महसुली अधिकाऱ्यांकडील ‘बिनतारी’ वायरलेस संचाचा दोन दशकांपूर्वी केवढा रुबाब असायचा! मोबाइल फोनचा प्रसार होऊ लागला तसे प्रशासनातील दळणवळणही वेग घेऊ लागले, सोपे होऊ लागले आणि प्रशासनाची गतिमानता सेलफोन, व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग यांमुळे कशी वाढू शकते, हेही दिसू लागले.. या गतीच्या वेधाचा हा पहिला टप्पा..भारतामध्ये मोबाइल फोन येऊन आता १९ वर्षे पूर्ण झाली. खऱ्या अर्थाने एक व्यवस्था, जी शासकीय होती, ती सामान्य माणसापर्यंत पोहचली ती म्हणजे मोबाइल फोनची सेवा. आजच्या घडीला लोकांकडे टॉयलेट नाही पण फोन आहे, ही भारताची स्थिती आहे. ‘सेलफोन नेशन’ या २०१३ साली आलेल्या रॉबिन जेफ्री आणि आझा होरान् यांच्या पुस्तकामध्ये याबाबतची सुरस कहाणी प्रकाशितही झाली आहे. एका पत्रकाराने रॉबिन जेफ्रीला विचारलं की लोकांकडे टॉयलेटस् नाहीत पण फोन आहेत हे असं का? त्यावरचे जेफ्रीचे उत्तर अत्यंत मार्मिक आहे. तो म्हणतो की, फंोन घ्यायला टॉयलेट बांधण्यासाठी लागणारे खड्डे खोदावे लागत नाहीत, श्रम नाहीत आणि पाच दिवसांच्या ‘नरेगा’मध्ये काम करणाऱ्या माणसाचा रोजगारसुद्धा पुरेसा आहे एक फोन घ्यायला! या मधल्या विनोदाचा भाग वेगळा, पण या फोन क्रांतीमुळे सर्वसामान्यांपर्यंत सेलफोनचा प्रवास झाला आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण प्रशासनामध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा झाला आणि कसा होऊ शकतो, याची काही उदाहरणे आणि त्याचे भविष्यातले स्वरूप काय असू शकते यावर प्रकाश टाकू.पूर्वीच्या फिल्डमध्ये नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना संपर्क सूत्रासाठी एक वायरलेस सेट असायचा. अशा वायरलेस सेटस्च्या ध्वनिलहरींच्या मर्यादा या त्या त्या जिल्ह्य़ांपुरत्या मर्यादित असतात. वायरलेस सेट्सवर पोलीस नियंत्रण कक्षामधून नियंत्रण होत असते. पण हे तसे खूप धीम्या गतीचे दळणवळण प्रारूप असल्यामुळे त्याला मर्यादा आहेत. हळूहळू प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे सेलफोन आला आणि या वायरलेस सेटस्चा वापर कमी झाला. आजही या सेटस्चा वापर सरकारी कार्यालयांत होतो, पण त्याची उपयोगिता कमी झाली आहे.सेलफोन क्रांतीमुळे सगळ्यात पहिल्यांदा अस्तित्वात आलेली संकल्पना होती ‘टोल फ्री क्रमांक.’ सेलफोनच्या उपयोगामध्ये सुरुवातीला इनकमिंग कॉलसाठी चार्ज करणारा भारत हा कदाचित जगातला एकमेव देश असावा. आणि हळुहळू जेव्हा इनकमिंग फोन शुल्क संपुष्टात आले तेव्हा ‘मिस्ड कॉल’ देण्याच्या संकल्पनेची सुरुवात आपल्याच देशामध्ये झाली असावी! त्यामुळे आपण केलेल्या फोनमुळे आपल्याला बिल न यावे आणि तरीही आपली तक्रार नोंदणी व्हावी ही सगळ्यांसाठी तेव्हा तरी चैन होती. अशी सुरुवात १९५०च्या दशकातच अमेरिका, कॅनडामध्ये ‘झेनिथ नंबर्स’ या सेवेद्वारे अस्तित्वात आली होती. ब्रिटिश पोस्ट ऑफिसने १९६० मध्ये ‘फ्री फोन’ सेवा सुरू केली होती. पूर्वी सर्वच दूरध्वनी कॉल जोडण्यासाठी माणसे आवश्यक असत, पण १९८२ मध्ये ‘ए टी अँड टी’ या कंपनीने अमेरिकेमध्ये विकसित केलेल्या डेटाबेस कम्युनिकेशन कॉल प्रोसेसिंग मेथड या स्वयंचलित प्रणालीमुळे आधुनिक टोल फ्री नंबर प्रणालीचीही सुरुवात सुकर झाली. प्रत्येक देशामध्ये या सेवेसाठी सुरुवातीचे चार क्रमांक निरनिराळे असतात. भारतामध्ये ‘१८००’ या आकडय़ांनी सुरुवात होऊन त्यानंतर सात आकडी क्रमांक असतो. आता चार आकडी/तीन आकडी टोल फ्री नंबर्सदेखील अस्तित्वात येत आहेत.