कामगार चळवळीची कोंडी फक्त परिस्थितीने केलेली नाही, तर कामगारांचा विचार, त्या त्या उद्योगाच्या पातळीवर, एक वर्ग म्हणून करण्याच्या मूळ दृष्टिकोनाला तिलांजली दिल्यामुळेच झालेली आहे.कोणतीही चळवळ ही एका आर्थिक- सामाजिक- राजकीय परिस्थितीला समाजाने (किंवा त्यातील एखाद्या विभागाने) दिलेला प्रतिसाद असतो. मुंबईतील गेटसभा- बंद- संप- मोच्रे- गोळीबार- दीर्घ तुरुंगवास- कलापथके- अभ्यासवर्ग- त्यांचे प्रखर ध्येयवादी डावे राजकीय नेतृत्व अशा स्वरूपांतून विसाव्या शतकातील कामगार चळवळीची प्रतिमा आपल्या सर्वाच्या मनावर कोरली गेलेली आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस रशियात कामगार वर्गाच्या सत्तेसाठी क्रांती झाली होती. दोन महायुद्धांच्या दरम्यान सर्व युरोपात भांडवलशाहीला भीषण आíथक मंदीने ग्रासले होते. परिणामत: वैचारिक सद्धान्तिक पातळीवरदेखील भांडवलशाहीला मोठेच आव्हान देण्यात आलेले होते. याच पाश्र्वभूमीवर कम्युनिस्ट- समाजवादी- गांधीवादी ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मध्यमवर्गातील शेकडो तरुणांनी कामगार चळवळीमध्ये किंवा सामाजिक चळवळीत आपली आयुष्ये वाहून टाकली. १९२६ पासून ते १९५० पर्यंत याच प्रक्रियेत घडलेल्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील तसेच देशातील कामगार चळवळ होती. या काळाचा विचार केल्याशिवाय आजची कामगार चळवळ समजणे अशक्यच आहे. त्यासाठी खालील प्रक्रिया महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धातून आणि युद्धामुळे १९५० नंतर १९७३ पर्यंत भांडवलशाहीला जीवदान मिळाले, पण ही भांडवलशाही आता नव्या रूपात आलेली होती. ‘विनाशकाले र्अध त्यजति पंडित:।’ या उक्तीप्रमाणे सरकारच्या मोठय़ा हस्तक्षेपावर आधारित कल्याणकारी राज्य या नावाने भांडवलशाहीचा नवा आविष्कार झाला होता. त्यात सामूहिक सौदाशक्ती या नावाने कामगार संघटनांचे मूलभूत अधिकार, सहभाग, संपाचा अधिकार या सर्वाना मान्यता तर होतीच, पण पुढे जाऊन युरोप-अमेरिकेत (भांडवलशाही चौकटीत का होईना) सद्धान्तिक समर्थनदेखील प्राप्त होत होते. १९५० नंतर ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात भांडवल गुंतवणूक करू लागल्या, त्यांनी आपापल्या देशातील ही नवी व्यवस्थापकीय नीती तेथेदेखील राबविण्यास सुरुवात केली. या कंपन्यांची नवी व्यवस्थापकीय नीती, त्यांची एकूण आíथक सुस्थिती आणि मर्यादित स्पर्धा यामुळे तेथील कामगारांचे वेतनमान- अधिकार हे वाढत राहिले. दुसरे म्हणजे, १९५२ पर्यंत देशात कामगार कायद्यांचा नवा पायाच घातला गेला. त्यातून औद्योगिक विवाद सोडविण्याची नवी यंत्रणा निर्माण झाली. या कायद्याचे अर्थ लावताना १९६० ते १९८० या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या उद्दिष्टांचा विचार करून कामगारांना अनुकूल असे निवाडे दिले. तिसरे म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखानदारीचा विकास याच काळात मोठय़ा प्रमाणात झाला. तेथेदेखील कामगार संघटनांच्या अधिकारांना मोठा वाव मिळाला. चौथे म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नि:स्वार्थी ध्येयवादी राजकीय नेतृत्व हे वरील सर्व परिस्थितीत सर्वात प्रभावी ठरले. या घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून १९८० पर्यंत ज्याला संघटित कामगार म्हणतात, त्या मोठय़ा कारखान्यातील कामगारांच्या चळवळीला खूप मोठे उधाण आले. पण हे यश अनेक मर्यादांनी ग्रस्त होते. त्याचा पाया हा मोठय़ा शहरातील मोठय़ा कारखान्यांपुरता मर्यादित होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळाप्रमाणे, त्याची व्याख्या आणि व्याप्ती उद्योग अशी न राहता, एकेका कारखान्यापुरती संकुचित झाली होती. