‘लाँग मार्च आणि भारतीय चळवळी’ हे समयोचित पत्र (लोकमानस, २ सप्टें.) वाचले. त्यात वर्णिलेली मार्टनि लुथर किंग यांची महत्ता सर्वमान्य आहेच; परंतु ती सांगताना त्यांनी महात्मा गांधींच्या आंदोलनाशी केलेली अनाठायी तुलना मात्र योग्य वाटली नाही.उदा .‘चले जाव अथवा मिठाच्या सत्याग्रहात त्या मानाने खूपच कमी लोक होते’ हे विधान. इतिहास अभ्यासला तर हे सहज आठवेल की, ‘चले जाव’ चळवळीची घोषणा करताच लगेच सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांना अटक झाल्याने ती नेतृत्व नसतानाही लोकांनी चालवलेली चळवळ म्हणून गणली गेली. तसेच दांडीयात्रेचा परिणाम म्हणून नंतर संपूर्ण देशात झालेले सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, कामगारांच्या चळवळी आदी आंदोलनांतून ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया खचला.त्यामुळे एखाद्या ‘मार्च’मध्ये केवळ किती लोक होते यापेक्षा त्या आंदोलनाचा परिणाम किती झाला यावरून त्याचे यश ठरवले जाते.राहिली गोष्ट अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या प्रगतीची. तर सध्याच जॉर्ज झिमरमन या श्व्ोतवर्णीय सुरक्षा कर्मचाऱ्याने ट्रेविन नामक कृष्णवर्णीय युवकाच्या केलेल्या हत्येमुळे आजही अमेरिकेत त्या समाजावर होणारा अन्यायाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.आपण भारतीय नागरिकही बऱ्याचदा अशा गोष्टींत कमी पडतोच, पण म्हणून दरवेळी अमेरिकेतले नेते आपल्याहून श्रेष्ठ कसे हे सांगणे आपला न्यूनगंड दाखवते. ज्या मार्टनि लुथर किंग यांनी ‘माझे एक स्वप्न आहे’ हे ऐतिहासिक भाषण केले तेही महात्मा गांधींनाच आपले आदर्श मानत, याचा विसर पडू नये!अनिरुद्ध ढगे, उस्मानाबाद‘ज्याचा त्याचा मेंदू’ सध्या ‘सोशल’ स्थळांहाती!‘ज्याचा-त्याचा मेंदू’ हे शनिवारचे संपादकीय (३१ ऑगस्ट) वाचले. मेंदूच्या करामतीवर त्यात मार्मिक भाष्य केलेले आहे. विज्ञानाच्या या शोधामुळे मेंदू नियंत्रण दहशतवादी प्रवृत्तींच्या हातात गेल्यास सर्वदूर हाहाकार माजण्याची भीती आहे. ज्याप्रमाणे रासायनिक किंवा आण्विक शस्त्रास्त्रांचा गरवापर होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे मेंदू नियंत्रणानेसुद्धा होऊ शकेल.एरवीदेखील, हल्लीची गुगलच्या जमान्यातील पिढी बुद्धीचा कमी वापर करते, सोशल नेटवर्किंग साइटवर जे मोठय़ा प्रमाणात दिसते त्याला खरे मानले जाते. मेंदू-नियंत्रणाच्या प्रत्यक्ष वापराआधीचा हा नियंत्रणाचाच एक प्रकार नव्हे तर काय?देवेन्द्र जैन, अंबरनाथधाडसी पावले उचलावीच लागतील‘समाजवादाची उबळ’ या अग्रलेखातील चिकित्सा पटली. धोरणलकव्याने ग्रस्त झालेल्या विद्यमान सरकारकडून निराळी अपेक्षा करता येणार नसली तरी मनमोहन सिंग यांनी निराळा विचार करण्याची अपेक्षा होती व आहे. राजकीय पक्ष येतील -जातील, पण हा देश म्हणजेच या देशातील जनता चिरायू आहे, तिच्यासाठी तरी योग्य निर्णय घेणे हे जबाबदार नेत्याचे आद्य कर्तव्य आहे. आजचे राजकीय नेते हे स्वार्थाने प्रेरित होऊन समाजसेवेचे नाटक करतात हे जगजाहीर आहे म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही ठेवली तरी चालेल, पण अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्याकडूनही ती अपेक्षा पूर्ण होणार नसेल तर परमेश्वरही आपल्या देशाला वाचवेल की नाही हे कुणी सांगू शकणार नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही असे वाटते. देशात अनेक अर्थतज्ज्ञ, निरनिराळ्या विषयांतले जाणकार व अत्यंत जबाबदारीने सल्ला देणारे नागरिक आहेत. त्यांची मदत घेऊन मनमोहन सिंग यांना खूप काही करता येण्यासारखे आहे. त्यासाठी त्यांनी पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवून व मुख्य म्हणजे विद्यमान काँग्रेसी नेत्यांपासून दूर राहून हे केले तरच शक्य होईल. मनमोहन सिंग यांना एक बदनाम प्रधानमंत्री म्हणून इतिहासात नोंद होऊ नये असे वाटत असेल तर अत्यंत धाडसी पाऊल त्यांना उचलावेच लागेल.