भारतातील कोणत्याही उद्योगात हमखास नफ्याची खात्री नसते. मात्र देशातील एकमेव अपवाद म्हणता येईल, अशा औषध उद्योगाने मात्र त्यामध्ये स्वत:चे हित साधण्यासाठी सामान्यांना सतत घ्याव्या लागणाऱ्या औषधांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास सतत विरोध केला. आता देशातील सरकारनेही त्यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवलेले आहे. औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाने हे नियंत्रण मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील कोटय़वधी रुग्ण अडचणीत येतील आणि देशी व परदेशी औषध उत्पादक कंपन्या मात्र फायद्यात. देशातील सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या औषध व्यवसायातील बडय़ा उद्योगांच्या दबावाला सरकार बळी पडले आहे, असा या कृतीचा सरळ अर्थ आहे. मधुमेही रुग्णांना आयुष्यभर औषधे घ्यावी लागतात. हृदयरुग्णांचीही हीच अवस्था. वाणी, दूधवाला आणि औषधवाला हे अशा घरांमध्ये एकाच रांगेत असतात. जीवनावश्यक वस्तू बनलेल्या औषधांच्या किमती मनमानी पद्धतीने वाढवण्याला आळा बसावा यासाठी किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाने मागील वर्षी एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार ३४८ औषधांच्या किमती प्रमाणित करण्यात आल्या. जगातील मोठय़ा औषध उत्पादक कंपन्यांसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्याने त्यांना येथे शिरकाव करून घेण्यात रस असतो. भारतीय बाजारपेठेतील औषधांच्या किमती कमी असल्या तरी परदेशी कंपन्यांची महागडी औषधे या बाजारातही मोठय़ा प्रमाणात खपतात. याचे कारण वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वाना बांधून ठेवणारी एक प्रचंड साखळी या उत्पादकांकडून निर्माण करण्यात येते. विशिष्ट कंपनीचीच औषधे लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना जसे आमिष दाखवले जाते, तसेच त्या औषधातील मूलद्रव्ये असणारी जेनेरिक औषधे स्वस्तात उपलब्ध असतानाही, ती मिळू नयेत, यासाठी हीच साखळी प्रयत्नशील असते. औषध हे एक व्यावसायिक उत्पादन असते आणि त्यास अन्य कोणत्याही वस्तूप्रमाणे बाजारपेठेचे सर्व नियम लागू असतात, असा युक्तिवाद सातत्याने केला जातो. औषधे ही विक्रीयोग्य वस्तू असली, तरीही तिला समाजातील अनारोग्याचा संदर्भ आहे. या देशातील रुग्णांसाठी पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्य सेवाही उपलब्ध नाहीत. अशा वेळी किमान औषधांच्या किमती हाताबाहेर जाता कामा नयेत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उत्पादकांनी औषधे विकताना घ्यावयाच्या नफ्याचे प्रमाण किमानच असायला हवे, यासाठी विशेष यंत्रणा उपलब्ध असणे म्हणूनच अत्यावश्यक असते. असे काय घडले, की औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाने आपलाच आदेश मागे घेऊन किंमत नियंत्रणावरील आपला अधिकार सोडून द्यावा? सर्वसामान्यांचे जगणे महाग करणारी ही घटना देशाचेच आरोग्य बिघडवणारी आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या रोगांवर इलाज करणारी औषधे तयार करण्यासाठी संशोधन करावे लागते. मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करून प्रयोगशाळा उभाराव्या लागतात. हा खर्च औषधांच्या किमतीतूनच भरून येणार, हे उघड आहे. मात्र जी औषधे अत्यावश्यक आणि दीर्घकाळासाठी असतात, त्यांची बाजारपेठही हुकमी असते. त्यामुळे कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा बसणे आवश्यक ठरते. प्राधिकरणाने नियंत्रणाचे अधिकार रद्द केले असले, तरीही आज अस्तित्वात असलेल्या ३४८ औषधांच्या किमती नियंत्रित करणाऱ्या यापूर्वीच्या परिपत्रकाचे पुढे काय होणार, अशी शंका आता निर्माण होत आहे. हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणणे चुकीचे आहेच. परंतु सामान्यांना औषधे किमान किमतीत मिळणारी सक्षम यंत्रणा उभी राहीपर्यंत असले निर्णय अनारोग्याचे आहेत, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.