आजच्या घडीला सगळ्या लोकाभिमुख आणि सामाजिक न्याय, सोशल सिक्युरिटीच्या विषयामध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी आपापल्या टोल-फ्री क्रमांकांची सुरुवात केली आहे. महिला-बालविकास असो किंवा बालहक्क जतन कार्यक्रम असो, ‘देखरेख-व्यवस्थापना’मध्ये येणारी वीज महामंडळे असोत किंवा पाणीपुरवठा आणि तत्सम ख्याती असोत, यामध्ये या क्रमांकांचा वापर केला जातो. आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)मध्ये सुरू केलेली टोल फ्री नंबरवर आधारित रुग्णवाहिका योजना ही आज देशाला रिझल्ट दिलेल्या निवडक योजनांपैकी एक योजना बनली आहे.पूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावण्यासाठी, माहिती देण्यासाठी लँडलाइनचा वापर व्हायचा, पण आजकाल, बहुतांशी सगळ्या कार्यालयांमध्ये एसएमएस ब्लास्टचा वापर करून संपूर्ण जिल्ह्य़ातल्या किंवा राज्यांतल्या अधिकाऱ्यांना संदेश देण्याचं, माहिती पोहचवण्याचं काम मोबाइल फोनच्या माध्यमातून होत आहे. बहुतांशी सगळ्या कार्यालयांमध्ये आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आता स्मार्टफोन आहेत. स्मार्टफोनमुळे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढली आणि सरकारी कार्यालयांचा पत्राचार बऱ्याच अंशी आता मोबाइल फोनवरून, ईमेलद्वारे सुरू झाला आहे. या इंटरनेट सेवेचा वेग वाढल्यामुळे ‘रिअल टाइम डेटा’ प्राप्त व्हायला मदत झाली आहे. याचा फायदा आम्ही सरकारी कामांमध्ये घेत आहोत. उदाहरणार्थ, आजच्या घडीला प्रत्येक राज्यामध्ये, जिल्हा, तालुका पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांकडे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. राज्य आणि जिल्हास्तरावर या कनेक्टिव्हिटीद्वारे ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ सुविधा देण्यात आली आहेच, त्याचा वापरही खूप होत आहे. पण जिल्हापातळीवरून तहसील आणि ब्लॉकस्तरापर्यंत, अधीक्षक अभियंत्यापासून ते उपविभागीय अभियंत्यांपर्यंत या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था नाही. आम्ही चार वर्षांपूर्वी असा एक प्रयोग करून पाहिला. सगळ्या अधिकाऱ्यांकडे कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन होतंच. भारत सरकारच्या ‘एनआयसी’ (नॅशनल इन्फर्मेटिक्स कमिशन) या विभागातर्फे webvc.nic.in' या संकेतस्थळाचा वापर फार कमी केला जात होता. आम्ही आमच्या जिल्ह्य़ातल्या सगळ्या ब्लॉक/तहसील स्तरावरच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना यावर नोंदणीकृत करून घेतलं. यासाठी अजिबात मोठा खर्च आला नाही. आमच्या ३५० वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना आम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू