टाळता येण्यासारखी संकटे टाळणे, त्यासाठी पूर्वतयारी करणे, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे हा आपत्ती व्यवस्थापनातील महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु लोकांमध्ये त्याची जाणीव-जागृती नसणे ही राज्यकत्रे आणि अधिकारी यांच्यासाठी सोयीची गोष्ट आहे..एखाद्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईचे धनादेश वाटणे एवढय़ापुरतेच आपल्याकडील आपत्तीव्यवस्थापन मर्यादित आहे की काय, अशी शंका यावी अशी आपल्या देशातील परिस्थिती आहे. आणि त्याची लाज वाटण्याच्या पलीकडे एक राष्ट्र म्हणून आपण गेलो आहोत, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. उत्तराखंडवर कोसळलेल्या भीषण ‘राष्ट्रीय आपत्ती’चा थरारक चित्रपट वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर पाहात असताना, ही आपत्ती मुदलातच का कोसळावी, त्यात एवढी जीवित आणि वित्तहानी का व्हावी, हा प्रश्नही विचारला जाऊ नये, यातूनच आपला अशा संकटांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे. उत्तराखंडमधील तीर्थस्थानांच्या मोठय़ा संख्येमुळे हा प्रदेश देवांची भूमी म्हणून ओळखला जातो. तेथे गेल्या दोन दिवसांत नरक अवतरला आहे. अलकनंदेच्या पुराने उत्तराखंडमधील गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. नदीच्या प्रवाहाने काठावरची असंख्य घरे खुडून नेली आहेत. शेकडो जणांचे बळी, अनेक जण बेपत्ता झाले आहेत. भक्तिपर्यटनासाठी गेलेले पाऊण कोटी भाविक ठिकठिकाणी अडकून पडले आहेत. त्यांत महाराष्ट्रातील १३५३ जणांचा समावेश आहे. या आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर बचावकार्य हाती घेतले आहे. त्यासाठी लष्करालाही पाचारण करण्यात आले आहे. हे संकटच एवढे मोठे आहे, की करू तेवढी मदत थोडीच आहे. पुराच्या पाण्यात जीव मुठीत धरून बसलेल्या असंख्य नागरिकांची सुखरूप सुटका व्हावी, हीच आज संपूर्ण देशाची सदिच्छा आहे. यात संतापाची बाब हीच आहे, की एवढी मोठी आपत्ती येईपर्यंत तेथील राज्य सरकार गाढ झोपलेले होते. उत्तराखंडमध्ये पुराची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा सक्षमतेने कार्यरत नसल्याचेच या आपत्तीतून स्पष्ट दिसत आहे. तशी ती कार्यरत असती, तर एवढे बळी गेले नसते. पर्यटन संस्थांना आधीच सावध करून राज्यात येणारा पर्यटकांचा लोंढा थोपवता आला असता. मात्र तसे प्रयत्नच झाले नाहीत. ढगफुटी आणि पूर यांचा मोठा इतिहास असलेल्या राज्यामधील ही अनवस्था आपल्याकडील एकूणच आपत्तीव्यवस्थापनाचा कसा चिखल झाला आहे, याचीच निदर्शक आहे. आता यावर निसर्गापुढे कुणाचे काय चालणार, अस्मानी सुलतानीच आली तर काय करणार, असा हतबल सूर लावणे सहज सोपे आहे. कारण त्यातून उत्तरदायित्वाचा प्रश्नच निकालात निघतो. जबाबदारीचे ओझे झटकून टाकता येते. मागास देशाने हवे तर असे करावे. पण महासत्तेच्या गप्पा मारणाऱ्या राष्ट्राला मात्र अशी सहज सुटका करून घेता येणार नाही. मुदलात नसíगक आपत्तींपुढे कुणाचे काय चालणार, हा भ्रम आहे आणि तो दूर केला पाहिजे. विज्ञानाने कितीही प्रगती केली असली, तरी नसíगक संकटे रोखणे अजून त्याला जमलेले नाही, हे खरेच. पण तेही अर्धसत्य आहे. भूकंप, सुनामी अशी संकटे रोखता येत नसली, तरी त्यांमुळे होणाऱ्या हानीची तीव्रता कमी करता येते. नद्यांना बांध घालून, प्रसंगी त्यांचे प्रवाह वळवून पूर रोखता येतात. त्यांपासून होणारी हानी रोखता येते. अखेर आपत्तीव्यवस्थापन याहून वेगळे काय असते? परंतु त्यातही आपण दरवर्षी नापासच होत आहोत. