सत्तेतील नेत्यांची भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची प्रकरणे नवीन नाहीत. सत्तेत असताना अशा भ्रष्ट नेत्यांना अभय मिळते. निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेला राजकीय पक्ष मागील सरकारमधील भ्रष्ट नेत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची घोषणा करतो, सर्वसामान्यांनाही हे ऐकून बरे वाटते; पण कारवाईची घोषणा अनेकदा कागदावरच राहते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. तामिळनाडूमध्ये मागे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांची पोलिसांनी गठडी वळली होती. तामिळनाडूमध्ये सर्रासपणे सुडाचे राजकारण केले जाते. उत्तर प्रदेश विधानसभेत तर माजी मुख्यमंत्री मायावती यांची समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनी पळताभुई थोडी केली होती. महाराष्ट्रात मात्र तेवढी कटुता अजून तरी नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेच्या कारवाईचा अपवाद वगळता सुडाच्या राजकारणाची तेवढी उदाहरणे नाहीत. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सत्तेत आल्यावर माजी भ्रष्ट मंत्र्यांना तुरुंगात टाकू, असे आश्वासन भाजपच्या वतीने देण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांची सध्या चौकशी सुरू आहे. राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांना तुरुंगाची हवा दाखवावी, अशी भाजपमध्ये भावना आहे. मात्र भाजप आणि राष्ट्रवादीचे मेतकूट असल्याने भाजपच्या वतीने सावधच पावले टाकली जात असल्याची टीका केली जाते. राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांवर चौकशीची टांगती तलवार असतानाच राष्ट्रवादीचे मोहोळ मतदारसंघातील आमदार रमेश कदम यांच्या गैरव्यवहारांचे प्रकरण बाहेर आले. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असताना या कदमांनी उच्छाद मांडला. सरकारी निधी स्वत:च्या संस्थेकडे वळविला. मंडळाच्या वतीने गाडय़ांचे वाटप करण्यात आले. हे कदम परत अजित पवार यांच्या निकटचे म्हणून त्यांना सारे माफ. मनमानीची हद्द झाली आणि त्यांची शंभरी भरली. सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात रमेश कदम यांना अखेर तुरुंगाची हवा खावी लागली. कदमांचे उद्योग काही कमी नाहीत, पण त्यांना नेतृत्वाचा आशीर्वाद असल्याने सारे काही आलबेल होते. रमेश कदम यांना तुरुंगात टाकून भाजप सरकारने राष्ट्रवादीला सूचक इशारा दिला आहे. कारण गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून विरोधी पक्षाच्या आमदाराच्या विरोधात झालेली भाजप सरकारच्या काळातील ही पहिलीच कारवाई आहे. नव्या सरकारने सुरुवात तरी केली आहे. अन्य नेत्यांच्या तुलनेत कदम हे पक्षात दुय्यम आहेत. पहिल्या फळीतील नेत्यांना हात लावण्याची हिंमत सरकार करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर कदम हे भूमिगत झाले. त्याआधी कदम समर्थकांनी पोलिसांवरच दगडफेक केली होती. हे सारे होत असताना राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने ब्रसुद्धा काढला नव्हता. अटक होताच कदम यांना पक्षातून निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली. ज्यांनी घोषणा केली ते तटकरेसुद्धा चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. याच तटकरे यांनी भाजप सरकारला घोटाळेबाज सरकारची उपमा दिली आहे. कदम यांच्या अटकेने राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेवर परिणाम होणार आहे. कारण आधीच पहिल्या फळीतील नेत्यांवर चौकशीची टांगती तलवार असल्याने निवडणुकीत राष्ट्रवादीला फटका बसला होता. मुख्यमंत्री नाडय़ा किती आवळतात यावरच अन्य नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
