देशातील आद्य मोबाइल सेवापुरवठादार कंपनी लूप मोबाइल (पूर्वाश्रमीची बीपीएल) भारती एअरटेलने ताब्यात घेतली, हे सर्वसाधारण बाजारपेठीय नियमांनुसारच झाले. याआधीही गेल्या काही वर्षांत अशा सौदे, सामंजस्य आणि भागीदाऱ्यांच्या घटना दूरसंचार क्षेत्रात झाल्या आहेत. वाढत्या स्पर्धात्मक दबावांमुळे हे अपरिहार्यच होते. सात वर्षे परस्परांशी उभा दावा मांडलेल्या अंबानी बंधूंनी गेल्या वर्षी दूरसंचार सेवांसाठी आवश्यक पायाभूत ढाच्याच्या वापरासंबंधी परस्परसामंजस्य दाखविले होते. थोरले अंबानी मुकेश यांनी दूरसंचार क्षेत्रातील आपले मनसुबे जाहीर करून, या क्षेत्रातील स्पर्धेला आणखीच ताण दिला. त्यांनी धाकटे बंधू अनिल यांच्याशीच नव्हे तर असे सामंजस्य दुसरे स्पर्धक असलेल्या भारती एअरटेलशीही करून आपल्या मुत्सद्दी व्यावसायिकतेचा प्रत्यय दिला. तर त्या आधी बिर्ला समूहाच्या आयडिया सेल्युलरने स्पाइस टेलिकॉम ही कंपनी संपादित करून, वाढलेल्या बाजारहिश्श्यासह देशात तिसऱ्या क्रमांकावर मजल मारली. या सगळ्या गोष्टी वर म्हटल्याप्रमाणे बाजारपेठीय नियमांनुसारच घडल्या असल्या, तरी त्यातून देशातील दूरसंचार क्षेत्राच्या पुढच्या प्रवासाचा अंदाज येतो. दूरसंचार लहरींवर यापुढच्या काळात मोजक्याच तगडय़ा कंपन्यांची मालकी असेल आणि यातून क्षेत्रनिहाय मक्तेदारी निर्माण होऊ शकेल, हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही. अलीकडेच दूरसंचार परवान्यांचा लिलाव झाला. त्यातून सरकारला ६१ हजार कोटी रुपयांचे- कल्पनेपेक्षा मोठे- महसुली घबाड गवसले. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओसारखा तगडा स्पर्धक रिंगणात उतरल्यावर काय घडते याचे प्रत्यंतर या परवान्यांसाठी लावल्या गेलेल्या बोलीतून आले. मुंबईत ३१ लाख मोबाइलधारकांना सेवा प्रदान करणारी लूप या लिलावात सहभागी नव्हती. त्यामुळे मोबाइलवरील इंटरनेटसमर्थ डेटा सेवांसाठी सर्वात परिणामकारक अशा ९०० मेगाहर्ट्झच्या धारेत लूपच्या वाटय़ाला असलेल्या मुंबईतील ध्वनिलहरी एअरटेल आणि व्होडाफोन या स्पर्धकांनी या लिलावातून मिळविल्या. एअरटेलने त्यासाठी २८१५ कोटी रुपयांची किंमतही मोजली. त्यामुळे मुंबईतील इतक्या बडय़ा ग्राहकवर्गाची सेवा अखंड राहावी तर हे ग्राहक एक तर एअरटेल अथवा व्होडाफोनकडे वर्ग करावेत हाच लूपपुढे मार्ग शिल्लक होता. आता तिने यासाठी एअरटेलची निवड केल्याचे आणि हा सौदा ७०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात घडत असल्याचे दिसत आहे. यातून एअरटेलची मुंबईतील ग्राहकसंख्या ७१ लाखांवर जाईल. मुंबई ही सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारी बाजारपेठ आहे. सध्या तेथे व्होडाफोन अग्रस्थानी आहे. आता मात्र एअरटेलला आघाडीवर येण्याची संधी आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा आर्थिक घोटाळ्याचा डाग लागलेल्या दूरसंचार क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या सावळागोंधळाने बराच धुडगूस घातला आहे. आता बराच काळ चालढकलीनंतर अखेर गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या तिसऱ्या टप्प्यातील दूरसंचार लिलावांसाठी कंपन्यांना प्रचंड किंमत मोजावी लागली आहे. दुसरीकडे रिलायन्स जिओकडून वाढलेला स्पर्धेचा दबाव आणि एकंदर आर्थिक मरगळीने आकसलेला गुंतवणुकीचा व नफाक्षमतेचा परीघ, असे नष्टचर्य मागे लागलेल्या भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात टिकाव धरायचा तर त्यात ताबा-विलीनीकरणासारख्या कसरती अपरिहार्यच ठरतील. काही काळ त्या चालतील. पुढे मात्र स्पर्धेत टिकून राहणाऱ्या कंपन्यांना परस्पर सामंजस्याचाच मार्ग धरावा लागेल. यातून निर्माण होऊ शकणारा विभागनिहाय मक्तेदारीचा धोका दुर्लक्षिता येणार नाही. कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या या कॉर्पोरेट खेळात सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा हाच असेल, की कॉलदरात वाढ होईल काय? तशी ती होणे मात्र क्रमप्राप्तच दिसते.
