29 October 2020

News Flash

कंगाल आकलनशक्ती की अर्थव्यवस्था?

दरिद्रय़ांचे दान‘शौर्य’ हा अग्रलेख (८ जुलै) वाचला. अन्न सुरक्षा कायद्याला कविकल्पना व खूळ म्हणून निकालात काढण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी याच प्रयत्नाला सदर संपादकीयात सरकारची

| July 13, 2013 12:05 pm

दरिद्रय़ांचे दान‘शौर्य’ हा अग्रलेख (८ जुलै) वाचला. अन्न सुरक्षा कायद्याला कविकल्पना व खूळ म्हणून निकालात काढण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी याच प्रयत्नाला सदर संपादकीयात सरकारची ‘मुजोर मानसिकता’ असे संबोधण्यात आले होते.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातील प्रत्येक नागरिकाची भूक मिटवणे हा ठोस उद्देश समोर ठेवून कायदा करण्यात येत आहे. आणि या प्रकारचे पाऊल उचलण्याची हमी भारत सरकारने १९९६ साली झालेल्या युनायटेड नेशन्सच्या परिषदेत सर्वसंमत करारावर सही करून दिलेली होती. ते आश्वासन प्रत्यक्षात उतरायला २०१३ साल उजाडले आहे.
सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. पण इथे कष्ट करणारा व असंघटित क्षेत्रातील ९३% कामगार वर्गाची मजुरी आजही चौथ्या आयोगानुसार सर्वात निम्न म्हणजे चतुर्थ श्रेणीतील कामगाराएवढीपण नाही. हा समस्त असंघटित कामगार आयुष्यभर राबून देशातील धनिक वर्गाचे सर्व व्यवहार व आर्थिक उलाढाली कायमस्वरूपी अनुदानित करत राहतो. त्याच्याप्रती कृतज्ञता तर सोडाच, पण त्या वर्गाच्या किमान भुकेची सोय करणे हे या बोलक्या वर्गाला लाज वाटणारे काम कसे काय होऊ शकते?
ज्या दराने आणि जेवढय़ा टक्के जनतेला आता या कायद्यानुसार धान्य मिळणार आहे. त्यापेक्षा कमी दरात व त्यापेक्षा अधिक टक्के लोकसंख्येला धान्यपुरवठा गेली अनेक वर्षे छत्तीसगड, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ ही राज्ये यशस्वीपणे करत आली आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राबवलेला हा त्यांचा यशस्वी प्रयोग आहे व त्याच्या परिणामी त्या त्या राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात त्यांना यश आले आहे. त्या उदाहरणातून बोध घेऊनच हा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात येत आहे. तसेच ती राज्ये हे करताना कंगाल झालेली नाहीत. आतापर्यंत लागू असलेल्या पूर्वीच्याच योजना म्हणजे अंगणवाडी योजना, मध्यान्ह भोजन, पेन्शन, अन्नपूर्णा, मातृत्व अनुदान योजना व कुटुंब अर्थसहाय्य योजना आता या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत, यामध्ये कोणतीही नवीन आर्थिक वाढ अभिप्रेत नाही. फक्त कल्याणकारी योजनांना हक्काच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
२०१२-१३च्या भारत सरकारच्या अंदाजपत्रकानुसार अन्न योजनांसाठी अनुदानाची तरतूद होती ७५ हजार कोटी रुपये, सुधारित अंदाजपत्रकात ती करण्यात आली ८५ हजार कोटी आणि आता हा कायदा लागू झाल्यावर सर्व योजनांसहित ही तरतूद होईल १,२४,००० कोटी- असा अन्न मंत्रालयाचा अंदाज आहे. म्हणजे ३९,००० कोटी रु. वाढीव. पाच लाख कोटींच्या करसवलती बलाढय़ व धनिक उद्योगसमूहांवर उधळणाऱ्या भारत सरकारला ३०,००० कोटींची तरतूद खरोखर कंगाल करेल का हो?
घरात मुलेबाळे उपाशी असताना उधळपट्टी करू नये हे सर्वसामान्य आईबापांना पण कळते. मग देशाचे मायबाप म्हणवणाऱ्या सरकारला आपल्या नागरिकांची भूक मिटवण्याला प्राधान्य देण्याचे शहाणपण उशिरा का होईना सुचले तर ही बाब शहाणपणाला तिलांजली देणारी या संपादक मंडळाच्या दृष्टीने कशी आणि का ठरते? ही मांडणी कुणाची पाठराखण करते आहे?

