मातृभाषेतल्या शिक्षणामुळे होणारे फायदे कुणीही नाकारू नयेत, इतके निर्विवाद असतानादेखील मराठी शाळांची संख्या आणि अनेक मराठी शाळांचा दर्जा यांत घसरणच सुरू आहे, हे वास्तव आहे. जे द्वैभाषिक कौशल्य व्यवहारात हवे, तेच आपण मराठी शाळांतही देऊ शकणार नाही का? भारतामध्ये, विशेषत महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत ज्या झपाटय़ाने शाळांमध्ये शैक्षणिक माध्यम म्हणून मुलांच्या मातृभाषेचा ऱ्हास झाला आहे, ते बघून शिक्षण क्षेत्रातील माझ्या अनेक सहकाऱ्यांप्रमाणेच मी अगदी व्यथित झालो आहे. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवता यावे या लोकांच्या वाढत्या मागणीला पुरे पडता न आल्याने, मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या उतरणीला लागली आहे- त्यापकी बऱ्याचशा शाळांचा दर्जा घसरून त्या अतिसामान्य दर्जाच्या शाळा बनल्या आहेत. शैक्षणिक, आíथक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून बघितले तर मराठी शाळांतून मुलांची भरती आणि त्यांचा दर्जा लक्षणीय रीतीने कमी कमी होत जाणे ही एक महाआपत्तीच ठरेल. मातृभाषेतून शिक्षण घेणे, ही मुलांच्या परिपूर्ण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्यामुळे पर्यायाने राष्ट्राच्या आíथक आणि सांस्कृतिक विकासावर त्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो याबद्दलचे भरभक्कम पुरावे उपलब्ध आहेत. देशात १९९० मध्ये झालेल्या आíथक सुधारणांनंतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागणी बऱ्यापकी वाढली. महाराष्ट्रात ती गेल्या दहा वर्षांत मराठी शाळांच्या बदल्यात वाढली. ‘डीआयएसई’ची आकडेवारी दर्शवते की, २००२ ते २०११-१२ या दशकाहूनही कमी काळात, मराठी माध्यमांच्या शाळांतील भरती ८९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत घटली, तर इंग्रजी माध्यमांतील शाळांमधील मुलांची भरती तीन टक्के इतक्या अल्प प्रमाणापासून १६ टक्क्यांपर्यंत वाढली. अधिक प्रसंगोचित बाब अशी की, वाढत्या प्रमाणात मराठी भाषिक पालक, मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळांतून मोफत किंवा भरपूर सवलत मिळणारे शिक्षण स्वखुशीने सोडून देऊन त्यांच्या मुलांना खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत घालत आहेत. २०११-१२ मध्ये खासगी विनाअनुदानित शाळांमधून भरती झालेल्या जवळजवळ तीन लाख मुलांपकी, ७५ टक्क्यांहूनही अधिक इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी होते, तर २०टक्क्यांहूनही कमी विद्यार्थी मराठी माध्यमाचे होते. इंग्रजी माध्यमाची ही मागणी आता फक्त शहरी मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीयांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कनिष्ठ मध्यमवर्गातील आणि गरीब स्थितीतील पालकही आता वाढत्या संख्येने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आपल्या मुलाला घालण्याकरिता मोठाले त्याग करायला तयार आहेत, कारण आपल्या मुलाने इंग्रजी माध्यमातील शाळेत शिक्षण घेणे हा त्यांची आíथक परिस्थिती सुधारण्याचा आणि यशाचा परवानाच आहे, असे ते समजतात. बालशिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत असलेल्या २५ टक्के मोफत आरक्षित जागांच्या तरतुदीअंतर्गत गरीब परिस्थितीतील मराठी भाषिक पालक, त्यांना यापूर्वी न परवडणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून त्यांच्या मुलांना घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय, समकालीन भारतात गरीब लोकांना सक्षम करणारी अत्यंत महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणून प्रथमच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून घेण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा प्रचार मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येतो आहे. ‘इंग्रजी माध्यमातील शाळांतून घेतले जाणारे शिक्षण हे मुलांच्या शैक्षणिक समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते’ या कल्पनेच्या फशी पडून, महाराष्ट्र आदिवासी विकास खात्याने आदिवासी जिल्ह्यांत चांगल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचा आणि त्या वाढवण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला आहे. मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकांनी याअगोदरच काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आहेत आणि या शाळा वाढवण्याबद्दल त्यांच्यावर गरीब परिस्थितीतील पालकांचा वाढता दबाव आहे. इंग्रजी भाषेचे महत्त्व लक्षात घेता, शाळेच्या पातळीवर इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवणे ही एक महत्त्वाची गोष्ट ठरते. मग महाराष्ट्र शासनापुढे, इंग्रजी माध्यमाच्या नव्या शाळा भराभर चालू करणे, की आहेत त्या शाळांना इंग्रजी