दुष्काळाचे सावट एकतृतीयांश राज्यावर, भूजलपातळी दिवसेंदिवस खालावते आहे, अशा स्थितीत कठोर निर्णय घेण्याचे धैर्य नव्या शासनाला दाखवावेच लागेल. जल-नियोजनाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचारमुक्त भांडवली गुंतवणूक आणताना, यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या चुका टाळाव्याच लागतील..महाराष्ट्रातील पस्तीस टक्के भाग दुष्काळाच्या सावटाखाली असताना, राज्यात नव्याने सत्तासूत्रे हाती घेतलेल्या भाजप शासनाला त्याबाबत डोळेझाक करता येणार नाही. महाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत संपूर्ण सुखी कधीच नव्हते. दगडांच्या या राज्यातील जनतेला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरेसे पाणी देण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांना सपशेल अपयश आले आहे. ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘दुष्काळ कळा’ या वृत्तमालिकेमध्ये मराठवाडा आणि राज्यातील अन्य भागांतील जी स्थिती विशद केली आहे ती भयावह आहे. राज्यातील ज्या भागांमध्ये हमखास दुष्काळी स्थिती असते, अशा ठिकाणी योजनाबद्ध रीतीने पाणी पोहोचविण्यासाठी गेल्या पाच दशकांत प्रयत्न झाले असते, तर एव्हाना बरीच मोठी मजल गाठता आली असती. मात्र पाणी हा राजकारणाचा विषय झाल्याने त्याचा सत्ताकारणाशी आणि पर्यायाने भ्रष्टाचाराशी थेट संबंध जुळला. पाटबंधारे खात्याने केलेल्या दिव्य कामगिरीमुळे राज्यातील दुष्काळ हटण्याचे प्रमाण अत्यल्प या शब्दापेक्षाही कमी ठरले, याची आजवर कुणालाही लाज वाटली नाही. रयतेच्या सुखदु:खांशी सत्ताधाऱ्यांनी समरसून जायला हवे, हे केवळ सुविचारात्मक वाक्य झाले. कृतीतून जनता सतत हैराण कशी राहील, याचीच तजवीज करण्यात आल्याने महाराष्ट्राची प्रगती विशिष्ट भागापुरतीच मर्यादित राहिली. यंदाच्या वर्षी मराठवाडय़ातील ६७ तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहोचली आहे आणि राज्यातील अन्य भागांत तेवढय़ाच तालुक्यांत अशी स्थिती आहे. याचा अर्थ राज्यातील एकतृतीयांश जनता आजही पाण्याविना तडफडते आहे. ही स्थिती गेली अनेक वर्षे तशीच आहे आणि याची पुरेपूर कल्पना सत्ताधाऱ्यांना असते. प्रगतीचा टेंभा मिरविणाऱ्या या राज्याचे दुर्दैव असे की, राज्याच्या स्थापनेपासून बराच काळ या दुष्काळी भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्यमंत्री राज्य करत होते. त्यांनाही पाण्याच्या या राजकारणाने पुरते दमवले, असा याचा अर्थ होतो. केंद्रात कृषिमंत्री असताना गेल्याच वर्षी शरद पवार यांनी दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यापासून ते चाऱ्यापर्यंतच्या सोयी निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्राकडे मदतच मागितली नाही, असे जाहीर करून दुष्काळाशी सामना करण्यात राज्यात सत्तेत असलेले आपलेच सरकार कसे नादान आहे, हे जाहीर केले होते. आजवर तात्पुरत्या मलमपट्टीने दुष्काळाशी सामना करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या खेळीमुळे हे राज्य पाण्याच्या बाबतीत सतत अडचणीत राहिले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी अशा प्रत्येक गावासाठी दोन कोटी रुपये लागतील, असे लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज कार्यक्रमात सांगून दूरगामी कार्यक्रम स्पष्ट केला. अशा पंचवीस हजार गावांसाठी लागणारा एवढा मोठा निधी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या महाराष्ट्राला उभा करणे शक्य नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखून कालबद्ध रीतीने अंमलबजावणी करणे अतिशय आवश्यक आहे. ठिबक सिंचन हा त्यावरील पर्याय असू शकतो, असे त्यांना वाटते, ते योग्यही आहे. यापूर्वीच्या आघाडी शासनाने राज्यात ठिबक सिंचन पद्धत वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात अनुदाने दिली. कागदावरील त्याबद्दलची माहिती पाहिल्यास, एवढय़ा काळात पाण्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटायला हवा होता. प्रत्यक्षात ही अनुदाने भ्रष्टाचारात वाहून गेली आणि ठिबक सिंचन योजनेचा अक्षरश: बोजवारा उडाला. शासकीय यंत्रणेत त्याची तपासणीच होणार नाही, असा कडक बंदोबस्त त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवल्यामुळे हे घडले. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून अशा प्रश्नांची तड लावण्याची इच्छा शासनाकडे नसल्याने राज्यात पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवून त्याचा योग्य विनियोग करण्याची गरज कधी व्यक्त झाली नाही. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात धरणे बांधण्याचा सपाटा लावणाऱ्या यापूर्वीच्या शासनकर्त्यांनी आहे ते पाणी योग्यपणे पुरवण्याच्या योजना सुरू केल्या असत्या, तरी शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले नसते. धरणातून शंभर लिटर पाणी सोडले, तर ते प्रत्यक्षात शेतापर्यंत साठ लिटरच पोहोचते. बाष्पीभवनामुळे होणारा हा तोटा कमी करण्यासाठी राज्यभर जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्याची आवश्यकता चार दशकांपूर्वीच सांगितली होती. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कोणत्याही ठिकाणी पूर्णपणे दुष्काळ आटोक्यात आणता आला नाही. दुष्काळाच्या झळा भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतले अश्रू आटले, तरीही शासन मात्र ढिम्म राहते, ही स्थिती बदलण्यासाठी जनतेकडूनही फारसा रेटा दिला गेला नाही. आश्वासनांच्या खैरातीवर अंधविश्वास ठेवून रयतेने आत्मघात करून घेतला आहे, असाच याचा अर्थ होतो. राज्यातील अशा दुष्काळी परिस्थितीत भर घालण्यासाठी नव्याने साखर कारखाने उभारण्यास परवानगी देऊन यापूर्वीच्या सरकारने राज्याला आणखी गोत्यात आणले आहे. राज्यातील पीक पद्धत बदलून कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांवर भर देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची गरज सगळे शेतीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेते व्यक्त करत असताना, पुन्हा सर्वात अधिक पाणी पिणाऱ्या उसालाच प्राधान्य देण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात फक्त साखरेलाच न्याय मिळतो, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मागील वर्षी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात नव्याने वीसहून अधिक साखर कारखाने उभारण्यास साखर आयुक्तालयाने मंजुरी दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळाशी सामना करण्यात सरकार लढत आहे, त्याच भागात हे नवे कारखाने उभारले जाणार आहेत. राज्यातील लहान-मोठय़ा धरणांमध्ये पाणी साठवण्याची एकूण क्षमता ३५ अब्ज घनमीटर एवढी आहे आणि प्रवाही सिंचन पद्धतीने राज्यातील फक्त उसाचे पीकही तेवढेच पाणी वापरत आहे. याचा अर्थ सगळी धरणे फक्त उसासाठीच बांधली आहेत, असा होतो. राज्यातील एकूण साठ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त दहा लाख शेतकरी उसाशी संबंधित आहेत. पण ते उरलेल्या पन्नास लाख शेतकऱ्यांची झोप उडवत आहेत. विशेष म्हणजे मराठवाडय़ातील उस्मानाबादसारख्या दुष्काळी जिल्ह्य़ातही साखर कारखाने उभे करण्यास मान्यता देताना कुणालाच शरम वाटली नाही. हे परवाने देताना साखर आयुक्तालयाने अगदी निवडून निवडून दुष्काळी भागच निवडला आणि मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद, तसेच सोलापूर जिल्ह्य़ांमध्ये नव्याने कारखाने उभे करण्यास परवानगी दिली. तेथील दुष्काळावर मात करण्यासाठी गेल्या पन्नास वर्षांत कोणतीही योजना अमलात आणता आलेली नाही. आता तुटपुंज्या पाण्यात आणखी ऊस पिकवण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारचे निव्वळ हसू झाले.राज्यातील भूजलाची पातळी दिवसेंदिवस खाली जात असताना कठोर निर्णय घेण्याचे धैर्य नव्या शासनाला दाखवावेच लागेल. राज्यातील पिकांचे नियोजन आणि कालबद्ध रीतीने पाण्याच्या स्रोतांची निर्मिती ही त्या निर्णयाची प्रमुख उद्दिष्टे असायला हवीत. सत्ताकारणापलीकडे जाऊन या राज्यातील जनतेला दुष्काळाच्या भयावह चक्रातून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी कमालीच्या जिद्दीने प्रयत्न करायला हवेत. कोणत्याही पक्षाचे शासन आले, तरीही पूर्णत्वाला पोहोचतील अशा दीर्घकालीन योजना आखून अंमलबजावणीवर कठोर लक्ष द्यायला हवे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी येत्या काही दशकांत पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त भांडवली गुंतवणूक करण्याची तयारी नव्या शासनाने करायला हवी. हे न झाल्यास नेमेचि येणाऱ्या या दुष्काळाचे स्वरूप दुरुस्त न होण्याएवढे भीषण होईल. राज्याच्या सर्व भागांत असे प्रयत्न केले, तरच नजीकच्या भविष्यात विकासाचा असमतोलही दूर होईल. प्राधान्यक्रमात पाणी आणि वीज या विषयांना स्थान न देण्याची यापूर्वी केलेली चूक नव्या शासनाने करता कामा नये.
