‘बाजारपेठेचा राजा’ असलेला ग्राहक, निवडणुकीचे राजकारण सुरू झाले की ‘मतदार राजा’ असतो. या राजाची मर्जी सांभाळल्याखेरीज स्पर्धेच्या जगात टिकाव नाही याची खूणगाठ या दोन्ही क्षेत्रांनी बांधलेली असते. तथापि, बाजारपेठांनी राजकारणात किंवा राजकारणाने बाजारपेठांमध्ये लुडबुड केली, तर मात्र कोणत्या वेळी कोणत्या राजाची भूमिका बजावायची, याचा संभ्रमच माजण्याची शक्यता अधिक.. निवडणुकीच्या राजकारणात मतदार राजा म्हणून, तर बाजारपेठेत ग्राहक राजा म्हणून वावरणाऱ्या राजाच्या भूमिकांची सरमिसळ व्हावी आणि राजाच्या संभ्रमावस्थेचा नेमका लाभ उठवून अनुकूल परिस्थितीचे वातावरण निर्माण करावयाचे, या खेळात तर राजकारण आणि बाजारपेठा ही दोन्ही क्षेत्रे वाकबगार असतात. अशा खेळात कधी तरी या राजाची फसगत होते आणि आपण वापरले गेलो, हे उमगेपर्यंत या क्षेत्रांचा कार्यभागही साधलेला असतो. असे वारंवार होत असल्याने, ‘तात्पुरत्या’ राजाच्या आत मात्र एक सामान्य माणूसच असतो. केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असलेला एक नवा प्रस्ताव म्हणजे, या राजाची मर्जी संपादन करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणता येईल. ‘अच्छे दिन’ येणार म्हणून हा सामान्य माणूस सहा महिने भविष्याकडे डोळे लावून बसला आहे. प्रत्यक्षातील जगणे आणि स्वप्नातील अच्छे दिन यांच्यातील अंतर पुसून टाकले की सारे काही आलबेल असल्याच्या, आणि आपल्या भावनांची कदर होते, या जाणिवेने तो सुखावून जातो. आजपर्यंत ग्राहक न्यायालयांच्या उंबरठय़ापलीकडे कधीही न पोहोचलेल्या या ग्राहक राजाला आता थेट केंद्र सरकापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार, हीच या सुखाच्या जाणिवेची जणू पहिली अनुभूती ठरणार आहे. ग्राहकाला फसविणाऱ्याच्या विरोधात बाजारपेठेत रान उठविण्याची ताकद असंघटितपणामुळे ग्राहक नावाच्या या राजाकडे नाही, त्यामुळे या राजाला नागविण्याचे प्रयोग सदासर्वकाळ सुरू असतात. अशा वेळी, केवळ कपाळावर हात मारून घेण्यापलीकडे काही करू न शकणाऱ्या ग्राहक राजाला संरक्षणाची सावली देण्याचा एक नवाच प्रयोग केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. टुकार गुणवत्ता असलेल्या, भिकार उत्पादनांना जाहिरातबाजीच्या जोरावर ग्राहकांच्या गळ्यात मारणाऱ्या आणि ग्राहक फसविला गेल्यानंतर काखा वर करणाऱ्या कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी ‘बॅड कंपनी’ पुरस्कार देण्याचे या मंत्रालयाने ठरविले आहे. मुळात, कठोर कारवाई करून अशा कंपन्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची ताकद अंगी असताना, केवळ ग्राहकाला बरे वाटावे, आपल्या तक्रारीची दखल घेतली गेली या समाधानातून ‘अच्छे दिन’ अनुभूती त्याला मिळावी या संकुचित उद्दिष्टापोटी या मंत्रालयाने आपल्या ताकदीचा जणू स्वेच्छेने संकोच करून घेतला आहे. अशा कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची एक कल्पना फार पूर्वीपासून सरकारी यंत्रणांच्या विचाराधीन होती असे म्हणतात. पण ‘काळी यादी’ हा प्रकार कालांतराने फिका होऊ लागतो आणि ते कसे घडते ते कळण्याआधीच एखादी अनुचित व्यवहार करणारी संस्था, कंपनी काळ्या यादीतून बेमालूमपणे बाहेर पडून जाते. आता अशा ‘अनुचित व्यवहार’ कंपन्यांच्या कपाळावर ‘बॅड कंपनी’ नावाचा शिक्का मारण्याची ही योजना आहे. असा शिक्का बसला, तर कदाचित बाजारपेठेतून हद्दपार होऊ या भीतीने एखाद्या कंपनीचा व्यवहार सुधारेलही. पण अस्तित्वात असलेल्या साऱ्या यंत्रणांची हा लगाम लावण्याची ताकद संपली आहे का?.. केवळ सामान्य माणसामध्ये तात्पुरता राजेपणा जिवंत ठेवून सुखाच्या आभासी दुनियेत त्याला नेण्याचा हा प्रकार ठरू नये, एवढे पाहण्याची गरज आहे.