श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)टीका नको, सहभाग हवा‘आपण वर्गणीच नाही दिली, तर हे थांबेल?’ हे प्रा. दिनेश जोशी यांचे पत्र (लोकमानस, ३० ऑगस्ट) वाचले. सद्य परिस्थितीत सार्वजनिक गणेशोत्सव तसेच महापुरुषांची जयंती ज्या प्रकारे साजरी केली जाते, ते प्रकार थांबवण्याकरिता देणगीच न देण्याचा पर्याय त्यांनी पत्रात मांडला आहे.जसजसा गणेशोत्सव जवळ येईल तसतसे समाजातील सद्गृहस्थांची आजच्या गणेशोत्सवावर वेगवेगळी टीकात्मक मते पुढे येतील. परंतु केवळ टीका करण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. अशा सर्व सद्गृहस्थांना एकच सांगणे आहे की, केवळ आपले मत व्यक्त करण्यापेक्षा ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण स्वत: अशा गणेशोत्सव किंवा महापुरुषांच्या जयंती उत्सवाच्या व्यवस्थापनात सहभाग घेऊन उत्सवाचे आदर्श स्वरूप समाजापुढे ठेवावे.उत्तम पाटीलअन्नसुरक्षा छोटय़ा कुटुंबांनाच द्या‘अन्नसुरक्षा कायद्या’ची जाहिरात चित्रवाणीवर पहिली. खरेतर विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच अशी जाहिरातबाजी करणे आणि त्यातले राजकारण हे चूकच. पण कमी उत्पन्न गटातल्या एका कुटुंबातील पाचही जणांना (आई, वडील व तीन मुले) कायद्याने अत्यल्प दरांत धान्य दिले जाणार, अशी ती जाहिरात होती, हे अधिक खटकले.‘अन्नसुरक्षे’तील धान्य सरसकट सर्व कुटुंबांना देण्याऐवजी फक्त छोटय़ा कुटुंबांना द्यावे. तीन किंवा जास्त मुले असलेल्या कुटुंबांना यातून वगळावे. दोन वा एक मूल असलेल्या कुटुंबांना आणि कुटुंब पुढे वाढू न देण्याची खबरदारी घेणाऱ्यांनाच फक्त या योजनेचा लाभ द्यावा. यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कमी होईल. सरकार लोकसंखेच्या प्रश्नाबाबत अजूनही संवेदनशील आहे हा संदेश लोकांत जाईल आणि प्रामाणिक करदात्याला छळणारी ‘लुबाडले गेल्याची’ भावना कमी होईल.किशोर प्रभूभांडवलदारांचा या धोरणांना विरोध असणारच‘समाजवादाची उबळ’ (२ सप्टेंबर आणि ‘लबाडाघरचे आवतण’ (२८ ऑगस्ट) हे अग्रलेख मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी हे जणू देशाचे शत्रू आहेत असे गृहीत धरून लिहिले असावेत.देशात ८२ कोटी गरिबांना साधे जेवण मिळत नाही. याच सरकारने देशात गरिबांना वर्षांत १०० दिवस काम दिले व त्यातून त्यांना वर्षभर जेमतेम राहता येते. भू-संपादन कायदा सर्वस्वी टाकाऊ आहे असे नाही. ज्या सहजतेने आतापर्यंत भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या जागा घेत होते ते आता तेवढे सहज जमणार नाही. म्हणूनच भांडवलदारांनी या कायद्याविरुद्ध ओरड करण्यास सुरुवात केली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी हजारो एकर जमीन एका दिवसात टाटाला दिली होती हे विसरले जाऊ नये.आपल्या देशात प्रत्येक दोन मुलांपैकी एक कुपोषित आहे. त्याचा परिणाम शारीरिक व बौद्धिक क्षमतांवर होतो. याच मुलांवर उद्याचा भारत उभा राहणार आहे. या विधेयकामुळे नक्कीच अशा कोटय़वधी मुलांना लाभ होणार आहे. खरे म्हणजे या देशात समाजवादच हवा. धनिकांच्या भस्मासुरांनी सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही मोठे पक्ष भांडवलदारांचे बटीक आहेत. गरिबांना कुणी वाली नाही. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई.
