शेतकरी असणे हा शापच..

संमेलनापेक्षा साहित्य-भवने उभारू!
‘बालकुमारांसाठी स्वतंत्र (मराठी) वाहिनी, मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना परवानगी, प्रत्येक शाळेत ग्रंथपाल आणि ग्रंथालय सक्तीचे, बोलीभाषा टिकवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत..’ असे ठराव सात आठवडय़ांपूर्वी, पाच जानेवारी २०१४ रोजी ८७ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात संमत करण्यात आले होते. त्यांचा विसर पडल्याची आठवण करून देणे, हा या पत्राचा एक हेतू. तसेच, मराठी भाषेच्या सध्याच्या अवस्थेचे पुनर्विलोकन करून ती टिकवण्यासाठी पूर्वीसारखे मराठी साहित्य संमेलनच होत नाही, असे ऐकावयास मिळते.. याचे कारण काय?
ज्या पुस्तकांच्या माध्यमातून मराठी साहित्याचा प्रसार होत असतो, ती छापण्याचा खर्चच दिवसेंदिवस वाढतो आहे. साहित्यिकांच्या मानधनाचे सोडाच, पण नवीन साहित्याचा प्रचार करणेही प्रकाशकांना परवडत नाही. अनेक प्रकाशक आपला पिढीजात प्रकाशन-व्यवसायही जागेच्या आणि आर्थिक चणचणीमुळे बंद करीत आहेत. अशा वेळी खरे तर भारतभरच, पण ते न जमल्यास किमान महाराष्ट्रातील प्रमुख पाच शहरांत ‘मराठी साहित्य भवन’ उभारून त्यातील गाळे प्रकाशकांना भाडेतत्त्वावर, केवळ ग्रंथनिर्मिती आणि विक्रीसाठीच वापरले जातील अशा अटीवर दिले गेले पाहिजेत. सरकारकडून प्रकाशकांना अनुदान मिळायला हवेच, पण प्रकाशनव्यवसाय हा भाषा टिकवण्याचा कणा आहे, हे सरकारने ओळखले पाहिजे.
ही नांदती- बहरती साहित्य-भवने मराठी भाषेला पुढे नेतील. अन्यथा, साहित्य संमेलने दरवर्षी जत्रेच्या स्वरूपातच होत राहतील.. उपाय सुचविले जातील, त्यासाठी ठरावही होतील, पण त्यामधून आपण काय साधतो याचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे.
रघुनाथ रा. मोहिते, अंधेरी (प.)

पंतप्रधानपद मिळाल्याने प्रश्न सुटेल?
‘स्वातंत्र्य मिळून साठ वष्रे उलटली पण भारताच्या पंतप्रधानपदी मराठी माणूस का बसला नाही,’ असा प्रश्न नाटय़-चित्र कलाकार नाना पाटेकर यांनी उपस्थित केल्याचे वाचले. या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनीच देणे उचित ठरेल.
किंबहुना मराठी माणूस पंतप्रधानपदी दिसण्याचे स्वप्न अप्रस्तुत आणि अयोग्य नसले; तरी आज मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्र यांची स्थिती कितपत गौरवास्पद आहे, याचा किमान विचार समांतरपणे करण्याची आवश्यकता नाना पाटेकर यांच्यासह सर्वाना तितकीच आहे.
 पंतप्रधानपदी मराठी माणूस बसताच जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य पहिल्या प्रतीचे होईल आणि मराठीभाषकांना त्यांच्या अस्मितेचा साक्षात्कार होईल अशी अपेक्षा भाबडेपणाची ठरेल. आज संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन किमान दोन पिढय़ा लोटल्या पण साधे पण दर्जेदार शालेय शिक्षण मराठीतून देणाऱ्या शाळा ओस पडत जाऊन त्याच इमारतीत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. मराठी भाषा जोपासण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न काँग्रेसी सत्तेतही झाले नाहीत आणि युतीच्या कालखंडातही झाले नाहीत. दक्षिणी राज्ये व उडिशा येथील भाषांना आद्य भाषांचा दर्जा प्राप्त झाला पण तसे मराठीच्या बाबतीत घडले नाही, या लोकमानसमधील (२६ फेब्रु.) पत्रलेखकाच्या भावनेशी मी सहमत आहे.
 पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या भारत दौऱ्यास विरोध असो किंवा टोलविरोध, अशी आंदोलने करून आपल्याच लोकांना त्रास देण्यापेक्षा मायबोलीचे जतन, उत्कृष्ट वाचनालये, कला अकादमी यांसारखे सृजनात्मक उपक्रम करून प्रथम मराठीचे महाराष्ट्रातील स्थान बळकट करून मगच देशाच्या पंतप्रधानकीचे स्वप्न पाहणे उचित ठरेल.
श्रीराम गुलगुंद, कांदिवली.

