महात्मा जोतिबा फुले यांच्या दोघा वारसांना अखेर सरकारी नोकरी ही बातमी (लोकसत्ता- ११ मार्च) वाचली. फुले यांचे वारस अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत आणि म्हणून रिक्षा चालवणाऱ्या कुणाल आणि विशाल होले यांना समाजकल्याण खात्यात सामावून घेण्याचे आदेश निघाले आहेत असा बातमीत उल्लेख आहे. समाजसुधारकांच्या वारसाबद्दल ही संवेदनशीलता दाखवणे हे सरकारचे कामच आहे आणि उशिरा का होईना ते त्यांनी केले. पण मला हा प्रश्न पडतो की ज्या फुल्यांनी सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून गरीब जनतेला, स्त्रियांना शिक्षांची प्रेरणा दिली त्यांची ही प्रेरणा त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबीयांना का मिळू नये. बातमीत त्यांच्या शिक्षणाचा आणि त्यांना कोणते पद दिले याचा उल्लेख नाही पण एकूण ही मुले फारशी शिकली नसावीत असे वाटते आणि असे असेल तर फुले यांचा पराभव त्यांच्या वारसांनीच केला असे म्हणावे लागेल.- शुभा परांजपे, पुणेना नांदेडला, ना लातूरला.. होऊदे सोलापूरलारेल्वेचा प्रश्न असो की मराठवाडय़ातील दुसऱ्या प्रस्तावित विभागीय आयुक्तालयाचा, लातूरची बाजू साफ कमजोर असल्यामुळे लातूरकर आक्रस्ताळेपणा करतात, असा अनुभव आहे. याला मानसशास्त्रात ‘न्यूनगंडामुळे येणारा तरार’ असे म्हणतात. खुद्द लातूर जिल्ह्य़ातील बराचसा भाग लातूरपेक्षा नांदेडला जवळ आहे. मग परभणी-हिंगोलीची बातच सोडा. नांदेड आयुक्तालयात राहणे लातूरकरांना अवघड वाटत असेल, तर शासनाने सोलापूरला नवे आयुक्तालय निर्माण करून उस्मानाबाद व लातूर जिल्हे तेथे जोडावेत.सुग्रीव कोकाटे, नांदेडशेतकऱ्यांची कर्जमाफी कुणाच्या खिशात?शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ५२ हजार कोटी रुपये यूपीए शासनाच्या कारकीर्दीत वाटण्यात आले. पण ‘कॅग’च्या पाहणीत जी माहिती उघडकीस आली आहे ती धक्कादायक आहे. वस्तुत: कर्जमाफीची ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक खात्यांत जमा करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते, पण काही बँक व्यवस्थापकांनी व छोटय़ा वित्तपुरवठा संस्थांनी संगनमत करून यांतील फार मोठी रक्कम हडप केल्याचे उघडकीस आले आहे.नमुन्यादाखल एकूण ७०० बँकांचे देशभर या खात्यापुरते ऑडिट करण्यात आले. या बँकांमार्फत ५०० कोटी रुपयांचे वितरण १ लाख शेतकऱ्यांना अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात फक्त ७० टक्के लाभार्थीपर्यंत थेट रक्कम पोहोचली व बाकी ३० टक्के म्हणजे १५० कोटी रक्कम छोटय़ा वित्तपुरवठा संस्थांनी हडप केली.तपासणीत आणखी धक्कादायक पुढे आलेली माहिती अशी - ही कर्जमाफी फक्त दोन हेक्टर जमीनधारक शेतकऱ्यांसाठी होती. पण त्याचा फायदा धनदांडग्या शेतकऱ्यांनीही (जे पुढारी आहेत) लुटला आहे. अनेक छोटय़ा वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी कुणाला ही रक्कम दिली त्याची नोंदही ठेवलेली नाही. प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे एकूण २५ टक्के खात्यांत गडबड असल्याचा ‘कॅग’चा ठपका आहे. महाराष्ट्राबाबत ‘कॅग’च्या पाहणीत ठपका नाही. मात्र, या कर्जमाफी योजनेनंतरही राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का चालू आहेत याचे गूढ वाढते आहे.अशोक तेलंग, सांगलीकुत्रे वाढले, ते बिबळे कमी झाल्यामुळेच?‘कुत्र्यांच्या मुबलक खुराकामुळे बिबळे वाढले’ अशी बातमी लोकसत्ताच्या मुंबई वृत्तान्तमध्ये वाचली. मी गेली ३३ वर्षे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या अभिनव नगरमध्ये राहत आहे २० ते २५ वर्षांपूर्वी आमच्या कॉलनीतच काय पण पार्कातसुद्धा कुत्रा दृष्टीसही पडत नसे या उलट बिबळे मात्र आठवडय़ातून एक-दोन वेळा तरी रात्रीच्या वेळी कॉलनीत (आमच्या घराच्या कुंपणातून आत येऊन आवारात देखील!) फिरताना आढळत असत. रात्री आठनंतर कॉलनीत शिरायची भीती वाटत असे त्यावेळी तर भटके कुत्रे न मिळाल्यामुळे घरात किंवा अंगणात असलेल्या पाळीव कुत्र्यावरही बिबळय़ांनी हल्ले केलेले आहेत.आता मात्र रात्रभर कुत्रे ओरडत भुंकत मजेत फिरत असतात. कारण बिबळ्याची भीतीच उरली नाही! बिबळ्याच्या कातडीला मिळणाऱ्या भरमसाट किमतीच्या लोभामुळे पार्कातील सुरक्षारक्षकांच्या मुलांनीच चार बिबळ्यांची शिकार केल्याचे वृत्त नुकतेच वृत्तपत्रात छापून आले आहे. अशा रीतीने नसगिक /अनसíगक मृत्यूमुळे बिबळ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळेच कुत्र्यांची संख्या वाढते असावी..