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मोठय़ा कारखान्यांतील संघटित कामगारांचे वेतन आणि साधारणत: समाजातील कोणत्याही अन्य कष्टकरी समुदायातील कामगारांचे वेतन यातील अंतर वेगाने वाढत काही पटींपर्यंत पोहोचू लागले. वेतनाचे- नफ्याचे अर्थशास्त्रच त्यामुळे बिघडू लागले. त्यामुळे जसे कामगार चळवळ प्रभावी आणि आक्रमक होत आहे, असे दिसू लागले, तसे १९८० नंतर व्यवस्थापनांनी कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन कारखान्यांत हजारो हंगामी कामगार- कंत्राटी कामगार नेमण्यास सुरुवात केली. एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये सरळसरळ दोन स्तर निर्माण झाले. एक संरक्षित-संघटित कायम कामगारांचा, तर दुसरा असंरक्षित हंगामी कामगारांचा. या असंरक्षित कामगारांची तसेच त्या त्या मोठय़ा कारखान्यांच्या पुरवठादार हजारो छोटय़ा उद्योगांतील कामगारांचे वेतन मात्र त्या तुलनेत निम्म्यावर राहिले. पूर्वीची कामगार वर्गाची चळवळ एकेका कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांची संघटना झाली. १९८० नंतर त्यांना या उद्दिष्टासाठी डावे वैचारिक-सद्धान्तिक नेतृत्व हे अडगळीप्रमाणे वाटू लागले. त्यांनी त्यांचे त्यांचे स्थानिक नेते शोधले. व्यवस्थापनांनी लाल बावटय़ाला असणाऱ्या राजकीय विरोधातून, तर काही ठिकाणी तात्कालिक घटकांचा विचार करून अशा तथाकथित ‘उत्स्फूर्त’ नेतृत्वाला उघड उत्तेजन दिले. मात्र अपरिहार्यपणे काही ठिकाणी अशा संघटना अत्यंत आक्रमक झाल्याने अशी अराजकी, ध्येयहीन आक्रमकता म्हणजेच ‘नवी’ कामगार चळवळ, असे त्याचे ‘कोडकौतुक’ करून मुंबईच्या गिरणी कामगारांमधून लाल बावटय़ाच्या हद्दपारीचे सद्धान्तिक समर्थनदेखील काही तथाकथित डाव्या बुद्धिमंतांनी केले. सर्व नव्या उद्योगांमध्ये ही सिद्धान्तहीन आक्रमकता कामगार चळवळीचा ‘स्वभाव’ असल्याचे मानण्यात आले. शिवसेनेसारख्या उजव्या फॅसिस्ट शक्तींचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करूनदेखील कामगार चळवळ फोडण्यात आली. याच दरम्यान १९९३ साली सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाला. जगातील भांडवलापासून ते शेतीपर्यंतच्या सर्व बाजारपेठा एकत्र जोडण्याचे धोरण जागतिक पातळीवर बडय़ा देशांनी जगावर लादले. तसेच कल्याणकारी राज्य या कल्पनेला तिलांजली देऊन पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच मुक्त बेबंद भांडवलशाहीच्याच मार्गाने जाण्याचे नवे धोरण जाहीर करण्यात आले. सरकारी उद्योगांचा संकोच सुरू झाला. परिणामी देशात प्रचंड प्रमाणात परदेशी भांडवल- वस्तू- सेवा यांची आयात सुरू झाली. कामगार कायद्यांचा व्यापक उदार अर्थ मोडीत काढून सर्वोच्च न्यायालयाने आपण राजकीय-आर्थिक सत्तेचेच भाग आहोत, हे आपल्या कामगारविरोधी अशा प्रत्येक निकालातून अधिकाधिक प्रमाणात सिद्ध केले. कंत्राटी कामगार- असंरक्षित कामगार हीच आज प्रत्येक क्षेत्रात कामगाराची ओळख आहे. कायम कामगार हा नियम नसून अपवाद झाला आहे. अर्थातच कामगार चळवळीची आज कोंडी झाली आहे, हे निश्चित. पण ती फक्त परिस्थितीने केलेली नाही, तर कामगारांचा विचार, निदान त्या त्या उद्योगाच्या पातळीवर, एक वर्ग म्हणून करण्याच्या मूळ दृष्टिकोनाला तिलांजली दिल्यामुळेच