कॅम्पा कोलातील रहिवाशांची बाजू घेणाऱ्या शिवसेनेने मुंबई पालिकेत वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई का केली नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. मात्र याचा अर्थ ही घरे कायदेशीर झाली असा नव्हे.
मुंबईतील कॅम्पा कोला इमारतीतील बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या मजल्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांना बाहेर काढण्याच्या कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन हे संकट काही काळापुरते पुढे ढकलले आहे. बेकायदा राहणाऱ्या नागरिकांपैकी एकानेही घर सोडलेले नाही, असे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने स्वत:हून आपल्या निर्णयाचा फेरविचार केला. याचा अर्थ बेकायदा बांधकाम नियमान्वित करा किंवा पाडू नका, असा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. पंचवीस वर्षांपूर्वी ज्या नागरिकांनी कागदपत्रे न पाहता किंवा बिल्डरच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून बेकायदेशीरपणे बांधलेली घरे विकत घेतली, त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे, असे सांगणाऱ्या शिवसेनेने आपल्याच मुंबई महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या बिल्डरवर इतक्या वर्षांत कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कोणतेही बेकायदा बांधकाम बिल्डर स्वत:च्या हिकमतीवर करू शकत नाही. त्यासाठी पालिकेतील बांधकाम नियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्यांची साथ आणि राजकीय आशीर्वाद आवश्यक असतात. कॅम्पा कोला इमारतीतील काही मजले बेकायदा असून ते पाडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आपणहून कारवाई सुरू केली. जी इमारत इतकी वर्षे बेकायदेशीरपणे उभी आहे, तिच्याबाबत निर्णय घेताना अशा अन्य किती इमारती आहेत, याचा शोध पालिकेने घ्यायला हवा होता. त्या सगळ्यांवर एकाच वेळी कारवाईचा आसूड ओढायला हवा होता. तसे न झाल्याने या कारवाईमागे हितसंबंधांचे राजकारण असल्याचा आरोप होऊ लागला. कॅम्पा कोला इमारतीत राहणारे रहिवासी उच्च मध्यमवर्गीय असल्याने त्यांनी आपली सारी शक्ती पणाला लावून लढा देण्याचा निर्धार केला. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि माध्यमांकडेही धाव घेतली. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाही मध्ये पडणे भाग पडले. चूक करणाऱ्यानेच त्यावर पांघरूण कसे घालावे, याचा नमुना शिवसेनेच्या रूपाने पाहायला मात्र मिळाला. ज्या पक्षाची पालिकेत सत्ता आहे, त्याच पक्षाने ही इमारत पाडू देणार नाही, असा राणा भीमदेवी थाटात दिलेला इशारा बरेच काही उलगडून दाखवणारा आहे.
बेकायदा बांधकामे हा भारतातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत देशात ज्या गतीने शहरीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय तेजीत येऊ लागला. मुंबईसारख्या शहरात तर त्याला सोन्याची झळाळी प्राप्त झाली. समुद्र बुजवून नवीन भूमी तयार करण्यापासून ते शहराचा विस्तार अतिरेकीपणे वाटेल तसा होऊ देण्यापर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी आपली सारी ताकद पणाला लावली. जेव्हा जमीन कमी होऊ लागते, तेव्हा उपलब्ध जमिनीचे भाव आपोआप वाढू लागतात. मुंबईसारख्या शहरात रोज बाहेरून येणाऱ्या लोंढय़ाला सामावून घेण्यासाठी दूरदृष्टीने उपाययोजना करणे आवश्यक असताना वेळोवेळी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे शहराची वाढ उभी होऊ लागली. गगनचुंबी इमारती उभ्या करून अधिक जागा उपलब्ध होऊ लागली, तरीही ते पुरेसे नव्हते. साहजिकच ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई यांसारख्या उपनगरांना महत्त्व येऊ लागले. अशा ठिकाणी घर विकत घेणे हेसुद्धा स्वप्नवत वाटावे, असे घरांचे दर सामान्यांच्या कधीच आवाक्यात राहिले नाहीत. शहराची सर्वागीण वाढ कशी होईल, याचा विचार करून बांधकामांची नियमावली करणे ही कोणत्याही शहराची प्राथमिक गरज असते. एकूण जमिनीचा वापर कसा व्हायला हवा, याचा विचार त्यात असणे आवश्यक असते. निवासस्थानांपासून ते क्रीडांगणापर्यंत आणि चित्रपटगृहांपासून ते उद्यानांपर्यंत अनेक गरजांचा विचार नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा असतो. या