मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या सरकारनेच केलेल्या पाहणीत स्पष्ट झाला आहे. हे अपयश रोखण्यासाठी सरकराने काहीही भरीव उपाययोजना न करता राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसारख्या पैसेखाऊ योजना आरंभून आर्थिक बेशिस्तीची कमाल केली आहे.पाऊस पडू लागला की काळे ढग कमी होतात. यंदा पावसाने अपेक्षेपेक्षा लवकर बरसणे सुरू केले असले तरी त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील काळे ढग हटण्याची चिन्हे नाहीत. घसरता रुपया, चालू खात्यातील वाढती तूट या अशुभ घटनांत केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने आणखी एकाची भर घातली आहे. या विभागाने देशातील रोजगाराच्या सद्यस्थितीवर ताजा अहवाल प्रसृत केला असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील काळ्या ढगांची घनताच स्पष्ट होते. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालावरून निघतो. सिंग सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत, म्हणजे २००४ पासून २००९ पर्यंतच्या काळात देशभरात फक्त २७ लाख रोजगार तयार झाले. त्या तुलनेत सिंग सरकारच्या आधीच्या पाच वर्षांच्या काळात हीच संख्या तब्बल ६ कोटी इतकी होती. याचा अर्थ रोजगाराच्या निर्मितीत प्रचंड प्रमाणावर घट झाली असून त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग घटल्याने या संकटाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. अशा प्रकारच्या पाहण्या दर पाच वर्षांनी केल्या जातात, परंतु या वेळी सरकारने एक अतिरिक्त पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. २००८ सालच्या जून महिन्यात अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्स ही बलाढय़ बँक गर्तेत गेल्यानंतर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारनिर्मितीवर काय परिणाम झाला, यासाठी ही पाहणी होती. परंतु हा निर्णय म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण होते असे सरकारला आता ध्यानी आले असेल. कारण या काळात भारताच्या रोजगारनिर्मितीच्या प्रमाणात लक्षणीयरीत्या घट झाल्याचे या पाहणीत आढळून आले. २००९-१० मध्ये रोजगाराचे प्रमाण ३९.२ टक्के इतके होते. २०११-१२ या काळात ते ३८.६ टक्क्यांवर घसरले. यास खचितच प्रगतीचे लक्षण मानता येणार नाही. यातील अधिक वेदनादायी बाब ही की पुढील वर्षांत हे प्रमाण आणखीच घसरले. याचा अर्थ सिंग सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था वाढली, परंतु त्या तुलनेत तितक्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली असे म्हणता येणार नाही. या आकडेवारीस पुन्हा एक दुखरी किनार आहे. ती अशी की देशात जी काही तुटपुंजी रोजगारनिर्मिती झाली त्यात महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण अधिकच नगण्य आहे. सिंग सरकार सत्तेवर येण्याआधी महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण २८.७ टक्के इतके होते. सिंग सरकारच्या राज्यारोहणानंतर ते २२.८ टक्के इतके घसरले. ज्या सरकारच्या पाळण्याची दोरी एका महिलेच्या हाती आहे त्या सरकारच्याच काळात महिलांच्या रोजगार संधी आकसत जाव्यात हे काही चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. यातील धक्कादायक बाब अशी की रोजगारक्षम महिलांच्या संख्येत या काळात घट तर झाली आहेच, परंतु त्यातही पेच असा की रोजगारक्षम असूनही रोजगार न मिळणाऱ्यांच्या संख्येत अधिक वाढ झाली. गेल्या वर्षांत तर हे प्रमाण अधिकच घसरले असून ते आता जेमतेम २१ टक्क्यांच्या आसपास आहे. या सगळ्यातील आणखी एक विरोधाभास हा की एका बाजूला अजूनही आपण आपली अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे असे म्हणायचे, पण त्याच वेळी कृषी क्षेत्रातील संधीही कमी होताना पाहायचे. ताज्या अहवालातही हेच घडले आहे. कृषी क्षेत्रातील रोजगार