कॉपरेरेट कंपन्या आपल्या नफ्यातील दोन टक्के वाटा समाजकार्यासाठी खर्च करत असल्या तरी तो दिखाऊ प्रकार असतो. प्रत्यक्षात त्यांची सामाजिक जबाबदारी हा वदतोव्याघात असल्याचीच प्रचीती येते.सत्तेच्या वर्तुळातील कोणाच्याही विरोधातील बंड मोडून काढण्यासाठी, येनकेनप्रकारेण त्या भूमीत शिरकाव करून बळाच्या जोरावर पाय पसरवण्याच्या प्रक्रियेला युद्धतंत्रात ‘क्लीअर, होल्ड, बिल्ड’ असं म्हणतात. बंड व क्रांती, फुटीरतावादी व क्रांतिकारक या संज्ञा आणि त्यामुळे नीती व न्याय संकल्पना सापेक्षच असतात. पडद्यामागून (कधी थेट रंगमंचावर अवतरून) सत्ता राबवणारे ‘उद्योग’ आगेकूच करण्यासाठी ‘क्लीअर, होल्ड, बिल्ड’ हेच डावपेच वापरत आहेत. ‘ते’ विकासाभिमुख व आधुनिक, तर त्यांना विरोध करणारे मागास अथवा नकारात्मक ठरतात. ‘ते’ ठरवतील तो मोबदला, करतील तो विकास, म्हणतील ते समाजकार्य ठरवले जाते. मानवता, मानवी हक्क, मूल्ये, पर्यावरण यांसारख्या ‘क्षुल्लक बाबींना’ न जुमानता विकासाचा अश्वमेध चौखूर उधळणाऱ्या उद्योगांची संख्या व व्याप्ती वाढत आहे. याच काळात वार्षकि उलाढालीचा काही वाटा सामाजिक कार्यात खर्ची घातल्याचा देखावा ते निर्माण करीत आहेत. वास्तविक, समाजाशी त्यांना काहीही देणंघेणं नाही. ताळेबंद आणि नफ्याशिवाय त्यांची कशालाच बांधीलकी नाही. माणूस व निसर्गाला क:पदार्थ मानणाऱ्या उद्योगांची सामाजिक जबाबदारी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) हा वदतोव्याघात असल्याची प्रचीती वारंवार येत आहे. सुदीप चक्रवर्ती यांनी देशभर िहडून व अनेकांच्या भेटींचे वृत्तांकन व विश्लेषण ‘क्लीअर, होल्ड, बिल्ड - हार्ड लेसन्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड ह्युमन राइट्स इन इंडिया’ या पुस्तकात सादर केलं आहे. पाषाण व लोहयुगापासून सिव्हिलायझेशनचे अवशेष जतन करणारा ओदिशामधील कलाहांडी जिल्हा काळाच्या ओघात कायमस्वरूपी दुष्काळाचं प्रतीक म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्या भागातील खनिज संपन्नतेची चाहूल लागताच ‘वेदांत अ‍ॅल्युमिनियम लिमिटेड’ हा बलाढय़ उद्योग तिकडे दाखल झाला. बॉक्साइटचे उत्खनन करण्यासाठी त्यांना वन जमिनीची गरज होती. कुठलीही परवानगी मिळण्याआधीच वेदांत उद्योगाने खोदकाम चालू केलं. निलगिरीचं समृद्ध जंगल नष्ट होणार हे पाहून त्या भागात शतकानुशतकं राहणारे कोंढ आदिवासी हादरून गेले. तीन पिढय़ांपासून जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी जमातींचा तिथे जमीन कसण्याचा अधिकार भारतीय वन कायद्यानं दिला आहे. दोनशे गावांतील आठ हजार आदिवासींना स्थलांतराची टांगलेली तलवार स्पष्ट दिसू लागली. समस्त आदिवासी प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले. देशभरातील प्रसारमाध्यमांनी त्याला ठळक प्रसिद्धी दिली. ओसरीची परवानगी घेऊन हळूहळू पाय पसरवण्यासाठी दाम व भेद अथवा पोलिसी दंड वापरण्याचं उद्योगी कौशल्य अफलातून असतं. देशातील अमाप खनिज साठय़ांची जाणीव झाल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कॉर्पोरेट स्पर्धा सुरू झाली आहे. ‘‘छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र, ओदिशा असो वा महाराष्ट्र सर्व राज्यांतील देशी व विदेशी उद्योगांची कार्यप्रणाली सारखीच होती. जमीन बळकावण्याकरिता वाटेल ते, हे त्यांचं ब्रीद. ते म्हणतील तो न्याय्य मोबदला ठरतो,’’ असं चक्रवर्ती म्हणतात.‘‘सारं काही सुरळीत चालू असताना अनपेक्षितपणे उच्चाटन, कसदार जमिनीची नासाडी, हवा व पाण्याचं प्रदूषण, स्थलांतराच्या यातना सहन करण्याची पाळी येणाऱ्या बहुसंख्य स्थानिकांचा असंतोष वाढीला लागत आहे. त्यातून ते संघटित होतात. पोलीस सोयीस्कररीत्या त्यांच्यावर नक्षलवादी असल्याचा शिक्का मारतात. तर चोहीकडून कोंडी झालेले कित्येक तरुण नक्षलवादी मार्गाला जातात. उद्योग सहमतीचे करार (एम. आय. यू. इझम) व माओवाद (माओइझम) एकाच वेळी वाढत आहेत,’’ असं लेखकांचं निरीक्षण आहे. भारतातील खनिज, जंगल व जल या सर्वागांनी निसर्गसंपन्न भागातच भीषण दारिद्रय़ नांदत आहे. ‘फोर्ब्स’च्या यादीमधील अब्जोपती आणि कुपोषित यांची संख्या एकाच वेळी वाढत आहे. अब्जावधींचे फायदे करणारे उद्योग आणि मानव विकासाच्या सर्व निकषांवरील ठणठणाट एकाच ठिकाणी वसत आहे.