कृष्णा खोरे विकास योजनेतील गैरव्यवहारांच्या प्राथमिक चौकशीची फाइल गायब झाल्याने अचंबित व्हायचे कारण नाही. अशा सर्वच प्रकरणांच्या फायली पुन्हा न सापडण्यासाठी हरवतच असतात. कंत्राटदारांच्या हितासाठी तसे होणे अटळ असते. अन् जेव्हा विषय कंत्राटदारांचा येतो तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षीय ही दरी पाहता पाहता कशी बुजून जाते हे या महाराष्ट्राने अनेकदा पाहिलेही आहे.सरकारतर्फे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी कंत्राटदार असतात हे आता नव्याने सांगण्याची गरज उरलेली नाही. जनतेचे हित हे बऱ्याच सरकारी निर्णयांचे वा धोरणाचे दुय्यम उद्दिष्ट असते आणि पहिला विचार असतो तो कंत्राटदारांचा, हे आता सिद्ध झाले आहे. तरीही ज्यांना याबाबत काही संभ्रम असेल त्यांनी कृष्णा खोरे विकास प्रकल्पाचा अभ्यास करावा. देशातील भूभागापैकी साधारण आठ टक्के इतकी प्रचंड जमीन कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात विभागली गेली आहे. यावरून या खोऱ्याच्या आकाराची कल्पना यावी. महाराष्ट्रातील महाबळेश्वर येथे उगम पावणारी कृष्णा कर्नाटकातही जलसिंचन करीत आंध्र प्रदेशातून बंगालच्या उपसागराला मिळते. या नदीची भव्यता इतकी की महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीनही राज्यांसाठी तिचे अस्तित्व महत्त्वाचे. त्यामुळेच या तीनही राज्यांना या नदीतील जलसाठय़ाचा न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी आतापर्यंत वेगवेगळे लवाद आणि न्यायालयीन खटले लढले गेले. या तीन राज्यांपैकी आंध्र आणि पाठोपाठ कर्नाटकाने कृष्णेच्या पाण्याचा दूरदृष्टीने वापर केला. या संदर्भात पाणीवाटप लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार कित्येक वर्षे महाराष्ट्राकडे संचित पाणी अडवण्याची योजनाही नव्हती. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेला जलसाठा महाराष्ट्राच्या भूमीतच ठरावीक मुदतीत अडवण्यात सरकारला अपयश आले असते तर या जलसंपत्तीवर पाणी सोडण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली असती. ते टळावे आणि कृष्णा खोऱ्याचा झपाटय़ाने विकास करता यावा यासाठी शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळात महत्त्वाकांक्षी अशी कृष्णा खोरे विकास योजना आखण्यात आली. त्यासाठी सर्वच नवीन प्रयोग केले गेले. या प्रकल्पासाठीचा निधीही सहा वर्षे मुदतीचे रोखे विक्रीस काढून उभारण्यात आला. या रोख्यांचा व्याजदर हा त्या काळच्या तुलनेतही चढाच होता आणि त्यासाठी सरकारवर रास्त अशी टीकाही केली गेली. तो दर इतका होता की सहा वर्षांनंतर या रोख्यांची परतफेड करताना सरकारच्या नाकी नऊ आले. एका टप्प्यावर तर सरकारला उसनवारी करून ही रोखे परतफेड करावी लागली. परंतु कृष्णा खोऱ्याचा वाद हा आर्थिक मुद्दय़ांनाही पुरून उरला असून त्यातून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. विशिष्ट परिसरातील राजकीय परिस्थिती आपणास अनुकूल नाही, सबब त्या परिसरास पाणीपुरवठा करायचा नाही येथपर्यंत पाण्यावरील राजकारणाची मजल गेल्याचे या राज्याने पाहिले. महाराष्ट्रातील काही भागांना हवे तितके पाणी आणि लगतच्याच काही प्रदेशांना किमान तहान भागवण्याचीही मारामार अशा विषमतेत हे राज्य विभागले गेले असून कृष्णा खोऱ्यातील जलवाटपाने ही विभागणी अधिक स्पष्ट झाली. कृष्णा खोऱ्यातील जलसिंचन कामांमुळे काही परिसरास विकासाची फळे लगडलेली या राज्याने जशी पाहिली, त्याचप्रमाणे काही विशिष्ट कंत्राटदारांच्या अंगणातच हा विकासवृक्ष कसा अविनाशी फुलला त्याचेही दर्शन या निमित्ताने राज्याला घडले. कंत्राटदारांची राजकारणावरची पकड किती घट्ट असू शकते, याच्या अभ्यासासाठी कृष्णा खोऱ्यासारखे दुसरे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही.या प्रकल्पांतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी कंत्राटे काही विशिष्ट कंत्राटदारांनाच मिळाली आणि त्यांना शिवसेना, भाजप आणि नंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा सर्वच पक्षांची साथ होती. सेना-भाजपचे अनेक नेते आता नाकाने कांदे सोलण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी त्यांचेही हात कंत्राटदारांच्या दगडाखाली अडकलेले आहेत, हे कटू राजकीय सत्य आहे. किंबहुना कंत्राटदारांच्या प्रश्नावर सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत होते आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षीय ही दरी पाहता पाहता कशी बुजून जाते हे या महाराष्ट्राने अनेकदा पाहिलेले आहे. एका राजकीय पक्षाच्या आo्रयाने कंत्राटे मिळवणारा कंत्राटदार दुसरा राजकीय पक्ष सत्तेवर आल्यावर त्या पक्षाच्याही कसा घरचा होतो याची अनेक आयडियल उदाहरणे राज्याच्या महामार्गावरील टोल छावण्यांतून मिळू शकतील. प्रश्न महामार्गावरील टोलचा असो वा सिंचनाचा, आणि सेना-भाजप सत्तेवर असोत वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी. सर्वच कंत्राटदारांची कार्यपद्धती समानच असते. