा लागेल आणि त्यासाठी शिक्षकांच्या मागे अध्यापनाव्यतिरिक्त असलेल्या कामांचा ‘भार’ कमी करावा लागेल आणि शिक्षकांनी फक्त शिकवण्याचे काम करावे यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. - संदीप प्रभाकर नागरगोजे, गंगाखेड
