केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकारी यथेच्छ भ्रष्टाचार करीत असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करायचे आणि मोबदल्यात पंतप्रधानांची खुर्ची स्थिर ठेवायची, ही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांच्यातील परस्परपूरक सोयरीक कदाचित पुढच्या वर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत टिकेलही, पण तिचा शेवट आता दृष्टिपथात आला आहे. मनमोहन सिंग यांची स्वच्छ प्रतिमा पुढे करून काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणे शक्य होऊ नये इतके राजकीय वातावरण गेल्या चार वर्षांत बदलले आहे.अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांची खरी ओळख कोणती? २२ वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक सुधारणांचे ‘जनक’ अर्थमंत्री की २००४ पासून डॉलरच्या दरात झालेली सुमारे २२ रुपयांची वाढ निमूटपणे ‘सहन’ करणारे पंतप्रधान? देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या दरात झालेल्या अवमूल्यनाइतकीच मनमोहन सिंग यांच्या लौकिकातही मोठी घसरण झाली आहे. १९९१ साली देशाचे अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांमागे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रेरणा होती. पण त्याचे श्रेय घेऊन गेले ते मनमोहन सिंग, असे त्यांची वाटचाल जवळून पाहणाऱ्या समकालीनांना वाटते. त्यांच्या मते खरे मनमोहन सिंग दिसले ते गेल्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात. १९९१ साली राजकीय क्षितिजावर अनपेक्षितपणे अवतरलेल्या मनमोहन सिंग यांनी भारताच्या आटलेल्या गंगाजळीत पुन्हा प्रवाह निर्माण केला, पण आयात आणि निर्यातीमधील तफावतीमुळे चालू खात्यावरील तूट आवाक्याबाहेर जात असताना मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २२ वर्षांनंतर घडय़ाळाचे काटे पुन्हा मागे फिरणार की काय, अशी सध्या परिस्थिती उद्भवली आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेली नऊ वर्षे केंद्रातील सर्वात भ्रष्ट आणि निष्क्रिय सरकारचे नेतृत्व करणारे मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. मनमोहन सिंग यांच्या नऊ वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात आर्थिक विकासदराने उच्चांक गाठला आणि भ्रष्टाचारानेही. घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचा हा आकडा पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप भाजप सातत्याने करीत असतो. त्यात मनरेगा आणि अन्य महत्त्वाकांक्षी योजनांची भर घातल्यास हा आकडा आणखी मोठा होऊ शकतो. अर्थात, यूपीए-१ मध्ये प्रस्थापित झालेला आर्थिक विकासाचा वेग टिकून राहिला असता आणि महागाईने छळ मांडला नसता तर हा विक्रमी भ्रष्टाचारही देशवासीयांनी खपवून घेतला असता. पण खुरटलेल्या आर्थिक विकासदरामुळे नव्या संधी निर्माण होऊ शकत नाहीत आणि महागाईमुळे किमान गरजाही पूर्ण होऊ शकत नाहीत, या वास्तवाची जाणीव झाल्यामुळे आता सर्वसामान्यांची अस्वस्थता वाढत चालली आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक सुधारणांना चालना देण्याची गेली चार वर्षे मनमोहन सिंग सरकार िहमत दाखवू शकले नाही. भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करार किंवा किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला होणारा राजकीय पक्षांचा, विशेषत: डावी आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेसचा प्रतिकार मोडून काढण्यासाठी दाखविलेल्या टोकाच्या राजकीय इच्छाशक्तीची पुनरावृत्ती त्यांना करता आली नाही. काँग्रेस पक्षाला आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पसंत असतील तेच निर्णय घेत आपली खुर्ची शाबूत ठेवून लाल किल्ल्यावरून सलग दहा वर्षे झेंडा फडकविणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या पंक्तीत ते आता अलगद जाऊन बसले आहेत. पण राष्ट्रबांधणीत निश्चित भूमिका बजावणाऱ्या नेहरू आणि इंदिरा गांधींप्रमाणे मनमोहन सिंग यांचा वाटा किती, असे प्रश्नचिन्हही त्यांच्या कामगिरीपुढे लागणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकारी यथेच्छ भ्रष्टाचार करीत असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करायचे आणि मोबदल्यात पंतप्रधानांची खुर्ची स्थिर ठेवायची, ही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांच्यातील परस्परपूरक सोयरीक कदाचित पुढच्या वर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत टिकेलही, पण तिचा शेवट आता दृष्टिपथात आला आहे. सहस्रचंद्रदर्शनाचे वय होऊनही पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या टर्मविषयी आशावादी असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाची उलटी गिणती आता निश्चितपणे सुरू झाली आहे. त्यांची स्वच्छ प्रतिमा पुढे करून आता काँग्रेसला पुढच्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणे शक्यच होणार नाही, एवढे राजकीय वातावरण गेल्या चार वर्षांत बदलले