News Flash

निवडणुकीतील जाटवास्तव

निवडणुका म्हणजे तसा बाजाराच. राजकीय पक्ष हे या बाजारातील विक्रेते असतात आणि मतदार हे खरेदीदार. हीच उपमा पुढे चालवली की असेही

| November 6, 2013 03:45 am

निवडणुका म्हणजे तसा बाजाराच. राजकीय पक्ष हे या बाजारातील विक्रेते असतात आणि मतदार हे खरेदीदार. हीच उपमा पुढे चालवली की असेही म्हणता येईल, की या बाजारामध्ये ग्राहकांची खुशी हाच राजकीय पक्षांचा सौदा असतो. हा ‘सौदा’ सहसा लांगूलचालनाचाच असतो आणि सगळेच राजकीय पक्ष ते करीत असतात. सत्ताधाऱ्यांना त्याची संधी जरा अधिक असते इतकेच. तेव्हा यूपीए सरकारने जाट समाजास केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत ओबीसी कोटय़ातून राखीव जागा देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या, हे सगळे मतांचे राजकारण आहे या विरोधी पक्षांच्या ‘गौप्यस्फोटा’त काहीही नवीन नाही. खरे तर निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला जात आहे, म्हणून त्यावर टीका करण्यातही काही अर्थ नाही. टीका करायची असेल, तर ती निर्णयाच्या वेळेवर नव्हे, तर निर्णयाच्या परिणामांवर करायला हवी. ज्या पाच राज्यांत पुढील महिन्यात मतदान होणार आहे, त्यापैकी दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात जाट समुदाय प्रभावशाली आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरयाणामधील राजकारणातही जाट हा महत्त्वाचा घटक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा समुदाय सरसकटपणे ओबीसींच्या यादीत जाण्यास इच्छुक आहे आणि मुझफ्फरनगर येथील जाट-मुस्लीम दंगलीमुळे तो सत्ताधाऱ्यांविरोधात- मग ते दिल्लीतील असोत की लखनऊतील- धुमसतो आहे. दुसरीकडे भाजपने मोदी यांच्या रूपाने ओबीसी कार्ड चालवण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. ओबीसींमधील जाती एकत्र नसल्याने काँग्रेसला त्यांची फारशी चिंता नाही. मात्र जाट समुदायाची नाराजी हा पक्ष सहन करू शकणार नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने जाट आरक्षणाची मागणी फेटाळलेली असतानाही केंद्र सरकारने या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. राखीव जागांसंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी, अन्य ओबीसी जातींची नाराजी आदी सर्व घटक लक्षात घेऊनही २०१४ च्या निवडणुकीच्या आधी जाटांना राखीव जागा दिल्या जाव्यात, या निर्णयाप्रत यूपीए सरकार आले आहे. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे मुद्दा निर्णयाच्या वेळेचा वा कारणांचा नाहीच. तो त्याच्या योग्यतेचा आहे. आणि जाट आरक्षण संघर्ष समिती आरक्षणाच्या आवश्यकतेविषयी कोणतेही युक्तिवाद करीत असली, तरी जाट हा काही मागास समाज नाही. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने जाट आरक्षणास नकार दिला त्याचे हेच कारण होते. असे असतानाही जाटांना आरक्षण का हवे? हाच प्रश्न असाही विचारता येईल, की त्या-त्या राज्यांतील प्रभावशाली जातींनाही ओबीसींच्या यादीत जाऊन बसावेसे का वाटू लागले आहे? आरक्षणामुळे मिळणारे लाभ हे काही त्याचे मुख्य कारण असू शकत नाही. मागास जाती आजही सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आलेखावर खालीच असतात आणि जातींच्या अस्मितांवर जगणारा आपला समाज केवळ आर्थिक कारणांवरून स्वत:स मागास मानण्याचा ‘वेडे’पणा करणार नाही, हे वास्तव आहे. असे असतानाही ‘वरच्या’ जाती ‘खाली’ जाण्याची मागणी करतात याचे कारण त्या खाली जाण्याने होणारे राजकीय फायदे हे आहेत. राजकीय क्षेत्रातील आरक्षणामुळे अनेक प्रबळ जातींना सत्तेपासून दूर राहावे लागत आहे. ती सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्याचे साधन म्हणून त्यांना राखीव जागा हव्या आहेत. हे जातीआधारित सत्तेचे वास्तव नीट समजून घेतले, तरच        राखीव जागांच्या वाढत्या मागण्यांचा अर्थ लक्षात येईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 6, 2013 3:45 am

Web Title: jats to play key role in upcoming polls
Next Stories
1 सीमेपलीकडचा आर्त स्वर
2 बदल्यांचे राजकारण
3 न ब्रूयात प्रियमप्रियम..