लतादीदींची ‘सहानुभूती’!
‘बिल्डरच्या चुकीची शिक्षा रहिवाशांना नको’ असे म्हणत ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकरांनी काल कॅम्पा कोलावासीयांचे समर्थन केले होते. आजपर्यंत कधीही जनतेच्या दुखण्यावर भाष्य न करणाऱ्या लता मंगेशकर यांचे हे ट्विट त्यामुळेच सुखद अन् आश्चर्यकारक असे होते. मात्र याच कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधल्या इशा एकता अपार्टमेंटमध्ये आठव्या मजल्यावर खुद्द लता मंगेशकर यांचाही फ्लॅट असल्याचे वाचनात आले अन् लतादीदींच्या सहानुभूतीचा अर्थ कळला!  
गायिका म्हणून लता मंगेशकर नक्कीच मोठय़ा अन् आदरणीय आहेत, परंतु आजपर्यंत त्यांना मिळालेल्या जनतेच्या प्रेमाच्या बदल्यात त्यांनी जनहितासाठी ‘गळा’ काढल्याचे कधी ऐकिवात नाही. पेडर रोडवरील सार्वजनिक हिताच्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामालादेखील त्यांनी विरोध दर्शवून आपण जनतेच्या बाजूने नाही हे दाखवून दिले होते.
खरे तर ‘भारतरत्न’ मिळालेल्या लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर किंवा अन्य ‘सेलेब्रिटी’ व्यक्तींनी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थाच्या पलीकडे विचार करून सामान्य लोकांच्या समस्येला सोशल मीडियाद्वारे वाचा फोडल्यास त्याचा शासन प्रशासनावर नक्कीच दबाव येईल अन् त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागतील. याबाबत ‘सत्यमेव जयते’ सादर करणाऱ्या आमीर खानचा आदर्श ठेवण्यास हरकत नाही.
सचिन मेंडीस, वसई

‘लोक भिकारी, राजाही गरीब’ नको!
‘विकासाचा निर्देशांक : सकल राष्ट्रीय उत्पादन?’ हा प्रकाश बुरटे यांचा लेख वाचला आणि राजीव साने यांनी त्याचा केलेला ‘उत्पन्नाविना जनहित कोठून?’ हा प्रतिवादही लक्षात घेतला. दोन्ही लेखकांच्या वैचारिक संघर्षांच्या केंद्रस्थानी असलेला संघर्ष म्हणजे  आíथक-सामाजिक विषमता निर्मूलनाची प्रक्रिया. या विषमतेच्या निर्मूलानापायी करावे लागणारे योग्य वाटप महत्त्वाचे की ते वाटप नीट होत आहे की नाही याबद्दलची सरकारची दृष्टी अधिक महत्त्वाची? या मुद्दय़ाभोवती फिरणारे वाद जगाला नवीन नाहीत. अमर्त्य सेन आणि मेहबूब उल हक यांच्या वैचारिक धारणेतून आलेल्या मानव विकास निर्देशांकाच्या मोजणीसाठी तीन बाबी लक्षात घेतल्या जातात. १) निरोगी आयुष्य (जीवनमान) २) ज्ञान (साक्षरता) आणि ३) चांगले  राहणीमान (क्रयशक्ती). राष्ट्रीय उत्पन्नाबरोबरीने या गोष्टींना तर महत्त्व आहेच, परंतु पर्यावरण, त्याची होणारी हानी त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी  होणारी गुंतवणूक या शाश्वत विकासासाठी लागणाऱ्या गोष्टी मानल्या जातात. तज्ज्ञांचे मत काहीही असले आणि शासनाने मानवी विकास निर्देशांक उंचाविण्यासाठी कितीही प्रयत्न करायचे म्हटले तरी जमिनीवरच्या पातळीवर सरकार जी काही धोरणे राबवते त्यात कुठे त्रुटी राहतात, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
उदाहरणार्थ, वाजपेयी सरकारने आपल्या अखेरच्या काळात गर्भवती स्त्रियांसाठी ‘वन्दे मातरम’ या नावाची योजना सुरू केली होती. यापासूनच प्रेरणा घेऊन पुढे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जननी सुरक्षा योजना चालू केली असे म्हणता येईल. शहरांमध्ये या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळतो, कारण महापालिकेचा दवाखाना फार लांब नसतो. पण ग्रामीण भागाचे काय? अनेक ठिकाणी याअंतर्गत सुरक्षित प्रसूतीसाठी बाळंत स्त्रियांना घरोघरी धनुर्वाताची लस टोचण्याचा  कार्यक्रम राबविला गेला. हे इंजेक्शन थंड वातावरणात ठेवावे लागते, मात्र घरी ते घेऊन येणारा स्वयंसेवक इंजेक्शन घेऊन दिवसेंदिवस उन्हातान्हात फिरणारा असेल तर त्याचा फायदा होईल का? दारिद्रय़रेषेखालील स्त्रियांना प्रसूतीसाठी रुपये ५०० आणि गर्भपातासाठी रु. १५० देण्याचा पायंडा पडला. यातून लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रेरणा मिळते की वाढीला? काही ठिकाणी तर आठव्या बाळंतपणासाठी सरकारकडे मदत मागायचा प्रकार होतो.
महाराष्ट्रासाठी गर्वाची बाब असलेली रोजगार हमी योजना सिंग सरकारने उचलली. त्यातील भ्रष्टाचार दूर होण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्नसुद्धा केले. पण धनादेशाने उशिरा मिळणारे कमी पसे आणि त्याच बाजूला सावकारांची कामे करून लवकर मिळणारी रोकड यात खरोखर गरीब असलेल्याने काय निवडायचे? एकंदरीत वीस लाख कामे देशभरात अपेक्षित होती, पण अंमलबजावणीकडे लक्षच नसल्याने २०१४च्या निवडणुकांपर्यंत जेमतेम २० टक्के कामांना पूर्ती मिळाली. भारंभार पसा मात्र खर्च झाला. जयराम रमेश यांनी विहिरी खणणे, घरोघरी संडास बांधणे, शाळा बांधणी यांसारखे जवळपास १७ कार्यक्रम असलेली योजना सोनिया गांधींना सादर केली, पण रमेश यांनाही अवघ्या दीड वर्षांत हे जमले नाही. नवीन सरकारने मनरेगा योजनेत संपत्ती निर्माणाचा बेत आखला आहे. याला हवे तर निष्पादित (परफर्ॉमस बेस्ड) आखणी म्हणू.
‘लोक भिकारी आणि राजा गरीब’ अशा व्यवस्थेपेक्षा ‘लोक गरीब आणि राजा श्रीमंत’ ही व्यवस्था कधीही परवडली, कारण त्यात राजा किमान तिजोरी रिकामी तरी करू शकतो. झोळणेवाल्यांच्या नादी लागून सरकारने तिजोरी तर रिकामी करायची पण त्या अगोदर तिला भरण्याविषयी कोणीच फार बोलत नाही, हे दुर्दैवी आहे.  
सौरभ गणपत्ये

