बंगळुरूमधील एटीएम केंद्रात एका महिलेवर झालेला निर्घृण हल्ला ज्यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिला असेल, ते अशा केंद्राचा उपयोग करण्यापूर्वी दहादा विचार करतील. देशातील सुमारे सव्वा लाख एटीएम यंत्रांच्या साह्य़ाने किमान काही अब्ज रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या भारतासारख्या देशात त्या यंत्रांच्या आणि केंद्रांच्या सुरक्षेबाबत इतका ढिसाळपणा आहे, की त्यामुळे या व्यवस्थेच्या फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक असल्याचे चित्र निर्माण होते. गेल्या काही वर्षांत देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना त्यांच्या प्रत्येक शाखेमध्ये किंवा परिसरात असे एटीएम केंद्र सुरू करण्याचा तगादा सरकारने लावला आहे. एवढी यंत्रे बसवण्यासाठी लागणारी जागा शोधणे हे जसे कठीण, तसेच त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही तेवढाच जटिल. सगळ्या बँकांनी आपल्या नेहमीच्या व्यवस्थेप्रमाणे एटीएम केंद्रांची जबाबदारी घेण्याचे टाळले आणि ती एका खासगी संस्थेकडे सुपूर्द केली. जागा बँकेची, यंत्रे खासगी संस्थेची, त्यातील रोख रक्कम बँकेची आणि सुरक्षेचा प्रश्न अनुत्तरित, अशा भयावह अवस्थेत देशातील ही आधुनिक व्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही अनेक नवी आव्हाने स्वीकारणे भाग पडले.  त्यामुळे जमेल तशी यंत्रणा निर्माण करून त्याचा वापर करणाऱ्यांच्या जिवावर उठलेल्या बँकांना जाब विचारणारे कोणी राहिलेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एटीएम यंत्रे बसवण्याचे आदेश दिले, पण त्यांच्या सुरक्षेबाबत संदिग्ध धोरण ठेवले. बँकांनाही सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचना देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने जबाबदारी निश्चित केली नाही. त्यामुळे खासगी संस्था सुरक्षा रक्षक ठेवण्यास टाळाटाळ करतात. एटीएममधील रोकड जरी बँकेच्या मालकीची असली, तरी तिचा विमा उतरवलेला असल्याने बँकाही सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याबाबत फारशा उत्साही नसतात. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अशा एटीएममध्ये पैसे काढायला येणाऱ्यांना लुबाडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. तरीही रिझव्‍‌र्ह बँक याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्यास चालढकल का करते आहे, ते अनाकलनीय आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी एटीएम केंद्रात व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्याची संपूर्ण माहिती मिळवून त्यातील पैसे परस्पर पळवण्याचे प्रकार घडले. जेथे सुरक्षाव्यवस्था नाही, तेथे कोणीही जाऊन माहिती मिळवण्यासाठी आधुनिक यंत्रे त्या एटीएमला जोडून टाकू शकतो, हे लक्षात आल्यानंतरही देशातील बँकांचे डोळे उघडले नाहीत. दिवसातल्या कोणत्याही प्रहरी रोख रक्कम मिळण्याची ही सोय जेवढी उपयोगाची तेवढीच धोक्याची ठरली असताना देशातील बँकांना त्याचे सोयरसुतक असू नये, हे भयानक आहे. येत्या १५ वर्षांत देशातील एटीएमची संख्या चार लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. केवळ संख्या वाढवण्याने काय साध्य होईल, असा प्रश्न पडण्यापेक्षा त्यामागे कुणाचे काही हितसंबंध तर अडकलेले नाहीत ना, याचाही तपास करायला हवा. केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी झगडणाऱ्या बँका आणि पुरेशी यंत्रणा नसलेल्या खासगी संस्था यांच्या भांडणात सामान्य ग्राहकाचा मात्र जीव जातो आहे. बंगळुरूच्या घटनेनंतर कर्नाटक शासनाने सुरक्षा नसलेली एटीएम केंद्रे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरे तर हा आदेश देशातील सगळ्या राज्यांना लागू करणे अधिक तातडीचे आहे.