आहे. मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणेच धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दाही क्षीण झाल्याची जाणीव निवडणुकीच्या वर्षांत काँग्रेसला झाली आहे. महागाई आणि आर्थिक विकासाअभावी उद्भवणाऱ्या बेरोजगारीमुळे समाजाच्या सर्वच स्तरांत वैफल्य वाढत चालले आहे. अशाच वातावरणात लोकसभेची निवडणूक झाली तर आपला धुव्वा उडणार याची स्पष्ट कल्पना काँग्रेस नेतृत्वाला आली आहे. १९९६ ते २००४ दरम्यान घडलेल्या सत्तेच्या उपासमारीनंतर गेली नऊ वर्षे मिळेल ते सर्व ओरबडून काँग्रेसने आर्थिक कुपोषणावर मात केली. पण पुन्हा सत्तेत आल्याशिवाय आपला भ्रष्टाचार झाकला जाणार नाही, या विचारानेही काँग्रेसच्या गोटात प्रचंड बेचैनी आहे. दुसरीकडे सरकारच्या मागच्या चार वर्षांतील धोरण निष्क्रियतेमुळे समाजात पसरलेली अस्वस्थता काँग्रेसचा घास घ्यायला टपून बसलेली आहे. या अस्वस्थतेवरून लक्ष उडविण्यासाठी काँग्रेसने तेलंगण राज्याच्या निर्मितीची खेळी केली आहे. पण समाजहिताचा कुठलाही निर्णय प्रामाणिक उद्देशाने घ्यायचा नाही, हा गेल्या काही दशकांमध्ये काँग्रेसच्या राजकारणाचा आत्मा ठरला आहे. साहजिकच तेलंगण राज्याच्या निर्मितीवर दीर्घकाळ काथ्याकूट करूनही आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाचा निर्णय घेताना काँग्रेसला अपेक्षित राजकीय परिणामकारकता साधता आलेली नाही. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या अकाली व अपघाती निधनानंतर आंध्र प्रदेशात काँग्रेसच काँग्रेसचा शत्रू बनला. कर्नाटकातल्या भाजपप्रमाणे. निर्नायकीचे व धोरण निष्क्रियतेचे दीर्घ पर्व गेल्या चार वर्षांत आंध्र प्रदेशच्या वाटय़ाला आले. २००९ साली केंद्रात सत्तेत परतताना आंध्र प्रदेशातील लोकसभेच्या ४२ पैकी ३३ जागांचा वाटा अनन्यसाधारण होता, याचे सोनिया गांधींना विस्मरण झाले. आंध्रात हाती शून्य येणार हे वास्तव पुढे आल्यानंतर त्यांना जाग आली आणि संभाव्य राजकीय हानी टाळण्यासाठी त्यांनी वेगळ्या तेलंगणला संमती दिली. निदान तेलंगणच्या १७ पैकी जास्तीत जास्त जागाजिंकता येतील, असा आडाखा बांधून. त्याचे तीव्र पडसाद रायलसीमा आणि तटवर्ती आंध्रात उमटणार हेही अपेक्षितच होते. सोनियांनी प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी मम म्हणणे ओघानेच आले. आपलेच घर पेटविल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही पृथक राज्यांच्या मागणीचा वणवा पसरविण्यासाठी काँग्रेसजन अप्रत्यक्षपणे हातभार लावतील. मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ आणि गोवा या आधीच शकले झालेल्या चार राज्यांपुरता मर्यादित होऊनही केंद्रात सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपने छोटय़ा राज्यांच्या समर्थनाचे धोरणच स्वीकारले आहे. सोबत मायावतींचीही साथ आहे. तेलंगण राज्याचा प्रस्ताव संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नव्हे तर हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल. कारण काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्वतंत्र तेलंगणच्या निर्मितीचे टायमिंग साधायचे आहे. या कालखंडात वातावरण तापविणाऱ्या विदर्भ, हरित प्रदेश, गोरखालँड, बोडोलँड, पूर्वाचल, बुंदेलखंड अशा अनेक छोटय़ा राज्यांच्या मागण्यांची भर पडून सरकारला त्यातील ‘सक्षम’ प्रस्तावांवर विचार करण्याची संधी मिळेल. तोपर्यंत पावसाळी अधिवेशनात सोनिया गांधींचे आवडते राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक पारित होऊन त्याची काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये अंमलबजावणीही झालेली असेल. अर्थव्यवस्थेसाठी चालू खात्यावरील तुटीचे प्रमाण २.५ टक्क्यांपर्यंत चालण्याजोगे असताना आज ते दुपटीच्या घरात पोहोचले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा विधेयकावर शिक्कामोर्तब होताच चालू खात्यावरील तुटीने मागे टाकलेली वित्तीय तुटीची चिंता पुन्हा डोके वर काढेल. याच कालखंडात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्लीतील वर्चस्वाच्या लढाईचे निकालही हाती येतील. आर्थिक सुधारणांचे जमेल तसे धाडसी निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेत तात्पुरता जोम करण्यासाठी मनमोहन सिंग यांना ऑगस्ट ते डिसेंबपर्यंतचा पाच महिन्यांचा कालावधी मिळतो. त्यात यश आले तर ‘जातीयवादी’ मोदींच्या भाजपविरुद्ध लढताना धर्मनिरपेक्षतेला बळ मिळेल आणि मूळ ज्वलंत मुद्दे निवडणुकीपुरते हद्दपार ठरतील, अशी काँग्रेसची रणनीती आहे. ती यशस्वी होण्याची शक्यता वाटत नाही. पण समजा, हे डावपेच यशस्वी झाले तरी काँग्रेसचे नेतृत्व करणारा चेहरा मनमोहन सिंग यांचा नसेल. संभाव्य पराभवाच्या संकटात सापडलेली काँग्रेसची नाव पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात पैलतीरी पोहोचविण्याचे कर्तव्य बजावण्यापुरतीच मनमोहन सिंग यांची भूमिका मर्यादित झाली आहे. या अंतिम टप्प्यात अर्थव्यवस्थेला त्यांचे नेतृत्व कोणती दिशा देते यावरच इतिहासात त्यांची खरी ओळख नोंदली जाईल.
