माथाडी कामगारांना हमाली व तोलाईच्या कामावर दिल्या जाणाऱ्या करामुळे अर्थात ‘लेव्ही’चे प्रकरण नाशिक जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्यातील वादात ज्याचा या वादाशी कोणताही संबंध नाही, असा शेतकरीवर्ग मात्र भरडला जात आहे. अवेळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे आधीच शेतकरी या वर्षी पुरता उद्ध्वस्त झाला असताना आणि त्यास अनुदान रूपातून धीर देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत असताना सरकारला आपल्या तालावर नाचविणाऱ्या व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास कोणताच विभाग धजावत नाही हेच शेतकऱ्यांचे दुर्दैव. व्यापारी आणि माथाडी यांच्या वादातूनच जिल्हय़ातील १४ बाजार समित्यांमधील व्यवहार दोन दिवस बंद राहिले आणि कांदा उत्पादक हवालदिल झाले. व्यवहार वारंवार बंद पाडण्यासाठी माथाडी कामगार आणि व्यापारी या दोन्ही घटकांना लेव्ही हे एक जणू हत्यारच मिळाले आहे. सुमारे सहा वर्षांपासून लेव्हीच्या मुद्दय़ावरून या दोन्ही घटकांमध्ये वाद सुरू आहे. संघटनेच्या बळावर काहीही करता येऊ शकते, या विश्वासातून हे दोन्ही घटक वेळोवेळी भांडत आले आहेत. संघटनेमुळेच माथाडी कामगारांनी आपल्या मेहनतान्यात ३४ टक्क्यांवरून ४४ टक्के दरवाढीचा निर्णय पदरात पाडून घेतला. परंतु व्यापाऱ्यांना हा निर्णय मान्य नाही. या विषयावरून आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिताची कोणतीही पर्वा न करता या दोन्ही घटकांकडून सुमारे ३६ दिवस नाशिकमधील बाजार समित्यांचे व्यवहार बंद पाडण्यात आले. या वादात बाजार समित्या पूर्णपणे हतबल झाल्याच्या भूमिकेत आहेत. समित्यांमध्ये संचालक म्हणून मिरवून घेणाऱ्या संचालकांच्या मुळमुळीत धोरणामुळेच व्यापारी आणि माथाडी कामगार या दोघांना बळ मिळत असल्याच्या शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या आरोपात त्यामुळेच तथ्य दिसते. बाजार समित्या आपल्यापुढे नमते घेत असल्याचे एकदा दिसून आल्यावर माथाडी आणि व्यापारी दोघांनाही भय राहिलेले नाही. जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘काम नाही दाम नाही’ असे परिपत्रक काढल्यानंतर ते स्वीकारण्यास एकाही समितीने पुढे येऊ नये यावरून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. वर्षभरापासून जिल्हा उपनिबंधकांच्या परिपत्रकानुसार या जिल्हय़ातील बाजार समित्यांनी हमाली व तोलाई दरात वाढ केली असली तरी त्याविरोधात व्यापारी न्यायालयात गेल्याने हा वाद न्यायप्रविष्ट असताना खरेदीदार, अडत्यांनी वाढीव मजुरीवरील लेव्हीचा बोजा आपल्यावर वाढू नये म्हणून परिपत्रकातील मुद्दय़ांवर बोट ठेवून आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे. व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमधील माथाडी, मापारी कामगार आपले कामगार नसल्याचे कारण पुढे केल्यानंतर, मग हे कामगार कोणाचे, हा नवीन वाद सुरू झाला. खरे तर पणन विभाग आणि जिल्हा उपनिबंधकांना कठोर उपाय योजता येतील, तेही होत नाही. या बंदचा फायदा घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून व्यूहरचना आखणे मात्र सुरू झाले आहे. बाजार समित्यांमधील वाद आणि बंद हा केवळ नाशिक जिल्हय़ापुरता मर्यादित प्रश्न आहे हे खरे, पण त्याचा संबंध राज्याशीही आहेच. उन्हाळ कांदा शेतकऱ्यांकडे बऱ्यापैकी प्रमाणात शिल्लक आहे. त्यातच जिल्हय़ाबाहेरील इतर ठिकाणांहून कांदा बाजारात येणे सुरू आहे. असे असतानाही या वादामुळे कांदा दरवाढ होण्याची हूल उठवून देण्यात आली आहे. केंद्रातील सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद कांद्यामध्ये निर्माण झाल्यापासून कांद्याशी निगडित कोणताही प्रश्न केंद्राकडून साशंकतेने आणि सावधगिरीनेच हाताळला जातो. अशा परिस्थितीत भविष्यात कांद्याच्या भाववाढीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न झाल्यास पुन्हा कांदा उत्पादकांचेच मरण ठरलेले. कोणताही निर्णय झाला तरी शेतकऱ्यांची बाजू बघितली जात नाही हे वास्तव आहे.