नोव्हार्तिसप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे कर्करुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी इतरांच्या बौद्धिक संपदेचा आदर करायचा असतो आणि ही संपदा कमावून प्राणपणाने राखायची असते, एवढा किमान धडा आपणास या निर्णयातून घ्यावाच लागेल..उचलेगिरी करण्यात आपल्याशी स्पर्धा करू शकणारे जगाच्या पाठीवर फारच कमी असतील. पीएच.डी.चे प्रबंध असोत वा औषध. आपण कशावरही सर्रास हात मारू शकतो. हे इतके दिवस खपून गेले. परंतु जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात देशोदेशींच्या बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या गेल्यावर आपली इयत्ता लक्षात यायला लागली आणि मग वेगवेगळय़ा आघाडय़ांवर आपली धांदल उडाली. त्यातील एक म्हणजे औषधशास्त्र. भारतातील औषधनिर्मिती क्षेत्र अगदीच बाल्यावस्थेत आहे. त्यात पुन्हा आयुर्वेदिक, युनानी अशा पंथीयांची भर. या पंथीयांना स्वामित्व हक्क- म्हणजे पेटंट- ही संकल्पनाच सुरुवातीस मान्य नव्हती. पुराणातील ज्ञानावर आधारित पुडय़ा बांधण्याचा आयुर्वेदीय उद्योग आपल्याकडे विनासायास सुरू होता आणि रुग्णही या औषधांचे काही दुष्परिणाम होत नाहीत या निर्बुद्ध युक्तिवादावर विश्वास ठेवत काढे घेत राहिले. वास्तविक प्रत्येक परिणामाची प्रतिक्रिया म्हणून उलट प्रतिक्रिया होतेच होते, हे वैज्ञानिक सत्य आहे. परंतु आयुर्वेदिक औषधांबाबत आपण ते नाकारले आणि औषधी उत्पादनाचा बौद्धिक संपदा अधिकार मान्य करायला नकार दिला. त्यामुळे आपल्याकडे एकाच नावाची पण वेगवेगळय़ा कंपन्यांची तीच आयुर्वेदिक औषधे मिळू शकतात. याचे कारण उत्पादनाऐवजी (प्रॉडक्ट पेटंट) आपण ते उत्पादन बनवण्याच्या प्रक्रियेवर (प्रोसेस पेटंट) आपण बौद्धिक हक्क मान्य केला. म्हणजे एखादा काढा एखादी कंपनी ज्या पद्धतीने बनवते त्या प्रक्रियेचे पेटंट देण्यास आपण मान्यता दिली. त्यामुळे तेच औषध दुसरी कंपनी दुसऱ्या प्रक्रियेने बनवत असेल तर ते आपल्याकडे चालते. परिणामी एकाच नावाची अनेक कंपन्यांची विविध आयुर्वेदिक औषधे आपल्याकडे असतात. आधुनिक विज्ञानास हे मान्य नाही. आधुनिक वैद्यकशास्त्र हे उत्पादनाची बौद्धिक संपदा मान्य करते. त्यामुळे औषधांच्या कंपन्या नवनव्या औषधांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर संशोधन करीत असतात. हे नवीन औषध शोधून काढले की त्याचे स्वामित्व हक्क आपल्याच नावावर असावे आणि अन्य कोणी त्याची नक्कल करून आपल्या फायद्यात वाटेकरी होऊ नये असा त्यांचा आग्रह असतो आणि ते रास्तही आहे. हे होऊ नये म्हणून जागतिक पातळीवर स्वामित्व हक्क राखण्यासाठी यंत्रणा अस्तित्वात आल्या. आपण त्यांनाही बगल देऊ शकलो. त्यामुळे फायझर कंपनीने जेव्हा व्हायग्रा हे लैंगिक समस्येवरचे औषध बाजारात आणले तेव्हा आठवडाभरात त्या औषधाच्या भारतीय आवृत्त्या त्यासदृश नावांनी आपल्याकडे देशभर मिळू लागल्या. आपल्या काही उद्योगी बांधवांनी या औषधाच्या निर्मितीची प्रक्रिया शोधून काढली आणि त्यात किरकोळ बदल करून त्यासदृश नावाने बनावट औषध बाजारात आणले. परिणामी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा बनावट उत्पादनांना उत्तेजन देणारा आणि बौद्धिक संपदेचे अनादर करणारा अशीची होत गेली आणि त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. २००५ साली आपल्याकडे या प्रश्नाची दखल घेतली गेली आणि या संदर्भातील कायद्यात दुरुस्ती झाली. परंतु या प्रश्नास दुसरीही बाजू आहे.