गरिबांचे अन्न जाते कोठे आणि खातो कोण?
दरिद्रय़ांचे दान‘शौर्य’ हे सडेतोड तेवढेच तडाखेबाज संपादकीय  वाचले.  एक रुपयात किलोभर धान्य मिळू लागले तर अन्न पिकविण्यापेक्षा सरकारकडून विकत घेणे परवडेल, हे आपले विचार वाचून हसू आले. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ तशातला हा प्रकार वाटतो. गरिबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे म्हणून सरकारमान्य (रास्त) स्वस्त भावाची (धान्यपुरवठा) शिधावाटप दुकाने उघडून काय झाले? खस्ता खाल्ल्या तरी धान्य नाही. बोगस रेशनकार्डे शोधण्याच्या अनेक मोहिमा पार पडल्या, परंतु शोध लागलेल्या बोगस कार्डाना जर पुन्हा जीवदान मिळाले तर उपयोग काय? बोगस कार्ड देणारे तेच आणि शोधणारेही तेच. आता म्हणे रेशनकार्ड बंद होऊन स्मार्ट कार्ड मिळणार आहे.
जोवर ही रेशन दुकाने खासगी व्यक्तीकडे आहेत, तेथे काळाबाजार पोसला जाणार. त्यापेक्षा ही दुकाने शासनाने ताब्यात घेऊन ती स्वत: चालवावीत. शासन गरिबांसाठी ज्या योजना आखते, त्या योजनांचा लाभ सधन घेत नाहीत हे शोधणार कोण व कधी? तेलवाला रडतो आणि तूपवालाही. गरिबीचे पांघरूण घेतलेले खोटे गरीब शोधायलाच हवेत. सरकारी सवलतींचा फायदा खऱ्या वंचितांना व्हायला हवा. जर गरिबीच्या नावाने मिळणारे सरकारी धन योग्य लोकांना मिळाले नाही तर त्या दानाचा उपयोग काय? दान हे सत्पात्री असायला हवे. अन्न सुरक्षेच्या मलईवर सधन बोके पोसले जाणार असतील तर उद्या जनता विचारील गरिबांचे धान्य जाते कोठे? आणि ते खातो कोण?
आनंदराव खराडे ,विक्रोळी

कोटय़ातून घर मिळवून आरक्षणाला दोष का?
‘आरक्षणामुळे दलित चळवळीला मरगळ, नामदेव ढसाळ यांची टीका’ या मथळ्याखालील बातमी (७ जुलै) वाचून नवल वाटले. ढसाळ हे स्वत: कोटय़ातून घर मिळवून आरक्षणाला दोष देत आहेत. चळवळीच्या ४१ वर्षांमध्ये एक/दोन वर्षे चळवळीत गेली असून, बाकीची सर्व वर्षे तडजोडी करण्यात त्यांनी घालविली आहेत. एक मात्र नक्की आरक्षणामुळे नोकऱ्या मिळणारा काही वर्ग आपल्या सुखाकडे पाहात राहिला. समाजाकडे दुर्लक्ष केले. संघ परिवारातील मंडळी मिळकतीचा काही हिस्सा संघाला देताना मी पाहिले आहे. तसे काही या मंडळींनी केलेले दिसत नाही. दुसरे असे की, ढसाळ यांना जड जड शब्द कुठून तरी उचलून बोलण्याची अगर लिहिण्याची सवय जुनी आहे. धर्मातरामुळे प्रश्न सुटत नाहीत, असेसुद्धा त्यांनी म्हटले आहे, परंतु धर्मातरामुळे विषमतेच्या जोखडातून समाजाची सुटका झाली असून, समानतेच्या शिकवणुकीच्या दिशेने वाटचाल केली, हे विसरता येणार नाही.   
पुंडलिक बोढारे,गोवंडी

