जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या पुराणमतवादी पक्षाने सोशल डेमोक्रॅटिक या डावीकडे झुकणाऱ्या पक्षाशी सरकारस्थापनेसाठी आघाडी करण्याचा करार करणे म्हणजे आपल्याकडील भाजप आणि काँग्रेसने सत्तेसाठी हातात हात घालण्यासारखे आहे. परंतु जर्मनीमध्ये ते घडले. सोशल डेमोक्रॅटिकचे सदस्य आणि सुप्रसिद्ध लेखक गुंथर ग्रास, बर्नहार्ड श्क्लिंक यांच्यासारख्यांचा विरोध असूनही हे घडले. मर्केल आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष यांची मते, धोरणे आणि प्राथमिकता यांत महदंतर आहे. त्यामुळे असे होणे हा अनेकांसाठी धक्काच होता. परंतु असे असले तरी मर्केल आणि जर्मन नागरिकांप्रमाणेच युरोपियन युनियनमधील अनेक देशांना या घटनेने हायसेही वाटले असणार. कारण या करारामुळे जर्मनीतील सरकारस्थापनेचा दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला पेच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला कधी नव्हे इतकी ४२ टक्के मते मिळाली. पण त्यांच्या मित्रपक्षाने मात खाल्ली आणि त्यामुळे मर्केल यांचा सत्ताभिषेक रखडला. विरोधी सोशल डेमोक्रॅटिकशी युतीचा करार केल्यामुळे हा अडथळा किंचित कमी झाला आहे. किंचित अशासाठी, की सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांच्या शिक्कामोर्तबानंतरच तो प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे. पुढच्या महिन्यात त्यावर मतदान घेण्यात येणार आहे. त्याच्या निकालावर मर्केल यांचे भवितव्य ठरेल. अर्थात या पक्षाने युती न केल्यास दुसऱ्या पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा मार्ग त्यांना खुला आहेच. जर्मनीत आता कुणालाच निवडणुका नको असल्याने तेथील यापुढचे सरकारही आघाडीचेच असणार हे नक्की. मर्केल यांना आघाडीच्या राजकारणाचा अनुभव आहेच. त्यांनी सप्टेंबरमधील निवडणूक जिंकली, त्यात राजकीय आणि धोरणात्मक तडजोडींचा मोठाच हात होता. आपणास मान्य नसले तरी विरोधी पक्षांचे मुद्दे वा मागण्या आपल्याशा करून जनमत जिंकणे या कलेत त्या पारंगत असल्याचे त्या निवडणुकीत दिसून आले होते. तरीही सोशल डेमोकॅट्रिक पक्षाशी आघाडी करणे, ही बाब त्यांच्यासाठी अवघडच होती. कामगारांना किमान वेतन, निवृत्ती वय अशा काही मुद्दय़ांवर आजवरची त्यांची भूमिका ताठर म्हणता येईल अशी होती. परंतु पर्यावरणवादी नेते माल्टे स्पिट्झ यांनी फोडलेल्या या कराराच्या मसुद्यानुसार, सोशल डेमोकॅट्रिकच्या दबावामुळे त्यांना ही भूमिका सोडून द्यावी लागल्याचे दिसत आहे. अशा करारांमध्ये काही देणे, काही घेणे असा प्रकार स्वाभाविकच असतो. परंतु जर्मनीच्या विकासाच्या व्यापक भूमिकेबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. नागरिकांवर नवे कर न लादणे, ऊर्जाक्षेत्रातील सवलती कमी करणे अशा आपल्या मतांबाबत त्यांनी सोशल डेमोक्रॅट्सनाही राजी केले. आघाडीच्या राजकारणामुळे आपले हात बांधलेले आहेत. त्यातील अपरिहार्यतेमुळे कोणतेही लोकोपयोगी निर्णय घेता येत नाहीत, असे म्हणणाऱ्यांसाठी हा करार म्हणजे एक वस्तुपाठ ठरावा. खरेतर हा किमान समान कार्यक्रमच आहे. फक्त तो आधीच, सर्व शक्यता आजमावून करण्यात आला आहे. एवढे जरी आपल्या आघाडीच्या शिल्पकारांनी लक्षात घेतले तरी पुरेसे आहे.