भाषा दिन ‘साजरा’ होईल?
मराठी भाषा दिन साजरा करण्याची तयारी विविध मराठीप्रेमी (?) राजकीय संघटना, पुढारी यांनी पूर्ण केलीच असेल. परंतु यात मराठीप्रेम किती खरे हा वादाचा, चच्रेचा विषय होऊ शकतो. मुळातच हा दिन साजरा करण्याची वेळ मराठीजनांवर का यावी याचा विचार तरी केला जात असावा का? आतापर्यंत बऱ्याच जणांनी याविषयी लिहिले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन प्रगती केलेल्यांची बरीच उदाहरणे समाजात आहेत. पण इंग्रजीप्रेमाचे कातडे डोळ्यावर पांघरलेल्या जनतेला याची समज येत नाही आणि आपल्या पाल्याची रवानगी इंग्रजी शाळेत करतात.  
मातृभाषेतून घेतलेल्या शिक्षणामुळे शिक्षणाचा पाया पक्का होतो आणि पाया पक्का झाल्यामुळे पुढे जाऊन प्रगती साधता येते, ही प्राथमिक बाब जेव्हा मराठी जनतेच्या लक्षात येईल तोच खरा सुवर्णदिन ठरेल. मराठी भाषा दिन मग जोमात साजरा करता येईल.
दीपक काशीनाथ गुंडये, वरळी.

पुरुषसूक्त वर्णविषमतेला पुष्टी देणारे आहे; म्हणून विरोध
पंढरपूरच्या विठोबा मंदिरात होणाऱ्या पुरुषसूक्त पठणाचं समर्थन करणारी दोन पत्रं वाचली (लोकमानस, २५ फेब्रुवारी) बडवे- उत्पात यांचे अधिकार रद्दच ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुरुषसूक्तपठणाला बंदी केलेली नसल्याचा युक्तिवाद एका पत्रामध्ये आहे; तर दुसऱ्यात ड्रेसकोडबद्दल आग्रह धरला आहे. न्यायालयाने बडव्यांचा विठ्ठलाभोवतीचा वेढा उठवला. आता पितांबर, सोवळे व पुरुषसूक्ताच्या पठणाविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतरच ती प्रथा बंद करायची का?  
 दुसऱ्या ‘पत्रात देवाला घोंगडे नेसवायचे काय,’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे व पुरुषसूक्ताच्या विरोधातील मागणीचा स्त्री-पुरुष भेदाशी जोडून शब्दच्छल व दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. दोन्ही पत्रलेखकांना या देशात पुरुषसूक्ताला विरोध का, हे कळलेले दिसत नाही. पुरुषसूक्ताला विरोध यासाठी की वर्ण-जातींमधील वर्चस्ववादाला पुष्टी देणारे हे सूक्त आहे. त्या ‘पुरुषा’संदर्भात, ‘ब्राह्मण डोक्यातून, क्षत्रिय धडातून, वैश्य बाहूंतून, तर शूद्र पायापासून निर्माण झाले’ असा प्रचार करणारे हे सूक्त आहे. त्यातून सामाजिक विषमता व विद्वेष पसरविला जातो. अनेक विद्वानांनी हे सूक्त प्रक्षिप्त आहे हे सिद्ध केलेले आहे. तरी समानतेचा संदेश देणाऱ्या विठोबाच्या मंदिरी हे सूक्त पठण होत असल्यास ते बंद होणे गरजेचे आहे.
धार्मिक कर्मकांडात अनेक अनिष्ट रूढी चालू असतात व सुधारक त्या बंद होण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. शनी हे कडक दैवत मानले जाते. तिथे चौथऱ्यावर जाण्याची महिलांना बंदी होती. तिथेसुद्धा नरेंद्र दाभोलकरांच्या आंदोलनामुळे, ती बंदी उठविण्यात आली. शनिदेवांचा प्रकोप काही तिथे दिसत नाही. मुळात देव हा सर्वशक्तिमान दयाळू व क्षमाशील असतो. तो फक्त भक्तिभावाची व सदाचरणाची अपेक्षा करतो. त्याला काही देणे नाही, त्याची ‘यथासांग पूजाअर्चा’ केली नाही तर त्याचा प्रकोप होतो, हा समज पुरोहितवर्गाने स्वत:चे पोट भरण्यासाठी समाजात पसरवला, हेही वारंवार अनेकांनी सांगून झाले आहे.  
आज मनुष्यप्राणी कसा जन्माला येतो, हे लहान मुलालादेखील कळते. कोण डोक्यातून, कोण हातातून तर पायातून जन्माला येत नाही. मग केवळ ‘वेदात आहे’ व ‘चालत आले आहे’ म्हणून ते सूक्तपठण चालू ठेवणे कितपत योग्य आहे?  
आषाढी एकादशीला पंढरीच्या वारीला जाणारे भक्त हे दुरूनच कळसाला हात जोडून परत फिरतात. ‘उभा विटेवरी कर कटेवरी’ अशी सावळ्या विठ्ठलाची मूर्ती भक्तांच्या डोळ्यांसमोर असते. समानतेचा संदेश देणाऱ्या संतांचा विठ्ठल हा देव आहे. तिथे पुरुषसूक्तपठण केले जाऊ नये.
दिनकर र. जाधव