संधी प्रमाण ५० टक्क्यांहूनही अधिक खाली घसरले आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषी खात्यातील रोजगार संधींचे प्रमाण इतके कमी झाले असून सध्या ते ४९ टक्क्यांवर स्थिरावलेले दिसते. कृषी क्षेत्रातील रोजगार कमी होत असताना अन्य क्षेत्रांत ते वाढत आहेत असेही नाही. याच काळात अभियांत्रिकी क्षेत्रातील रोजगार संधी २४ टक्क्यांवर, तर सेवा क्षेत्रातील २७ टक्क्यांवर घसरल्या आहेत. या सर्व आकडय़ांतील समान धागा हा की गेली पाच वर्षे रोजगारपात्र तरुणांची बाजारपेठ आकसताना दिसत असून हे अधिक भयावह आहे. याचे कारण आक्रसत जाणारी अर्थव्यवस्था आणि संधी यामुळे अनेक तरुण पुढे पुढे शिकणेच पसंत करताना दिसतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मानकानुसार रोजगाराचे प्रमाण मोजताना दर वर्षी उपलब्ध होत जाणाऱ्या रोजगारपात्र तरुणांची संख्याही विचारात घेणे आवश्यक असते. तशी ती घेतल्यास भारतातील आर्थिक चित्रावर अधिकच काजळी धरलेली दिसते.कोणत्याही आकडय़ांना त्यांचा म्हणून असा काहीच अर्थ नसतो. त्या त्या काळाच्या पाश्र्वभूमीवर या आकडय़ांचा अर्थ लावायचा असतो आणि तसे केले तरच एक सलग असे चित्र तयार होते. विद्यमान अहवालातील माहितीच्या आधारे तसे चित्र तयार केल्यास त्यातून ढळढळीतपणे दिसते ते मनमोहन सिंग सरकारचे सार्वत्रिक अपयश. या सरकारचा पहिला अवतार डाव्यांच्या लांगूलचालनात गेला. त्यामुळे त्या काळात कोणतीही भरीव म्हणता येईल अशी आर्थिक सुधारणा सरकारला करता आली नाही. त्या काळात मनमोहन सिंग यांनी व्यक्तिश: आपली शक्ती पणाला लावली ती फक्त एकाच मुद्दय़ावर. तो म्हणजे अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार. देशासमोर हा करार वगळता सर्व समस्या पूर्णपणे संपुष्टात आल्यासारखेच सिंग यांचे वागणे होते. त्यामुळे त्यांनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पणाला लावून अणुकराराचा आपला एककलमी कार्यक्रम सोनिया गांधी यांच्याकडून मंजूर करवून घेतला. त्याच वेळी अधिक महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्दय़ांबाबतही ते असेच आग्रही राहिले असते तर आता दिसते ते विदारक चित्र निर्माण झाले नसते. पहिल्या खेपेत डाव्यांच्या विरोधामुळे त्यांना काही भरीव करता आले नाही असे म्हणावे तर दुसऱ्या खेपेत डाव्यांचे ओझे उतरल्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे जराही दिसत नाही. मग किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्याचा मुद्दा असो वा विमा क्षेत्रातील सुधारणांचा. सिंग सरकार हातावर हात ठेवून स्तब्धच बसलेले दिसते. याच काळात भारताच्या आर्थिक ऱ्हासाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती थांबवण्यासाठीही या सरकारने अद्याप तरी काहीही केले नाही. यातील बेजबाबदारपणा असा की बेरोजगारीत इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर घट होत असताना त्याच वेळी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसारखा केवळ पैसेखाऊ मार्ग राबवताना या सरकारला जराही कमीपणा वाटत नाही. केवळ सोनिया गांधी यांना महत्त्वाची वाटते म्हणून ही योजना सुरू असून त्यामुळे कोणताही भरीव असा लाभ पदरात पडणे अशक्य आहे असे अनेक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही डझनभर अर्थतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेत असलेल्या या सरकारला तिचा फेरविचार करावा असे वाटलेले नाही.आतापर्यंत आपणास दिव्याखाली अंधार असू शकतो हे माहीत होते आणि ते तसे होऊही शकते, परंतु अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच आर्थिक बेशिस्त पाहून एक नवा शब्दप्रयोग तयार करता येऊ शकेल. दिव्याघरीच अंधार. विद्यमान सरकारच्या अस्तित्वाचा अ(न)र्थ यामुळे अधिकच प्रकाशमान होईल. तसे झाल्यास किमान त्याचे श्रेय तरी सिंग आणि सोनिया सरकारला देता येईल.
