12 July 2020

News Flash

नियमभंगाचे ‘टोल’मार्ग

महाराष्ट्रात युती शासनाने बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर द्रुतगती मार्ग निर्माण करायचे ठरवले तेव्हापासून अशा रस्ते बांधणीबाबत सामान्यजनांच्या मनात संशयाचे काहूर उठले

| December 23, 2014 12:07 pm

महाराष्ट्रात युती शासनाने बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर द्रुतगती मार्ग निर्माण करायचे ठरवले तेव्हापासून अशा रस्ते बांधणीबाबत सामान्यजनांच्या मनात संशयाचे काहूर उठले होते. ते दूर करणारा पहिला सुस्पष्ट अहवाल महालेखा परीक्षकांनी दिला असून, त्यामध्ये टोल आकारणाऱ्या कंपन्यांच्या मनमानीचे दर्शन घडते. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, यातील शेवटचे कलम केवळ कागदावरच ठेवण्याचा उद्योग गेली दोन दशके महाराष्ट्रात सुरू आहे. ज्या कंपनीने रस्ता निर्माण करण्यासाठी खर्च केला, तो वसूल करण्यासाठी टोलची आकारणी केली, तो वसूलही केला, त्यातून नफाही काढून घेतला. मात्र, त्या कंपनीने तो रस्ता खर्च वसूल झाल्यामुळे शासनाला परत केल्याचे उदाहरण आढळून येत नाही. कारण टोलची वसुली ही वाहनचालकांच्या पाचवीला पुजलेली असल्यासारखे वर्तन या कंपन्यांकडून केले जाते. त्यांचा बेमुर्वतखोरपणा इतका की, टोलमधून जमा झालेले पैसे त्यांनी अन्य कंपन्यांमध्ये गुंतवून नफा मिळवण्याचे आणखी दरवाजे उघडण्याचा प्रयत्न केला. हे सारे उघड झाले नव्हते, तेव्हाही प्रत्येकाला त्यामध्ये काहीतरी काळेबेरे असल्याचा दाट संशय होताच. खर्च अधिक नफा अशी जी रस्ताबांधणीची किंमत येते, ती विशिष्ट काळात टोलच्या रूपाने खरेदी करणे असे हे साधे तत्त्व. सरकारला कर्मचाऱ्यांचे पगार देताना फेफरे येत असताना, रस्ते बांधणीसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी निधी कुठून येणार या प्रश्नाचे उत्तर या बीओटीने दिले. त्यामुळे रस्ते बांधणी झाली खरी, परंतु टोलचा ससेमिरा काही बंद झाला नाही. राज्यातील अनेक महामार्गावर वर्षांनुवर्षे टोल वसुली वाढत्या दराने सुरू असते आणि त्यास राज्यकर्त्यांचा आशीर्वाद असतो. टोलमधून आजवर खरोखर किती पैसे जमा झाले आणि प्रत्यक्ष खर्च किती झाला, याचा हिशेब कधीच कुणाला कळलेला नाही. तो कळणारही नाही, कारण या साऱ्या प्रकारांबाबत अतिशय गुप्तता पाळली जाते. राज्यातून जाणाऱ्या तीन राष्ट्रीय महामार्गावर जमा करण्यात आलेला ९०३ कोटी रुपयांचा टोलचा निधी विशिष्ट वेळेत सरकारजमा केला गेला नाही, असे महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यापैकी ३०४ कोटी रुपये टोल गोळा करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्याच उपकंपन्यांमध्ये गुंतवल्याचेही निदर्शनास आले आहे. पुणे-सातारा रस्त्याचे काम ज्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने केले, तिने टोलपोटी जमा केलेल्या ५०४ कोटी रुपयांपैकी २२५ कोटी रुपये आपल्याच ‘रिलायन्स लिक्विड फंड’ या कंपनीत गुंतवून यासंबंधीच्या कराराची पायमल्ली केल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. रिलायन्स या नावाभोवतीचे गूढ अधिकाधिक गहन होण्यास हे असे अहवाल उपयोगी पडत असतात. टोल किती जमा झाला आणि त्याचे पुढे काय झाले, या सामान्यांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तर देण्याचे दायित्व ना सरकार निभावते, ना संबंधित कंपन्या. पहिल्यापासूनच टोल वसुलीतील अपारदर्शकता हा चर्चेचा विषय राहिला होता. महालेखापरीक्षकांच्या अहवालामुळे त्यातील भ्रष्टता समोर आली आहे. टोल ही सत्ताधाऱ्यांची खासगी तिजोरी आहे, अशी खात्री गेल्या काही वर्षांत सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाली होती. मूळच्या कराराची मुदत वाढवणे, टोलच्या रकमेत वाढ करणे यासारखे प्रकार गेल्या २० वर्षांत सर्रास घडले आहेत. त्याबद्दल कुणीही कधी खुलासा केल्याचे स्मरणात नाही. हे सारे आर्थिक व्यवहार किती निर्लज्जपणे केले जात आहेत आणि त्यामध्ये देशातील सामान्य माणसे कशी नाडली जात आहेत, याचे दर्शनच या अहवालातून पुढे आले आहे. केवळ तीन महामार्गाच्या तपासणीत आढळून आलेले हे सत्य म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. त्याकडे गांभीर्यानेच पाहिले पाहिजे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2014 12:07 pm

Web Title: company arbitrary appearance on toll collection maharashtra
Next Stories
1 तृणमूलचा उद्वेग
2 एक ऑनलाइन विनोदी भयनाटय़!
3 कसा चालवावा पुढे वारसा..
Just Now!
X