अर्थात पालिकेच्या ‘कुत्रा नसबंदी कार्यक्रमा’ची अंमलबजावणी पाहाता भरघोस हातभार लावला असेल यात मात्र दुमत असायचे कारण नाही! सुप्रिया तडकोड, बोरिवलीपाणी वाचवायचे आम्ही, वापरायचे बिल्डरांनीदुष्काळाबाबत बरेच जण विचार करताना दिसतात. सगळे जण आम आदमीला पाण्याचा वापर काटकसरीने करायचा सल्ला देत असतात, परंतु पाण्याचा भरमसाट वापर मोठय़ा टॉवर- बििल्डगमध्ये राहणारे करीत असतात. त्याशिवाय त्यांच्या बांधकामासाठी लाखो लिटर पाणी लागते. बिल्डर जमातीने छोटय़ा छोटय़ा उपनगरांतील जागा काबीज करून बांधकामाचा जो सपाटा लावला आहे तो मोठमोठय़ा वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर दिसणाऱ्या पानभर जाहिरातींवरून दिसून येतो. यामुळे सामान्य माणसाची घराची समस्या सुटते असे नाही, तर धनाढय़ लोकांना सेकंड होम मिळते व गुंतवणुकीचा मार्ग मिळतो, पण लोकांना मात्र पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागते.वृषाली र. सरदेसाई, उथळसर, ठाणेदग्र्याबद्दलची श्रद्धा वाढवणारे पाऊल..पाकिस्तानचे पंतप्रधान रझा परवेझ अश्रफ शनिवारी अजमेरच्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती दग्र्यात माथा टेकण्यासाठी आले होते. मात्र या प्रसंगी त्यांचे अधिकृत स्वागत न करण्याचा निर्णय या दग्र्याचे प्रमुख मौलवी झैनुल अबेदिन अली खान यांनी घेतला व त्याची अंमलबजावणीही केली. (लोकसत्ता ९ आणि १० मार्च) पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादात निष्पाप भारतीयांचे बळी जाताहेत, आमच्या मातृभूमीचे रक्षण करणाऱ्या सनिकांची पाकिस्तानी सनिक हत्या करताहेत, हे केवळ मानव अधिकारांचंच उल्लंघन नाही तर इस्लामच्याही विरोधी असल्यानं पाकिस्तानचा निषेध करण्यासाठी या मौलवींनी ही भूमिका घेतली, हे विशेष..अन्य अनेक बाबतीत तातडीने प्रतिक्रिया नोंदवणारे भारतातील अनेक मुस्लीम विचारवंत, कलावंत, नेते अनेकदा दहशतवादाबाबत बोलताना रोखठोक भूमिका घेण्याचं टाळतात.बोटचेपी भूमिका घेताना दिसतात.आणि याच बाबीची खंतही अन्य धर्मीय पुरोगामी विचारांच्या मंडळींना कायम सलत असते. मात्र अजमेरच्या या मौलवींनी थेट पाक पंतप्रधानांचं स्वागत करण्याचं टाळून आपल्या परखड देश आणि धर्मनिष्ठेचं दर्शन घडवलं. केवळ इतकंच नाही तर तिथल्या सर्व व्यापारी, दुकानदारांनीही या प्रसंगी स्वयंस्फूर्तीने ‘बंद’ पाळून मौलवींच्या भूमिकेचं समर्थन केलं.. या सगळ्यांचं अभिनंदन. अजमेरचा हा दर्गा अगोदरच बहुसंख्य देशवासीयांचे श्रद्धास्थान आहे, परंतु आता ही श्रद्धा अधिकच वाढली आहे.रवीन्द्र पोखरकर, कळवा-ठाणेआता मागासवर्ग आयोगानेच फैसला करावासर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी तसेच या प्रवर्गातून एखाद्या जातीला वगळण्यासाठी शासनाला शिफारस करण्याकरिता १९९५ मध्ये ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली.मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची मागणी होत असून या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवरच शासनाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. असे असताना या वेळखाऊ समित्यांची गरजच काय? यापूर्वी आरक्षणाबाबत नेमलेल्या रेणके आयोग, न्या. बापट आयोग (या समितीतील चार सदस्य मराठा आरक्षणाच्या बाजूने होते.) डॉ. बी. पी. सराफ आयोग व आताची नारायण राणे समिती ज्याची समिती स्थापनेची अधिसूचनाही अजून काढली नाही, यावरून दिसून येते. अलीकडेच राज्य मागासवर्ग आयोगावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एच. भाटिया यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. तब्बल ९ महिने हे अध्यक्षपद रिकामे होते. त्यामुळे आता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार व नारायण राणे समितीच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार हे निश्चित.तेव्हा आता राज्य मागासवर्ग आयोगानेच मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक विचार करून आरक्षणाची त्वरित शिफारस करावी व तब्बल ३५ वर्षे आरक्षणासाठी ताटकळत उभा असलेल्या या मराठा समाजाला न्याय द्यावा.विजयराज पाटील, सांगली