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो तो अन्य, स्पर्धा करू शकणाऱ्या कंत्राटदारांना निविदाच भरता येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याचा. मर्जीतील कंत्राटदारांनाच निविदा अर्ज मिळावेत यासाठी सूत्रे हलवणाऱ्या सरकारच्या भुजांत किती बळ असते, हे केंद्रातील दूरसंचार घोटाळय़ावरूनही पाहायला मिळते. तेथेही माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना सोयीच्या दूरसंचार कंपन्यांनाच टू-जी सेवांसाठी निविदा भरता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली. हे कसे करायचे याचा धडा त्याच्या आधी किती तरी वर्षे कृष्णा खोऱ्यांतील कंत्राटांच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने घालून दिला होता. या संदर्भात महाराष्ट्र इतका पुढारलेला आहे की निविदांच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांच्या चार-पाच प्रतींतच छापल्या जातील अशी व्यवस्था येथे होती, असे म्हणतात. याचा अर्थ या मंडळींनी काही वर्तमानपत्रांनाही या बनावात सामील करून घेतले असून बातम्यांची जागा जाहिरातींच्या दरात विकण्यात धन्यता मानणाऱ्यांना त्यात काहीही गैर वाटले नाही. यातील खरे-खोटे ते कृष्णाच जाणे. त्यामुळे अन्य कोणी स्पर्धात उतरण्याचा प्रश्नच नव्हता. तेव्हा अशा परिस्थितीत कंत्राटदार आणि त्यांना हाताशी धरून कार्यभाग साधून घेणारे काही राजकारणी यांनी संगनमताने हा उद्योग केला आणि सर्वसंमतीने राज्यास लुबाडले. या संदर्भात लाचलुचपत खात्यात प्राथमिक नोंदीही करण्यात आल्या होत्या आणि त्याच्याच अधिक चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. या महाराष्ट्राला देदीप्यमान म्हणता येईल असा इतिहास आहे. यात आता आणखी एकाची भर पडेल. ती म्हणजे फाइल हरवणे. आदर्शचा व्यवहार असो वा मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्राटदाराची माहिती. योग्य वेळी यातील महत्त्वाच्या फायली गायब करण्याची कला राज्यातील प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत विकसित केली आहे. त्याचीच प्रचीती कृष्णा खोरे गैरव्यवहार प्रकरणात दिसली. या गैरव्यवहाराची दखल घेणाऱ्या आणि लाचलुचपत खात्याने प्राथमिक चौकशी करून तयार केलेल्या तपशिलाच्या नोंदी या फायलींत होत्या. त्या तपशिलावरून या सगळ्यात कसकसा गैरव्यवहार झाला याचा छडा लावता आला असता. परंतु आता तसे करणे अवघड जाईल. कारण हा सारा तपशील सोयीस्करपणे गायब झाला असल्याचे राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडूनच सूचित करण्यात आले आहे. माहिती आयुक्तांनी या गायब होण्याची दखल घेत या फायली शोधण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असे आतापर्यंतच्या इतिहासावरून आपण गृहीत धरण्यास हरकत नाही. ज्यांना फायली हरवण्याची व्यवस्था करता येते, त्यांना माहिती आयुक्तांना या माहितीची गरज लागणार नाही, अशीही व्यवस्था करता येणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा माहिती आयुक्तांनी आदेश दिला म्हणून ही माहिती बाहेर जनतेसमोर येईल अशी भाबडी शक्यता बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. किंबहुना गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत पाटबंधारे खात्याची जी काही प्रकरणे बाहेर आली आहेत आणि ज्यांची चौकशी सुरू आहे, अशा सर्वच प्रकरणांच्या फायली अशाच हरवतील याबद्दल आपण निश्चिंत राहावयास हवे. तेव्हा फायली हरवणारच असल्याने चौकशी तरी कशाला करायची असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना पडला तर आपण ते वास्तव स्वीकारायला हवे.कृष्णाकाठच्या काळ्या मातीत ज्यांची प्रतिभा बहरली, त्या गजानन दिगंबर माडगूळकर यांना आयुष्याच्या उत्तरार्धात कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही.. असे लिहावे लागले. माडगूळकरअण्णा आता असते तर त्यांना त्यांचे कृष्णाकाठचे कुंडल कंत्राटदारांच्या हाती गेलेले पाहावे लागले असते.