सगळ्या गरजा उपलब्ध करून देताना नागरिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजपणे जाता येईल, अशा स्वस्त आणि जलद वाहतुकीचा पर्यायही निर्माण करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत या कशाचाच फारसा विचार न करता केवळ बांधकामे करण्यावरच लक्ष केंद्रित झाल्याने मुंबईतील राहणीमानाचा दर्जा हीन होऊ लागला. इलाज नाही, म्हणून राहणे भाग पडणाऱ्या नागरिकांना या कमालीच्या दुर्दैवी जगण्यात अजिबात रस नसतो. मात्र या सगळ्या गोष्टींचा ज्या संस्थेने गांभीर्याने विचार करायचा असतो, ती महानगरपालिकाच त्याकडे दुर्लक्ष करू लागली आहे, असे दिसते आहे. कोणत्याही बांधकामासाठी नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रथम कर्तव्य असते. परंतु जेव्हा नियम तोडणाऱ्यांना राजाश्रय मिळू लागतो, तेव्हा कर्तव्यकठोर प्रशासनही त्यात सामील होऊन भ्रष्ट व्हायला लागते. राजकारणी, अधिकारी आणि बिल्डर या त्रिकुटाने या बेकायदा बांधकामांबाबत गेल्या काही वर्षांत जो धिंगाणा घातला आहे, त्यामुळे शहरांची केवळ सूज वाढते आहे.
स्वत:चे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आयुष्यातील सारी कमाई एकत्र करून हे स्वप्न पुरे करणाऱ्या प्रत्येकाला ते खरेदी करताना किमान ते कायदेशीर आहे, किंवा नाही हेही पाहण्याची गरज वाटू नये, हे अनाकलनीय आहे. एरवी एखादी छोटीशी वस्तू घेण्यापूर्वीही आपण दोनचार ठिकाणी चौकशी करतो. परदेशी जाताना तिथल्या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करतो. मग घर विकत घेताना हे का करत नाही? बिल्डर ज्या कागदपत्रांवर सतराशे साठ सह्य़ा करायला लावतो, त्या कागदांवर काय लिहिले आहे, हे आपण एखाद्या जाणत्याकडून का तपासून घेत नाही? किडूकमिडूक विकून पैपै गोळा करूनही बँकेच्या कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येकाला आपले हे स्वप्न अध्र्यात संपू नये, असे का वाटत नाही? बिल्डर सांगतो, त्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण एवढय़ा आंधळेपणाने विश्वास कसा ठेवतो? या प्रश्नांचे उत्तर ‘गरज’ असे असले, तरी ते किती महागात पडू शकते, हे कॅम्पा कोलाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे. घर बेकायदा असले, तरी ते लवकरच कायदेशीर होईल, असे आश्वासन देणारा आणि घर विकेपर्यंत गोडीगुलाबीने वागणारा बिल्डर नंतर कुठे सुबाल्या करतो याचा शोध घेण्याची गरज घरात राहायला गेल्यानंतर वाटत नाही. कॅम्पा कोला इमारतीत राहणाऱ्या ज्या नागरिकांना या भयाण वास्तवाला सामोरे जावे लागले, त्यांची पाचावर धारण बसणे स्वाभाविक होते. त्यांनी बेकायदा घरे विकत घेतली आणि त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेल्यानंतर ही चूक त्यांच्या लक्षात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सगळ्या शहरांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात ती सुरूही आहे. पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरातील अशा कारवाईविरोधात तर राजकारण्यांनीच दंड थोपटून महापालिका आयुक्तांविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या सगळ्या शहरांमध्ये यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयाला अनुसरूनच कॅम्पा कोलावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात तेथील रहिवाशांनी जे आंदोलन केले, त्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला. बुधवारी न्यायालयाने कारवाई करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. याचा अर्थ ही घरे कायदेशीर झाली असा नव्हे. तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी किंवा त्यांना अन्य पर्यायाचा शोध घेण्यासाठी दिलेली ही मुदतवाढ आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा प्रश्न तसाच अनुत्तरित राहतो. कोणत्याही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने तयार केलेल्या नियमांना अनुसरून बांधकाम झाले नसेल, तर ते पाडण्यासाठी न्यायालयांच्या आधिपत्याखालील एक स्वायत्त यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. राजकारणी, बिल्डर आणि अधिकारी यांच्या संगनमतावर असे तटस्थ नियंत्रण निर्माण झाले, तरच या प्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा निघू शकेल.