एकंदरीत मोक्यावर जागा असणं (वा जाणं), गावात खनिज असणं, धोकादायक झालं आहे. शासनपुरस्कृत उद्योगपतींचं भूग्रहण अभियान राजरोस चालू आहे. शेतजमिनीच्या भरपाईवरून उद्योग व शेतकऱ्यांमध्ये सहज व सुरळीत व्यवहार कुठेही होत नाही. मग जमीन संपादनाकरिता उद्योगांचं पालकत्व घेऊन राज्य सरकारच उतरतं. प्रकल्पास लागणाऱ्या जागेच्या परिसरात जंगल व आदिवासी अजिबात नसल्याची ग्वाही बिनदिक्कत देतं. पोलीस यंत्रणा विरोध करणाऱ्यांवर वाटेल ते गुन्हे लावून दहशत निर्माण करतं. जमीन जाणारच असल्याची खात्री पटल्यावर अधिकाधिक मोबदला मिळवण्याकरिता वाटाघाटी चालू होतात. कधी चर्चा फिसकटून विरोधाला िहसक वळण लागतं. सुसंस्कृततेकरिता ख्यातकीर्त असलेल्या ‘टाटा’ समूहालासुद्धा किलग व सिंगूरमध्ये जमीन मिळवण्यासाठी याच रस्त्यांनी जावं लागलं. ‘टाटा’नी स्थलांतरितांना नंदनवनाचं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात झोपडपट्टीत चाललेली त्यांची परवड चक्रवर्तीनी दाखवून दिली आहे. जमीन ताब्यात येण्याआधी व नंतर होणारा भाषेतील बदल यातून अनेक उद्योगांची लबाडी ते दाखवून देतात. विविध राज्यांमधील जागतिक गुंतवणूक परिषदांना उद्योगपतींचा प्रतिसाद भरभरून असतो. (परंतु मानवी हक्कांसाठी घेतलेल्या परिषदेकडे वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा फिरकत नाहीत.) उद्योगपतींची व सत्ताधाऱ्यांची भाषणे, प्रशासनाचा आव, हे सारं काही लेखकांनी सूक्ष्मपणे टिपलं आहे. त्यातून देशातील अर्थराजकारण उघड होतं.कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपल्या नफ्यामधील दोन टक्के वाटा सामाजिक कामाकरिता द्यावा, असं बंधन आल्यापासून प्रदर्शनी कार्यक्रमांना ऊत आला आहे. बेसुमार पाणी उपसा, दुसरीकडे कारखान्यांच्या सांडपाण्याने जलस्रोत नासवून टाकणारे उद्योग पावसाच्या पाण्याची साठवणुकीची जाहिरात करतात. विषारी प्रदूषणामुळे सभोवतालच्या गावांचं जगणं अशक्य करण्याची भरपाई एखादी शाळा बांधण्यानं वा काही शिष्यवृत्त्या देऊन होईल का ? ‘आमच्या कन्या, आमचा अभिमान’ अशा घोषणा करणाऱ्या नखरेल अभिनेत्री, बाहुबलीछाप अभिनेते हे कंपन्यांच्या बाजारपेठेसाठी राजदूत होतात. दूरचित्रवाणी वाहिन्या त्यांच्या भागीदार होतात. अशा खटाटोपानं अमानवी कृत्ये झाकली जातील, असे मूलभूत प्रश्न लेखक उपस्थित करतात.कित्येक वेळा एका उद्योगाविरोधातील संघर्षांला स्पर्धक उद्योगाची साथ लाभते. मानवी हक्कांचा हत्यारासारखा वापर करणारे प्रसंग अनेक वेळा घडतात. ही बाजूसुद्धा लेखकाने मांडावयास हवी होती. बाकी इतरांकडे पाहण्याची तटस्थता, आत्मप्रेमामुळे लेखक विषयावरील पकड गमावून बसतात. पानोपानी डोकावणारा ‘मी’ व त्यानिमित्ताने ‘कुठे व काय खाल्लं’ छापाचा अनावश्यक विस्तार त्रासदायक होतो. लंडन येथील इन्स्टिटय़ूट फॉर ह्युमन राइट्स अ‍ॅण्ड बिझनेस या संस्थेने, ‘‘विकसनशील देशांमधील उद्योगांकडून मानवी हक्कांच्या बाबतीत होत असलेली बेपर्वाई घातक आहे,’’ असं सांगत संघर्ष टाळण्याचे उपाय सुचवले आहेत. विकासामध्ये स्थानिकांना सहभागी करून घेणाऱ्या उद्योगांची उदाहरणे सांगितली आहेत. सरकारशी संगनमतानं स्थानिकांना वाऱ्यावर सोडत विकास साधणं फार काळ शक्य नाही, हे उद्योगांनी लक्षात घेणं का आवश्यक आहे? सरकार व समाज यांच्यामध्ये होणाऱ्या संघर्षांची कारणं काय आहेत? समंजस वातावरण करण्यासाठीची खबरदारी कशी घेता येईल? समाजाविषयी उदार दृष्टिकोन घेणं हेच उद्योगांकरिता दीर्घकालीन फायद्याचे कसे आहे, याचा सखोल ऊहापोह करणारे हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे. क्लीअर, होल्ड, बिल्ड - हार्ड लेसन्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड ह्युमन राइट्स इन इंडिया : सुदीप चक्रवर्ती, हार्पर कॉलिन्स, नवी दिल्ली, पाने : २७७, किंमत : ५९९ रुपये.