ती झालेली आहे. कंत्राटी कामगार- हंगामी कामगार- छोटय़ा कारखान्यातील कामगार असे पूर्ण विभाजन संघटनांच्या मागण्यांच्या लढय़ांच्या पातळीवर होत आहे. त्यातून बाहेर पडल्याशिवाय आजच्या संरक्षित कामगारांच्या मर्यादित चळवळीला भवितव्य राहणार नाही. आजच्या संदर्भाने विचार करताना खालील मुद्दय़ांचा विचार चळवळीला करावा लागणार आहे. आज बँक, विमा, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, माध्यमे, दूरसंचार- संज्ञापन, माहिती तंत्रज्ञान, जाहिरात, संशोधन, हॉटेल, पर्यटन विपणन, वाहतूक यांसारख्या सेवाक्षेत्राची वाढ पूर्णत: असुरक्षित खासगी क्षेत्रात दर वर्षी किमान १० टक्के दराने होते आहे. देशातील एकूण रोजगारामध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक आणि आíथक उत्पादनात ६० टक्के इतका सेवाक्षेत्राचा वाटा आहे. वस्तू उत्पादनाच्या क्षेत्रातीलदेखील कित्येक कार्याचे सेवांमध्ये रूपांतर होते आहे. बहुतेक सेवाक्षेत्रांत माहिती तंत्रज्ञानामुळे स्थळांच्या- देशांच्या- प्रांतांच्या सीमा या संदर्भहीन झाल्या आहेत. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराचे आणि कर्मचारी प्रशासनाचे धोरण सामूहिक नसून वैयक्तिक आहे. प्रत्येक कर्मचारी हा दुसऱ्याचा स्पर्धक म्हणूनच वापरला जातो आहे. संस्थेशी बांधीलकी, संस्थेचा अभिमान, एका संस्थेत करिअर या संकल्पना अगदी तळच्या पातळीवरदेखील हद्दपार केल्या जात आहेत. असा विचार हा मागास किंवा अकार्यक्षम लोकांचा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. सेवाक्षेत्रातील नवा कर्मचारी तुलनेने अधिक शिक्षित आहे, शहरी आहे. त्याच्या सर्व जीवनात सामूहिकतेला किंचितदेखील स्थान राहिलेले नाही. शिक्षण- घर- कर्ज या प्रत्येक बाबतीत त्याला दीर्घकालीन कर्जाचाच आधार घ्यावा लागतो. नोकरी, कामाचे तास आणि त्यातील उन्नती याबाबत पूर्ण असुरक्षितता आहे. यामुळे त्याच्या आनंदाच्या- उन्नतीच्या- उपभोगाच्या- नीतीच्या सर्व संकल्पना या पूर्णत: वैयक्तिक बनल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर तेथे कामगार चळवळीचा अर्थ कसा लावायचा, कसा पोहोचवायचा? याचे मोठे आव्हान या वित्त भांडवलाच्या कालखंडामध्ये आपल्यासमोर आहे. आज सेवाक्षेत्रातील कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांच्या औद्यौगिक पातळीवरील संघटना संस्थांची निर्मिती आवश्यक आहे. केवळ वेतन वाढवून घेण्यासाठी संघटना असे स्वरूप न ठेवता, त्यांच्या क्षेत्राचा सामाजिक, आíथक संदर्भ, त्याचे एकूण अर्थशास्त्र, त्यांच्या कामातून निर्माण होणारे कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक, कौटुंबिक, सांस्कृतिक प्रश्न, त्याची सोडवणूक करण्यासाठी पर्यायी रचना-प्रयोग या आधारावर त्यांची संघटना निर्माण करावी लागेल. सध्या कामगार चळवळ ज्या सभासदांच्या जोरावर उभी आहे, त्या कायम कामगारांचे सध्याचे सरासरी वय लक्षात घेता, त्यांची संख्या येत्या १० वर्षांत जवळपास शून्यावर येऊन त्यांची जागा फक्त इंजिनीअर्स घेणार आहेत. निदान आपल्याच कारखान्यातील कंत्राटी कामगारांना समान कामाला समान वेतन या तत्त्वानुसार वेतन मिळालेच पाहिजे, या भूमिकेवर येऊन त्यासाठी संप-लढे प्रत्यक्षात जोपर्यंत त्यांच्याकडून सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत कायम कामगारांच्या छोटय़ा गटापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या कामगार संघटनांना काहीही भवितव्य राहणार नाही.
