पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण सामग्री उत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणून आयातीवरील भार कमी केला पाहिजे, असे वक्तव्य केल्याने देशाच्या संरक्षणविषयक ध्येयधोरणाबाबत काही आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत असली, तरीही भारताचे प्रगतिपुस्तक पाहिल्यावर असे काही घडण्यापूर्वी या क्षेत्रात आपण नेमके कोठे उभे आहोत, याचा विचार त्यांनी आधी करायला हवाच होता, असे म्हटले पाहिजे. जगातल्या पहिल्या दहा-बारा देशांच्या संरक्षणावरील एकूण खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च केवळ अमेरिका करते. त्या तुलनेत भारताचा संरक्षणावरील सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांचा खर्च अल्प या गटात मोडणारा आहे. आजवर भारताने स्वत:ला आवश्यक असणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनातही पुरेसे यश मिळवलेले नाही. आपले या क्षेत्रातील परदेशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने आजवर फारसे प्रयत्नही झाले नाहीत. मोदी म्हणतात तसे भारताने संरक्षण सामग्री निर्यात करण्यापूर्वी आधी ही स्वयंपूर्णता संपादन करण्याची अधिक गरज आहे. घरची गरज भागत नसताना शेजाऱ्यांच्या घरात डबा पोहोचवण्याएवढे ते सोपेही नाही. देशाच्या अर्थकारणाचा आणि त्यातही संरक्षण खात्याचा आवाका किती आहे, हे येत्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट होईलच. परंतु मोदी यांनी असे वक्तव्य करून भारताला कल्पनेच्या राज्यात नेण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी हे सारे तपासून पाहण्याची गरज होती. भारतात आजवर एकही पाणबुडी तयार झालेली नाही. लढाऊ विमानांसाठीही आपल्याला प्रगत देशांवर अवलंबून राहावे लागते. एकीकडे साधी ‘बुलेटप्रूफ’ जाकिटेही पुरेशा प्रमाणात नसताना आपण निर्यातक्षम असे कोणते उत्पादन करू शकणार आहोत, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. देशाला सगळ्याच क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे, हे खरे असले तरीही सध्याचे चित्र आशादायी नाही, हेही खरेच आहे. एका अर्थाने राष्ट्रप्रेमाचा हा कढ सामान्यांना सुखावणारा आहे. ज्या नव्या क्षेत्रात भारत काही करू इच्छित आहे, त्याचे हे दिशादर्शनही असू शकते. मात्र हे सारे प्रत्यक्षात येण्यासाठीची कोणतीच पूर्वतयारी आपण केलेली नाही. लडाख आणि लेहमधील दुर्गम भागात जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यासाठीही हेलिकॉप्टरची मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी किमान दीडशे हेलिकॉप्टरांची आवश्यकता असून भारताने त्यासाठी अद्याप कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. संरक्षण खात्याच्या खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ होणे जसे आवश्यक आहे, तसेच संरक्षण सामग्री निर्मितीसाठी संशोधनाला प्राधान्यही देणे गरजेचे आहे. फ्रान्सबरोबर युद्धासाठी लागणाऱ्या विमानांच्या खरेदीचा करार होऊन चार वर्षे झाली, तरी भारताने अद्याप त्याचे पैसे दिलेले नाहीत. आपल्याला किती मोठा टप्पा गाठायचा आहे, हे या स्थितीवरून सहज लक्षात येते. गेल्या काही दशकांत जगातील अनेक प्रगत देशांमध्ये संरक्षणविषयक उत्पादनाच्या क्षेत्रात प्रचंड संशोधन झाले. त्याचे प्रत्यक्ष उत्पादन होण्यासाठी कमीतकमी कालावधी कसा लागेल, याचा सतत विचार करणाऱ्या या देशांनी नव्या कल्पनांच्या आधारे आपली संरक्षणसिद्धता अधिक मजबूत केली आहे. अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने इस्रोसारख्या संस्थेला जे स्वातंत्र्य दिले, त्यामुळे आता अन्य देशांचे उपग्रह बनवण्यापर्यंत भारताने मजल मारली आहे. हे सारे घडायला बराच कालावधी लागला. संरक्षण क्षेत्रातही असे काही घडण्यास काही काळ जावा लागेल. संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याचे धोरण आखत असतानाच नव्या संशोधनालाही प्रोत्साहन आणि मोकळीक द्यायला हवी. या क्षेत्रात निर्यात करण्याएवढे प्राबल्य स्थापित करणे हे भारताचे लक्ष्य असू शकते. परंतु तेथपर्यंत जाण्याचा मार्ग खडतर आहे, हेही लक्षात ठेवायला हवे.