‘वेगळेपणा देगा देवा..’ हा अग्रलेख (९ ऑक्टो.) विदर्भाच्या बाबतीत तरी वाखाणण्याजोगा वाटला. आज अखंड महाराष्ट्राच्या नावाखाली अनेक जण राजकारण करतायत, पण गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, नागपूर, गोंदिया किंवा यवतमाळ हे जिल्हे महाराष्ट्रात येतात हे अनेकांना माहीत तरी आहे का? खरी परिस्थिती सांगायची झाली तर या भागांमधून एखादा नागरिक अनेकदा साध्या कामासाठी तीन तीन दिवस खर्च करून मुंबईत येतो. खरं ते काम त्याच्या भागात व्हायला हरकत नसते, पण आपले कायदे एवढे जटिल आणि एकूणच व्यवस्था एवढी अवघड आणि वळणावळणांची असते की हे काम त्याच्या जिल्ह्य़ात होण्याऐवजी थेट राजधानीत खेपा टाकून होतं. वर अनेकदा उत्तरं मिळतात ती पठडीतली. उदा. मानीव कागदपत्रांची अपूर्तता, निकषांची पूर्ती नाही आणि सगळ्यात लाडके कारण म्हणजे साहेब जागेवर नाहीत. म्हणजे वेळ, पसा, श्रम आणि उत्साह खर्च करून हाती काय? शून्य. म्हणून एक तर त्याची राजधानी त्याच्याजवळ असावी किंवा त्याला लांबच्या राजधानीत यायची गरज नसावी अशी व्यवस्था आपण करायला नको?२६/११ च्या हल्ल्यात १६ पोलीस शहीद झाले. अवघी मुंबई शोकसागरात बुडाली. अजूनही अश्रूंचे कढ काढले जातात. पण बरोब्बर पन्नास दिवसांनी १६ फेब्रुवारी या दिवशी गडचिरोलीला आहेरी तालुक्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात १६ पोलीस मारले गेले. कोणाच्याही खिजगणतीत नव्हता हा प्रसंग. कोणाच्याही घरच्यांच्या मुलाखती नाहीत. सिनेमाची बसवलेली गाणी नाहीत की कोणी मेणबत्तीबाजही नाही. पुढे पुढे हे होतंच राहिलं. अख्ख्या पाकिस्तानची लोकसंख्या एकटय़ा उत्तर प्रदेशहून लहान आहे. २० कोटी लोकसंख्येसाठी एकाच मंत्रालयावर अवलंबून राहण्यापेक्षा ५ किंवा ७ कोटींसाठी एक मंत्रालय मिळाले तर त्यांनाही बरे दिवस येणार नाहीत का? हाच विचार पुढे घेऊन जायचं म्हटलं तर गेल्या वर्षी उत्तरांचलमध्ये प्रलय आला, तेथील प्रशासन डेहराडूनमध्ये बसून सूत्र हलवत होतं. हेच जर राजधानी दूर लखनौमध्ये असती तर? किती गोंधळ उडाला असता याची कल्पनाच केलेली बरी. तसेच झारखंड जर वेगळा नसता झाला तर राजधानी रांची ही धोनीला तरी तयार करू शकली असती की नाही कोण जाणे.या सगळ्याच्या मुळाशी अनास्था आहे आणि ती वाईट आहे हेही मान्य, पण हे का घडलं? भौगोलिक अंतर जास्त असेल तर कळकळ कमी असते. ती प्रशासनाला असणे चूकच, पण लोकांनाही असते. पण मग हा भाग दुर्लक्षितच राहणार नाही का? त्यांच्यापर्यंत सरकारला निव्वळ पोहोचायलाच दोन दिवस लागणार असतील तर हे चालूच राहणार नाही का? याउपर महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई-पुण्याच्या लोकांना एक वेगळा स्मार्टनेस असतो. आपण राजधानीच्या आणि पर्यायाने सिस्टीमच्या जवळ राहतोय यातून तो आलेला असतो. तिथे मिळणारे एक्स्पोजर वेगळे असत. तो फायदा गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर किंवा यवतमाळच्या लोकांच्या नशिबात नसतो. मग जर त्यांना त्यांची राजधानी जवळ मिळाली तर?युरोपमधले अनेक प्रांत महाराष्ट्रापेक्षा लहान आहेत. त्यांना कमी अंतरे हे वरदानच ठरले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जर माझे आडनाव लावणारा माझा नातेवाईक राज्य तुटल्यामुळे वेगळ्या राज्याचा रहिवासी झाला म्हणजे आडनाव बदलेल काय? किंवा तिथे पोहोचायला अधिक वेळ लागणार आहे का?म्हणून सांगायचं एवढंच आहे, जरा वेगळा विचार करायला काय हरकत आहे? भावनिक राजकारण अजून किती दिवस?खरा ज्वलंत प्रश्न‘एक ज्वलंत प्रश्न!’ हे शनिवारचे संपादकीय (११ ऑक्टोबर) वाचले. मानवी शरीराचे मृत्यूनंतर देहदान करणे हा अन्त्यसंस्काराला सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. यामुळे आपल्या देशातील मेडिकलचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना अमूल्य ज्ञान प्राप्त करू शकतात. तसेच एखाद्या दुर्धर आजाराचे गूढ उकलण्यास शास्त्रज्ञांना अशा देहदानाची निश्चितच मदत होईल. परंतु आपल्या समाजात असलेला पूर्वापार समजुतींचा पगडा दूर करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही असे वाटते. उदाहरणार्थ, आपल्या देशात अंध व्यक्तींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असूनसुद्धा मृत्यूनंतर नेत्रदान करणारे नगण्य प्रमाणात आढळतात, हा खरा ज्वलंत प्रश्न आहे. - केतन र. मेहेर, विरार (पूर्व)‘वेगळेपणा’मागचे शहाणपण ओळखा‘शहाणपण देगा देवा’ या पत्रात (लोकमानस, ११ ऑक्टो.) वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीची तुलना पाकिस्ताननिर्मितीबरोबर करणे हे एक तर्कट आहे आणि पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या विलीनीकरणाची पाश्र्वभूमीही वेगळी आहे. स्कॉटलंडमधील लोकांना का वेगळे व्हावेसे वाटले किंवा तेलंगण का वेगळा झाला याचा विचार या पत्रात दिसत नाही. बेळगावला महाराष्ट्रात यायचे असेल, पण गोवा स्वतंत्र झाल्यावर त्यांना महाराष्ट्रात यायचे नव्हते. वैदर्भीयांना जर महाराष्ट्रापासून वेगळे व्हायचे असेल तर तो अधिकार त्यांना का नसावा आणि एकच भाषा बोलणारी दोन राज्ये असली तर काय बिघडले? हिंदी भाषा अनेक राज्यांत बोलली जातेच की.- रघुनाथ बोराडकर, कोथरूड, पुणेया भडिमाराची दाद प्रचारकाळात नाहीच?निवडणुकांच्या धामधुमीत भ्रमणध्वनींवर सतत एसएमएस येत आहेत, माझा नंबर ऊठऊ (डू नॉट डिस्टर्ब) मध्ये नोंदवलेला असूनही! हे गौडबंगाल काय आहे म्हणून मी माझ्या मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपनीमध्ये तक्रार दिली. त्यांची वागणूकसुद्धा संशयास्पद वाटली म्हणून हा पत्रप्रपंच. ३ तारखेला नोंदवलेल्या तक्रारीवर त्यांनी ‘१३ तारखेपर्यंत तक्रार निवारण होईल’ असे उत्तर दिले. नंतर लक्षात आले, १५ तारखेला मतदान आहे, म्हणजे एरवीही १३ तारखेस प्रचार संपणारच! दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नियमानुसार असे अनाहूत संदेश पाठवणाऱ्याला २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी माहितीसुद्धा त्यांनीच दिली. बघू सामन्यांचा वाली खरेच कुणी आहे का ते!- अतुल कुमठेकर, पुणेमंत्राग्नी नाही, तर ‘मोक्ष’ नाही?‘एक ज्वलंत प्रश्न!’ हे शनिवारचे संपादकीय (११ ऑक्टो.) वाचले. साध्वी उमा भारती यांनी भारताची थोर परंपरा आणि िहदू संस्कारांचे महत्त्व अधोरेखित करून गंगा स्वच्छतेच्या निमित्ताने मानवाच्या आत्म्याच्या उन्नतीची महती स्पष्ट केली आहे. अन्त्यसंस्कार हे स्वर्गात एखादी सदनिका मिळण्यासाठी आवश्यक असावे आणि मृतदेह गंगार्पण केल्यास स्वर्गलोकात एक स्वतंत्र भूखंड, त्यावर टुमदार बंगला असे मोक्ष मिळण्याचे स्वरूप असावे. केदारनाथ खोऱ्यातील महाप्रलयात मरण पावलेल्या हजारो अभागी लोकांना असे मंत्राग्नीचे भाग्य लाभणे अप्राप्य होते. बेपत्ता झालेल्या आणि नंतर मृत घोषित करण्यात आलेल्या, त्याचप्रमाणे मेलेल्यांच्या पुढील प्रवासापेक्षा मागे राहिलेल्यांच्या जीवनासाठी काळजी घेणाऱ्या, अवयवदान किवा देहदान करणाऱ्यांना (स्वर्गप्राप्ती झालीच तर) ‘तिथे’ (झोपडय़ा बांधण्याची सोय नसल्यामुळे) आश्रयच मिळणारच नाही. त्या जीवांना पुन्हा ८४ लक्ष योनींचा प्रवास करावा लागतो. त्यांच्यावरील हा अन्याय दूर करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तिकडच्या सरकार/विरोधी पक्षात राहून संघर्ष करणाऱ्या उमा भारतींप्रमाणे कोणी वाली आहे काय, याबद्दल त्यांनीच आम्हा अज्ञ मानवांना काही स्पष्टीकरण करावे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवलीराजकीय फायदा नाही, म्हणून पुरस्कार नाही? भारतात पाच-पाच वष्रे एक भारतरत्न सापडत नाही. जगातले लोक याच भारतातून एखादा कैलास शोधून त्याला नोबेल देतात.. आता भारतदेखील यांना पद्म किंवा भारतरत्न देईल. आजपर्यंतचा हाच इतिहास आहे आपल्या पुरस्कारांचा. भारतात असे बरेच कैलास सत्यार्थी असतील जे खरोखरच भारतरत्न आहेत; पण त्यांना असे पुरस्कार देऊन आपला राजकीय फायदा होत नसेल तर त्यांना आपण असा पुरस्कार का द्यावा, या न्यायाने ते पुरस्कारापासून वंचित असावेत! - श्रीकांत कुलकर्णी, सोलापूर