तीर्थयात्रा-श्रद्धा  की अंधश्रद्धा?
उत्तराखंड राज्यात आलेल्या प्रलयानंतर एक न चíचला गेलेला मुद्दा मांडल्याशिवाय राहवत नाही.
या देशात धर्म आणि त्याचा स्वेच्छेने प्रचार आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे.  मात्र चारधाम म्हणा किंवा अन्य धार्मिक यात्रा आणि त्याद्वारे सोने, नाणे, रुपये, नारळ अशा दक्षिणेच्या बदल्यात केलेला नवस जर फळास जात नसेल, तर हा ‘प्रसाद’ नक्की कुठे जातो याचा साधा विचार न करणाऱ्या भोळ्या भाविकांबद्दल वाईट वाटते. केदारनाथमध्येसुद्धा अनेक लोकांनी आशेने आपल्या आणि आपल्या आप्तेष्ट जीवांच्या उदंड आयुष्याची प्रार्थना करणारे साकडे घातले असेल. मग त्याची पूर्तता तर सोडाच, पण या देवदेवतांना आपल्या दारी आलेल्या कित्येक निरागस जीवांचे साधे जीवन वाचविता आले नसतील तर या भाविकांना  या पावणाऱ्या देवांची व देवळाची विवेकी समीक्षा करावीशी वाटत नसेल काय? सदैव देवाचे भूत मानगुटीवर बसवून भाबडय़ा जनतेच्या श्रद्धेचा फायदा घेणाऱ्या प्रवृत्ती आता मंदिर कसे  सुरक्षित राहिले आणि उत्तराखंड प्रलय स्थानिक धारीदेवीला मूळ स्थानावरून नुकतेच हलविल्यामुळे प्रकोप झाला अशी खोटी अफवा पसरवू लागले आहेत.
रविकिरण शिंदे, पुणे

कानसेनांसाठी मेजवानी
 ‘शास्त्रीय संगीताला वाहिलेली पहिली दूरचित्रवाहिनी सुरू होणार’ ही बातमी (१० जुलै) वाचून आनंद झाला. आयटेम साँग्ज, िहदी सिनेमातली तीच तीच गाणी दाखवणाऱ्या दूरचित्रवाहिन्यांच्या गदारोळात हे ‘ओअ‍ॅसिस’च वाटेल. रिअ‍ॅलिटी शोज, स्पर्धा तर दाखवता येतीलच. पण शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम, सवाई गंधर्व महोत्सवातील सादरीकरण, इतरही अनेक प्रत्यक्ष / ध्वनिचित्रमुद्रित कार्यक्रम मुख्य वेळेत आणि पुन:प्रक्षेपणात पाहून वा ऐकूनही कंटाळा न येणारे आणि ताणतणावातून मुक्त करून ताजेतवाने करणारे शास्त्रीय संगीतच आहे.  फक्त यात प्रथितयश कलाकारांबरोबरच नवोदित कलाकारांना जास्त प्रोत्साहन दिले जावे असे वाटते. म्हणजे शास्त्रीय संगीताची ओढ तरुणाईमध्येही राहून शास्त्रीय संगीताचा ओघ चिरंतन राहण्यास मदत होईल.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2013 12:05 pm

Web Title: bankrupt comprehension might or economy
Next Stories
1 रुग्ण व वैद्य यांमध्ये सरळ व्यवहार व्हावा
2 मंत्र्यांनी बेलगाम वक्तव्ये करणे लांच्छनास्पद
3 मुंबई पालिकेचे पाऊल नेहमीच मागे
Just Now!
X