करून दिली. याचे अनेक फायदे होते. एक म्हणजे या कॉन्फरन्ससाठी सगळ्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती त्यांच्या त्यांच्या कार्यालयामध्ये सुनिश्चित होणं गरजेचं होतं. अशा बैठका आम्ही संध्याकाळी ठेवत असू. यामुळे अधिकारी संध्याकाळपर्यंत कार्यालयामध्ये उपलब्ध होत असत. याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या अधिकाऱ्यांचा प्रवासामधला वेळ आणि सरकारी इंधनाची प्रचंड बचत झाली. हा प्रयोग ज्या ठिकाणी दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आहे, जिल्हे फार मोठे आहेत, अशा ठिकाणी तर आणखीच उपयोगी ठरेल. या प्रयोगापासून प्रेरणा घेऊन आम्ही आता ‘स्मार्ट फोन बेस्ड व्हिडीओ कॉन्फरन्स’ची संकल्पना सुरू केली आहे. अधिकारी जिथे आहे तिथून अशा बैठकांमध्ये सामील होऊ शकतात. (तो सुटीवर असेल, तरी त्याची सल्लामसलत घेणे सोपे होणार आहे!)सेलफोन क्रांतीमुळे झालेला आणखी बदल म्हणजे समाजमाध्यमे! फेसबुक, ट्विटर आदींचे महत्त्व आता एवढे वाढले आहे की बहुतांशी कार्यालयांमध्ये आता स्वत:चे फेसबुक अकाऊंट किंवा ट्विटर हँडल आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेला तिच्या तक्रारी या फेसबुक वगैरेंच्या माध्यमातून कार्यालयापर्यंत पोहोचवणं सोपं झालं आहे. याचा आणखी एक मोठा फायदा आहे, आणि तो म्हणजे तातडीने तड लागण्याची शक्यता- बेटर कॉम्प्लायन्स! सर्वसाधारणपणे सरकारी कार्यालयामध्ये लोक अमुक एका बाबतीमध्ये तक्रार देतात. उदाहरणार्थ- कचराकुंडी भरली आहे, ती बऱ्याच दिवसांपासून साफ झाली नाही. अधिकारी सक्षम कर्मचाऱ्याकडून त्यावर रिपोर्ट घेतो. बऱ्याच वेळा असे रिपोर्ट घरी बसून दिले जातात आणि तक्रारीचा निपटारा झाल्याची सूचना तक्रारकर्त्यांला मिळते. समाज-माध्यमामुळे आता जनतेकडून तक्रार येते आणि तक्रारनिवारणाच्या उत्तरानंतर तक्रारकर्ता पुन्हा फोटो अपलोड करून दाखवू शकतो की खरोखरच कचराकुंडी साफ झाली का!सध्या बहुतांशी कार्यालयांमध्ये वापरली जाणारी सेवा ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’ हीदेखील आहे. ही अधिकच वेगवान तक्रारनिवारणासाठी आणि अन्य कार्यासाठी वापरात आणता येणारी सेवा आहे. यापासूनसुद्धा लोकांना नक्कीच फायदा पोहोचवता येऊ शकतो. स्मार्टफोनमुळे सगळ्यात महत्त्वाची क्रांती झाली, ती म्हणजे प्रत्येक जणाकडे आता कॅमेरा आहे आणि त्याचबरोबर प्रतिक्रिया लिहिण्याची क्षमता आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे एक सामान्य नागरिक एका पत्रकाराच्या क्षमतेला येऊन पोहचला आहे. या दोन्ही टुल्सचा वापर करून तो आपल्या समस्येला हक्काच्या व्यासपीठावर घेऊन जाऊ शकतो.त्याचबरोबर समाजमाध्यमे आणि फोन क्रांतीमुळे आता सरकारी कार्यालयांनासुद्धा ‘फीडबॅक’ प्रतिसाद मिळवण्याचे नवीन तंत्र गवसले आहे. पुढच्या भागामध्ये आपण कॉल सेंटर तसेच ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’चा वापर आणि एक नवीन ‘सोशल मीडिया ट्रॅकिंग’च्या भारतीय निवडणुकांमधल्या एका प्रयोगावर चर्चा करू.लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
