शासन आणि प्रशासन ही एकाच गाडय़ाची दोन चाके असतात. एखादे चाक कुरकुर करू लागले, तरी गाडय़ाचा वेग मंदावतो. त्यामुळे, कुरकुरणाऱ्या चाकाची वेळीच दुरुस्ती करावीच लागते. ही जबाबदारी गाडा हाकणाऱ्यावर, म्हणजे, सरकारवर असते. प्रशासन ही सेवा व्यवस्था असते. त्यामुळे, प्रशासनाची घडी विस्कटणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारप्रमाणेच प्रशासनातील अधिकाऱ्याचीही असते. पण अलीकडे, प्रशासनाच्या चाकांची कुरकुर वाढली आहे. दोन्ही चाकांची गती समान राहात नाही, तेव्हा शासन व्यवस्था कोलमडून पडते आणि त्याचा ठपका मात्र, केवळ सरकारवर येतो. आजकाल फोफावलेल्या हक्कवादी आंदोलनांमुळे, जनतेच्या मनात शासनाबद्दलचा रोष खदखदू लागला आहे. प्रशासकीय व्यवस्था म्हणून ज्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या जातील त्या पार पाडणे हे प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे विनातक्रार कर्तव्य असले पाहिजे, कारण तो जनतेचा सेवक असतो. पण त्याचाही अलीकडे अनेकांना विसर पडलेला दिसतो. म्हणूनच बदली किंवा बढतीसारख्या शासनाच्या निर्णयांविरुद्ध जाहीर नापसंती व्यक्त करणे किंवा अशा निर्णयास आव्हान देण्याची जाहीर वक्तव्ये करणे असे प्रकार बळावत आहेत. अशा निर्णयांमागील सारी कारणे नेहमीच अयोग्य किंवा अन्यायकारक नसतात, एवढा विचार करण्याएवढा सुज्ञपणा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अंगी त्यांच्या शिक्षणातून, अनुभवातून आणि कर्तव्यनिष्ठेतून असावा, ही किमान अपेक्षा असते. गेल्या काही तासांत महाराष्ट्राच्या प्रशासन व्यवस्थेत ज्या वेगाने काही घडामोडी घडल्या, ते पाहता, हा सुज्ञपणा खुंटीला टांगण्याचे व त्याला वेगवेगळे रंग देण्याचे प्रकार सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती हा त्यातलाच एक प्रकार. या पदावर राकेश मारिया यांची नियुक्ती झाल्याने, त्यांच्यापेक्षा काही महिन्यांची सेवाज्येष्ठता असलेले विजय कांबळे यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. ज्या पोलीस खात्याच्या शिस्तीच्या मुशीत हे अधिकारी घडतात, त्यामध्ये खरे तर ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांकडून असा एकांगी विचार आणि अविवेकी प्रकार घडणे अपेक्षितच नसते. तरीही ज्येष्ठतेचा मुद्दा पुढे करून ठाण्याचे आयुक्तपद स्वीकारण्यास कांबळे यांनी स्पष्ट नकार दिल्याच्या बातम्या लगोलग माध्यमांपर्यंत पोहोचल्या. मुळात, मुंबईसारख्या महानगराच्या पोलीस प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविताना ज्येष्ठता एवढाच निकष गृहीत धरावा आणि क्षमतेचा निकष गुंडाळून ठेवावा, हे व्यवहार्य मानता येणार नाही. विजय कांबळे हे सेवाकाळाच्या निकषानुसार ज्येष्ठ आहेत, त्यामुळे त्यांचा मुंबईच्या आयुक्तपदावरच पहिला हक्क असला पाहिजे, हा विचार सामान्य जनतेच्या दृष्टीने काहीसा अनाकलनीय ठरतो. कदाचित, मुंबईच्या समस्या, मुंबईसमोर ठाकलेल्या दहशतवादासारख्या संकटांचे आव्हान आणि ती संकटे हाताळण्याची क्षमता यांचाही विचार नियुक्तीच्या निकषांमागे असेल, तर त्यासंबंधीच्या निर्णयास व्यक्तिगत नाराजीचे रंग देणेही अयोग्य ठरेल. ठाणे महानगरातील कायदा सुव्यवस्था सांभाळणे हेदेखील एक आव्हानच आहे. ते स्वीकारण्याची तयारी नसेल किंवा अन्यायाची भावना बळावली असेल, तर न्याय मिळविण्यासाठी अनेक न्याय्य आणि वैधानिक मार्ग उपलब्ध असताना, नापसंतीचे जाहीर प्रदर्शन करणे आणि पद न स्वीकारण्याचे इशारे देणे हे अशोभनीय आहे. आपल्या नाराजीचे गाठोडे सोबत घेऊन वावरणारा अधिकारी आपले सेवेचे कर्तव्य योग्य रीतीने पार पाडू शकेल का, हा प्रश्नही मागे उरतोच. तो कायम राहिला, तर व्यक्तिगत रागलोभापायी कर्तव्याला मूठमाती देणे हा जनतेवरील अन्याय ठरेल, त्याचे काय?