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथील नद्यांना आलेल्या पुरांमुळे गेलेले बळी आणि झालेली वाताहत यांतून हेच दिसत आहे. आणि हे चित्र केवळ याच राज्यांपुरते मर्यादित नाही. देशात दरवर्षी सरासरी ७५ लाख हेक्टर जमीन पुराच्या पाण्याखाली जात असते, सोळाशे लोकांचा मृत्यू होत असतो आणि एक हजार ८०५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते. एकूणच देशातील तीन हजार २९० लाख हेक्टर भूप्रदेशापकी ४० दशलक्ष हेक्टर भूमी पूरप्रवण आहे. आणि हा सर्व पूरप्रवण क्षेत्राचा नकाशा हातात असूनही शासकीय यंत्रणांचे डोळे पुराचे पाणी लागल्याशिवाय उघडत नाहीत, हाही दरवर्षी अनुभवास येणारा इतिहास आहे. आपल्याकडे अद्याप, केंद्राने आपत्तीव्यवस्थापन कायदा करून आठ वष्रे झाल्यानंतरही, बचावकार्य म्हणजेच आपत्तीव्यवस्थापन असाच समज रुजलेला आहे. आपद्ग्रस्त भागांची हवाई पाहणी करणारे नेते, पाव वाटपाचे कार्यक्रम, उभे केले जाणारे निधी यांसारख्या गोष्टींतून हाच समज रूढ झाला, तर त्यात नवल नाही. वस्तुत: टाळता येण्यासारखी संकटे टाळणे, त्यासाठी आधीपासूनच तयारी करणे, संकटांची पुरेशा आधी सूचना देणे, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे हा या व्यवस्थापनातील महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु लोकांमध्ये त्याची जाणीव-जागृती नसणे ही राज्यकत्रे आणि अधिकारी यांच्यासाठी सोयीची गोष्ट आहे. नसíगक आपत्ती आवडणारा एक वर्ग प्रशासनात असतो, हे येथे विसरता येणार नाही. किल्लारीला झालेल्या भूकंपानंतरच्या ‘आíथक नवलकथा’ अजूनही अनेकांच्या स्मरणात असतील. मुंबईसारख्या शहरात दर पावसाळ्यातच रस्त्यांना नेमाने पूर येत असतो. रस्ते खड्डय़ांनी भरून जात असतात. या आपत्तीमध्ये किती पाणी मुरत आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग कितीही पावसात खड्डेमुक्त राहावा आणि मुंबईत दरवर्षी रस्त्यांची हजारो कोटींची कामे करण्यात येऊनही त्यांची पहिल्याच पावसात चांद्रभूमीगत अवस्था व्हावी, याचा अन्य काही अर्थ असूच शकत नाही. मे महिन्याच्या अखेरीस महापौर, शिवसेना पक्षप्रमुख आदींच्या नालेदर्शन कार्यक्रमांनी मुंबईतील नालेसफाई महोत्सवाचा शुभारंभ होतो. नालेसफाईची टक्केवारी रोजच्या रोज जाहीर करून पालिका अधिकारी आपली पाठ थोपटून घेतात आणि पहिल्याच पावसात हे नाले तुडुंब तुंबतात, याचा तरी अन्य कोणता अर्थ असू शकतो? दुष्काळाप्रमाणेच आपत्तीही सर्वाना आवडतात, हेच खरे. राष्ट्रीय आपत्तीव्यवस्थापन प्राधिकरणाने नागरी पूर ही चालू काळातील महत्त्वाची आपत्ती असल्याचे घोषित केले आहे. आपत्तीनिवारणासाठी अनेक उपाय सुचविले आहेत. सूचना, शिफारशी केल्या आहेत. त्यांची राज्य आपत्तीनिवारण प्राधिकरणाने कितपत दखल घेतली आहे याचा लेखाजोखा मांडला तर सगळ्यांचेच पितळ उघडे पडेल अशी अवस्था आहे. एकीकडे नालेसफाईसारख्या कामांची अशी दुरवस्था, तर दुसरीकडे ब्रिमस्टोवेडसारख्या प्रकल्पांची रखडपट्टी हे मुंबईतल्या आपत्तीव्यवस्थापनाचे चित्र आहे. उत्तराखंडमध्ये आपत्तीव्यवस्थापनाची जी ऐशीतशी पाहावयास मिळाली, त्याचीच ही मुंबईतील छोटी आवृत्ती आहे. महाराष्ट्रातील असंख्य यात्रेकरू उत्तराखंडमध्ये अडकल्याचे समजल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तातडीने पावले उचलली हे बरे झाले. असे असले तरी महाराष्ट्राच्या पातळीवरही आपत्तीव्यवस्थापनाबद्दल आनंदीआनंदच आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निधीतून देशभरात राबविण्यात आलेला आपत्तीव्यवस्थापन कार्यक्रम २००९ मध्ये संपुष्टात आला. मात्र राज्य सरकारने त्याचे महत्त्व ओळखून तो बंद न करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून २०१० मध्ये महाराष्ट्र राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. मात्र याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करावे, तर आज या कार्यक्रमालाच आपत्तीव्यवस्थापनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अखत्यारीतल्या या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या सर्व ४० व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची पदे पावसाळा सुरू झाला,तरी रिक्तच होती. याला गुन्हेगारी स्वरूपाची अनास्था याशिवाय अन्य कोणताही शब्द नाही. आपत्तीव्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे होत असलेले हे दुर्लक्षच सातत्याने असंख्य नागरिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत आहे.