नोव्हार्तिस कंपनीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जो निकाल दिला त्यातून ती समोर आली. ती होती बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या लबाडीची. म्हणजे एका बाजूला भारतासारखे देश बौद्धिक संपदा, स्वामित्व हक्क यांच्याबाबत लबाडी करीत असताना बहुराष्ट्रीय कंपन्याही या हक्कांबाबत कशी फसवाफसवी करतात ते समोर आले. नोव्हार्तिस कंपनीचे ग्लिवेक हे औषध रक्ताच्या कर्करोगावरील उपचार म्हणून विख्यात आहे. भारतात ते आणायच्या आधी अमेरिकेत ते मोठय़ा प्रमाणात वापरले जात होते. अमेरिकेत ते Gleevec या नावाने ओळखले जाते तर भारतात त्याचे नाव Glivec असे केले गेले. भारतात ते आणताना कंपनीने नव्याने काही संशोधन केले असे झाले नाही. तर उपलब्ध संशोधनात काही किरकोळ बदल करून भारतीय बाजारपेठेत ते आणले. या औषधात काही रेणवीय रचना नव्याने केली गेली असेही नाही. तरीही भारतीय बाजारपेठेत नोव्हार्तिस कंपनीने या औषधावर स्वामित्व हक्काचा दावा केला आणि अन्य कोणास ते औषध उत्पादन तयार करण्यास मनाई केली जावी अशी मागणी केली. २००६ साली स्वामित्व हक्क बहाल करणाऱ्या समितीने ती फेटाळली. याचे कारण असे की ग्लिवेक या औषधात वापरला जाणारा घटक ते औषध भारतीय बाजारपेठेत येण्याअगोदरदेखील माहीत होता आणि काही स्थानिक कंपन्यांकडून त्याचा वापरही सुरू होता. तेव्हा त्या घटकाचा वापर ही काही एकटय़ा नोव्हार्तिस कंपनीचीच मक्तेदारी राहणार नाही, हे समितीने स्पष्ट केले आणि त्यास कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्या बाबत कज्जेदलाली सुरू झाली. अखेर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीचा दावा फेटाळला. आता हे घटक असलेले औषध ग्राहकांना परवडेल अशा दरांत भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध करून देता येईल. सध्या या औषधाच्या दरात जी तफावत आहे ती लक्षात घेतली तर त्याचे महत्त्व कळेल. नोव्हार्तिस कंपनीच्या औषधासाठी कर्करोग रुग्णास महिन्याला दीड लाखभर रुपये मोजावे लागतात, तर भारतीय कंपन्यांचे औषध ८५०० रुपयांच्या आसपास पडते.ही झाली आर्थिक बाजू. परंतु या निकालाने काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी आपण तयार आहोत का हे पाहायला हवे. तसे केल्यास या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच असेल. याचे कारण भारतीय मानसिकतेत उत्पादनसंबंधित संशोधन आणि विकासावर (आर. अ‍ॅण्ड डी.) खर्च करणे बसत नाही. खूप जवळचे आणि लहानच पाहायची सवय असल्याने भारतीय उद्योजक संशोधनापेक्षा आहे तो फायदा दुप्पट कोणत्या मार्गानी करता येईल यावरच भर देतात हे वास्तव आहे. ते नाकारणे म्हणजे प्रतारणा ठरेल. परिणामी जागतिक बाजारात आपली उत्पादने अतिउत्कृष्टतेच्या जवळपासही पोहोचत नाहीत. हे प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडते. याबाबत परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की आपल्या एका महत्त्वाच्या दुचाकी कंपनीच्या वार्षिक उलाढालीच्या दुप्पट रक्कम इटलीची पिआजिओ वा जपानची सुझुकी संशोधन आणि विकासावर खर्च करीत असतात. त्यामुळे त्यांची उत्पादने जगाच्या बाजारात खपतात आणि आपण फक्त देशातल्या देशात मोठेपणाच्या गमजा मारण्यात समाधान मानतो. बाजारपेठ म्हणून आपलाच आकार अगडबंब असल्याने केवळ देशांतर्गत क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित केले तरी अनेक कंपन्या पिढय़ान्पिढय़ा विनासायास चालू शकतात. पण ही प्रगती नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे औषध भारतात स्वस्त होईल हा एक भाग झाला. परंतु यामुळे भारतात औषधाच्या, वा अन्यही, क्षेत्रात संशोधनास महत्त्व दिले जाणार की नाही हा मूलभूत प्रश्न यामुळे अधिक प्रकर्षांने समोर येईल. इतरांच्या बौद्धिक संपदेचा आदर करायचा असतो आणि ही संपदा कमावून प्राणपणाने राखायची असते, हे जरी आपण यातून शिकलो तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सार्थकी लागला असे म्हणता येईल. नोव्हार्तिस निकालाचा हा अर्थ आहे.