हे ३०६ कोटी कोणाचे?
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनी मिळून ४० टोलनाके बंद करण्याची घोषणा केली ती निव्वळ मतांच्या फायद्यासाठी ही गोष्ट लपून राहण्यासारखी नाहीच, म्हणजे सरकारने इतकी वष्रे टोलच्या मार्गाने जनतेची लूट केली हे आपोआपच सिद्ध झाले आणि वर ३०६ कोटींचा बोजा पर्यायाने जनतेच्या माथी मारला.
असेच आहे तर इतर अनेक टोलनाक्यांवरचा पथकर कमी करण्याचे का सुचले नाही? मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरचा कर खूपच जास्त आहे. वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस प्रचंड वाढ असून कर वाढतो कसा? पसे भरूनसुद्धा सुरक्षिततेच्या नावाने बोंबच आहे. असेच आहे तर टोलसंबंधी पूर्ण पारदर्शी धोरण तात्काळ जाहीर करावे अन्यथा पवारांनी स्वत:च्या खिशातून ३०६ कोटी रुपये कंत्राटदारांना द्यावेत.
संदीप चांदसरकर, डोंबिवली

निवासस्थान वाटपात मनमानीची मुभा
‘निवासस्थानांच्या वाटपात दिव्याखाली अंधार’! ही बातमी वाचली. (लोकसत्ता, ९ जून). शासकीय निवासस्थानांच्या वाटपात घोळ काही नवीन नाही. अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींनुसार घरांचे वाटप व्हावे असा जरी नियम असला तरी या नियमाला अत्यंत हुशारीने बगल दिली जाते. ही बगल देण्यासाठी मंत्री आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांना दोन टप्पे वरिष्ठ वेतन गटातील निवासस्थान वाटप करण्याचे ठरवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत काही नियम आहेत का? अशी माहिती अधिकाराखाली विचारणा केली असता ‘याबाबत शासनाचे कोणतेही परिपत्रक अथवा शासन निर्णय अस्तित्वात नाही’ असे लेखी कळविण्यात आले. मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना नियमात तरतूद नसताना दिलेले वरिष्ठ वेतन गटातील निवासस्थान ते कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर नसताना काढून घेतले जाते का?, अशी विचारणा केली असता, तसे केले जात नसल्याचे उत्तर मिळाले.
वास्तविक पाहता वरिष्ठ वेतन गटातील निवासस्थान ते कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर असेपर्यंतच दिलेले असते, ही बाब अन्य एका प्रकरणी शासनाकडून माहिती अधिकाराखाली प्राप्त उत्तरावरून स्पष्ट होते.
थोडक्यात काय, तर मुंबईत मोठे व मोक्याच्या ठिकाणी शासकीय निवासस्थान मिळवायचे असेल तर काही काळ मंत्री आस्थापनेवर नेमणूक घ्यायची व नंतर सेवानिवृत्तीपर्यंत सुखेनव त्या मोठय़ा निवासस्थानात राहायचे अशी पद्धत आहे. त्यामुळे मोठय़ा निवासस्थानांसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांना/कर्मचाऱ्यांना त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या निवासस्थानांपासून वंचित राहावे लागते.
रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

सामील असणारे ‘बळी’ कसे?
कॅम्पा कोला इमारतींतल्या बेकायदा राहणाऱ्या रहिवाशांची, फ्लॅटमध्ये पसे गुंतवण्यापूर्वी वकील नेमून कागदपत्रे तपासून घेण्याची जबाबदारी नव्हती काय? देशभरात वेगवेगळ्या प्रकारे अनेक लोकांची फसवणूक होत असते आणि बहुतेक लोक ‘अधिक’ मिळवण्याच्या मोहापायीच त्या योजनेत सामील होत असतात.
अनधिकृत मजल्यांवर राहणाऱ्या रहिवाशांना, आपण गेली अनेक वष्रे नगरपालिकेचा टॅक्स भरलेला नाही (कारण कम्प्लीशन नाही), हेही लक्षात आले नव्हते का? त्यांनी त्याच वेळी बिल्डरने फसवल्याची तक्रार का केली नाही? फसवले गेलेल्यांच्यात भारतरत्न लता मंगेशकरदेखील आहेत, यामुळे या केसची मेरिट्स बदलत नाहीत. येथे अपवाद करणे म्हणजे ‘अनधिकृत’पणाला प्रोत्साहन देणेच ठरेल.    
संजीवनी चाफेकर, पुणे</p>