शिकवण्याकरिता सुसज्ज करणे यांपकी कोणताही एकच धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध आहे का? जगातील इतर इंग्रजी भाषक नसलेले इतर देश, जे जागतिकीकरण झालेल्या या जगात इंग्रजीचे महत्त्व आपल्याइतकेच जाणतात, ते हा प्रश्न कसा सोडवतात? मुलांना उत्तम शिक्षण देणे आणि त्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व यावे, याकरिता तेही आपापल्या भाषांचा त्याग करून, शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातूनच शिकवण्याकडे वळतात? जिथे इंग्लंडच्या किंवा इतर देशांच्या वसाहती होत्या अशा काही आफ्रिकन आणि दक्षिण आशियाई देशांचा अपवाद वगळता, युरोपमधील जवळजवळ सर्व देश, पूर्वीचे सोव्हिएत संघराज्य, दक्षिण अमेरिका आणि पूर्व आशिया यांमध्ये तिथल्या शाळांत शिकवण्याचे माध्यम म्हणून ते स्वत:च्या भाषाच वापरतात. यांत फिनलंड, दक्षिण कोरिया, जपान आणि चीन या देशांचाही समावेश आहे, जिथल्या मुलांनी पिसा या माध्यमिक शाळेतील मुलांकरिता असलेल्या वाचन, विज्ञान आणि गणित या विषयांतील समीक्षात्मक विचारांचे मोजमाप करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या चाचणीत अद्वितीय यश मिळवलेले आहे.महाराष्ट्र, उरलेल्या भारताप्रमाणेच, चीनकडून याबाबतीत काही धडे घेऊ शकतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा नसतानाही चीनने ‘पिसा’त उत्तम कामगिरी बजावलेली आहे. इतर अनेक देशांप्रमाणेच चीननेही हे ओळखले आहे, की सधन आणि गरीब या दोहोंकरिता उत्तम शिक्षण द्यायचे असेल तर ते मातृभाषेतूनच असावे, पण इंग्रजी भाषेतील कौशल्यांचे महत्त्व जाणून, त्यांनी त्यांच्या शाळांतून युद्धपातळीवर दुसरी भाषा म्हणून इंग्रजी शिकवायला सुरुवात केली आहे.इतरही अनेक दर्जात्मक मुद्दय़ांची चर्चा करणे गरजेचे आहे, पण प्रथम आपल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांतून युद्धपातळीवर दुसरी भाषा म्हणून इंग्रजी शिकवले पाहिजे. त्याकरिता या शाळांतील परिस्थितीचा अंदाज घेणे, ती समजून घेणे गरजेचे आहे. या शाळांतील बहुसंख्य मुले अशा घरांतून आणि पाश्र्वभूमीतून येतात, की जिथे इंग्रजी क्वचितच कानावर पडते, मग इंग्रजी बोलण्याची गोष्ट तर फारच दूर राहिली. शिवाय त्यांच्या बहुतेक शिक्षकांची इंग्रजी भाषेवरची हुकूमत अत्यंत मर्यादित असते, विशेषत: त्यांचे इंग्रजी संभाषणकौशल्य. या प्रश्नाच्या शैक्षणिक पलूंकडे लक्ष न देता, मराठी माध्यमाच्या शाळांतील इंग्रजी सुधारण्याकरिता आपण अनेक तात्पुरते उपाय (त्यापकी बहुतेक अध्यापनाच्या दृष्टीने कच्चे असलेले) अमलात आणले. अत्यंत साशंक जनतेला त्यांनी त्यांच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याची अजिबात गरज नाही, हे पटवून देणे हाच त्यामागचा एकमेव उद्देश होता. या खालावलेल्या परिस्थितीत मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये युद्धपातळीवर इंग्रजी शिकवायला सुरुवात करण्यामागे उद्देश एकच आहे, की त्यांचे रूपांतर सशक्त आणि भरभराटीत असलेल्या द्वैभाषिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्हावे, जिथे शाळेच्या आणि वर्गाच्या विविध संदर्भात मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा तितक्याच परिणामकारक रीतीने वापरल्या जातील. महाराष्ट्र शासनाकडून एका विशेष मोहीम गटाची स्थापना करण्यात यावी. मराठी माध्यमाच्या शाळांतून इंग्रजी शिकवणे आणि शिकणे यात लक्षणीय सुधारणा कशी करावी आणि तिच्या अंमलबजावणीवर देखरेख कशी ठेवावी याकरिता उपाय सुचवणे हेच त्याचे एकमेव उद्दिष्ट असेल. आपण जोपर्यंत इंग्रजीवर प्रभुत्व असलेले नवे शिक्षक नेमणे आणि सध्या काम करीत असलेल्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेणे या गोष्टींना प्राधान्य देत नाही, तोपर्यंत आहे त्या परिस्थितीत काही बदल घडणार नाही. अभ्यासक्रम, पाठय़क्रम, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, चाचणीच्या पद्धती, नवी पाठय़पुस्तके आणि पूरक वाचन साहित्य विकसित करून शिक्षकांना साहाय्य करणे गरजेचे आहे. सध्या आपण मराठी माध्यमाच्या शाळांतून इंग्रजी शिकवण्याच्या आणि प्रशिक्षण देण्याच्या मार्गाने जे काही पुरवतो आहोत ते अत्यंत मर्यादित, अध्यापनाच्या दृष्टीने कच्चे आणि परिणामकारक नसलेले आणि या कामाला ज्याची खरेच आवश्यकता आहे, त्यापासून फारच लांब असलेले असे आहे.महाराष्ट्रातील शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक दर्जाचे भवितव्य शासनात आणि नागरी समाजात आहे. काय पणाला लागले आहे त्याची व्यापकता जाणून घेऊन, या दोघांनी मिळून या कामी लागणारी मानवी, संस्थात्मक आणि आíथक संसाधने नियुक्त केली पाहिजेत. ६ लेखक पुण्याच्या ‘सेंटर फॉर लर्निग रिसोर्सेस’ या संस्थेचे संचालक आहेत. ६ उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा ’ हे सदर
